आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा बळकट करण्याची गरज हर्षद कशाळकर, लोकसत्ता अलिबाग: रायगडात यावर्षी पाऊस चांगला पडला असला तरी या पावसाने १ जून ते ३० सप्टेंबर या कालावधीत नैसर्गिक आपत्तीने जिल्ह्य़ात सार्वजनिक व खासगी मालमत्तेचे मोठे नुकसान झाले आहे. त्याचबरोबर पावसाळ्याच्या हंगामात आतापर्यंत ११२ जणांचा बळी गेला आहे. त्यामुळे अशी जीवितहानी रोखण्यासाठी जिल्ह्य़ातील आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा बळकट करण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे. यावर्षी जिल्ह्य़ात जून, जुलै, ऑगस्ट, सप्टेंबर या चारही महिन्यांत सरासरीपेक्षा जास्त पाऊस झाला. यंदा सरासरीच्या ११४ टक्के पाऊस पडला. ७ ऑक्टोंबपर्यंत जिल्ह्य़ात सरासरी ३ हजार ६९० मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली. समाधानकारक पावसामुळे शेतीचे उत्पादन वाढण्याबरोबरच पाणीटंचाईची समस्या कमी होणार आहे. अर्थात, पावसाने मोठी हानीही झाली आहे. आपत्ती व्यवस्थापन विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार पावसाळ्याच्या या चार महिन्यांत जिल्ह्य़ात एकूण ११२ जणांचा मृत्यू झाला. यास दरडी कोसळणे, पुरात वाहून जाणे, वीज कोसळणे, अंगावर झाड पडणे यांसारख्या आपत्ती कारणीभूत ठरल्या. दरडी कोसळून झालेल्या दुर्घटनांमध्ये ९७ जणांचा मृत्यू झाला. आपदग्रस्तांच्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी ४ लाख रुपये याप्रमाणे मदत निधी वितरण करण्यात आले आहे. तर महाड आणि पोलादपूर येथील दरडग्रस्तांना मुख्यमंत्री साहाय्यता निधीतूनही प्रत्येकी एक लाख रुपयांची मदत देण्यात आली आहे. दरवर्षी नैसर्गिक आपत्तीमुळे दगावणाऱ्यांची संख्या वाढत चालली आहे. त्यामुळे या नैसर्गिक आपत्तीत होणारी जीवितहानी कमी करणे हाच आपत्ती व्यवस्थापनाचा मूळ उद्देश आहे. आपत्ती येतात आणि जातात, मात्र सज्जता महत्त्वाची असते. आपत्तीच्या काळात जीवितहानी जास्तीत जास्त प्रमाणात रोखणे गरजेचे असते. नैसर्गिक आपत्तीला रोखणे कोणाच्याच हातात नसते. मात्र त्यामुळे होणारे नुकसान कमी करणे आवश्यक आहे. गेल्या काही वर्षांपासून कोकण किनारपट्टीवर चक्रीवादळे धडकण्याचे प्रमाण वाढले आहे. अलीकडच्या काळात तौक्ते, निसर्ग, फयान, क्यार यांसारखी वादळे येऊन गेली आहेत. अतिवृष्टीमुळे पूर येण्याचे प्रमाणही वाढले आहे. दरडी कोसळण्याच्या घटनांतही वाढ झाली आहे. यामुळे जिल्ह्य़ात आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा अधिक सक्षम करणे गरजेचे आहे. उपाययोजना गरजेच्या.. चक्रीवादळापासून संरक्षण करण्यासाठी किनारपट्टीवरील भागात निवारा शेल्टरची उभारणी करणे, किनारपट्टीवरील भागात वीज वितरण व्यवस्था भूमिगत करणे, वीजरोधक यंत्रणा बसविण्यात यावी. पूररेषेत येणऱ्या गावांचे स्थलांतरण करावे. दरडग्रस्त गावात धूपप्रतिबंधक भिंतीची उभारणी करावी. नदीपात्रातील गाळ काढावा, महाड येथे राष्ट्रीय आपत्ती धोके व निवारण पथकाचा बेस कॅम्प सुरू व्हावा, यासारख्या मागण्या यानिमित्ताने केल्या जात आहेत. महाड येथे एनडीआरएफचा बेस कॅम्प सुरू व्हावा यासाठी केंद्राकडे प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. त्यासाठीचा पाठपुरावा सुरू आहे. दरम्यान, या बेस कॅम्पसाठी पशुसंवर्धन विभागाची जागा या हस्तांतरित करण्यात करून देण्यात आली आहे. एनडीआरएफला लवकर मंजुरी मिळाली नाही तर एसडीआरएफचा बेस कॅम्प महाडमध्ये सुरू केला जाईल. - आदिती तटकरे, पालकमंत्री रायगड
