आगामी ऊस गळीत हंगामासाठी मोठय़ा प्रमाणात ऊस उपलब्ध होणार असल्याने हंगामाचा प्रारंभ ऑक्टोबर महिन्यात केला जाणार आहे. रंगनाथन समितीने सुचविल्याप्रमाणे ऊस उत्पादकांना ७० टक्के व व्यवस्थापनासाठी ३० टक्के हा फॉम्र्युला वापरात आणला जाणार आहे. त्यानुसार दर ठरविण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली नियुक्त केलेली समिती ऊस दराचा निर्णय घेईल, असे मत सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत व्यक्त केले.सन २०१४-१५ च्या ऊस गळीत हंगामाबाद्दल बोलताना सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील म्हणाले, की यावर्षी उसाचे उत्पादन जास्त होणार आहे. त्यामुळे गळीत हंगाम ऑक्टोंबर महिन्यातच सुरू करावा लागेल. साखर आयुक्तांसह साखर संघाची याबाबत पुढील आठवडय़ात बठक होईल. साखरेचे दर आता १५० ते २०० रूपयांनी कमी झाले आहेत. म्हणून साखर निर्यातीसाठी केंद्राने ३३० रूपये प्रतििक्वटल सबसीडी द्यावी अशी विनंती करणार आहे. नव्या सरकारने १०० रूपये निर्यात सबसिडी कमी केली आहे. निर्यात सबसीडी कमी होऊ नये, तसेच साखरेवर आयात शुल्क १५ टक्कय़ांऐवजी ४० टक्के लावावे.राज्यातील ६५ साखर कारखान्यात को-जनरेशन सुरू असून यातून ७ हजार कोटीची गुंतवणूक व १२५० मेगावॅट वीज निर्मिती झाली आहे. त्यात वीज नियामक आयोगाच्या निकषाप्रमाणे ६.४० रूपये दर मिळतो व हा दर चांगला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्याला उसाला चांगला दर मिळेल. तसेच ऊसदराबाबत आता कायदाच झाला असल्याने कारखान्यांनी शेतकऱ्याना ७० टक्के इतका दर देण्यासाठी खर्च केलाच पाहिजे. या वेळी गृहराज्यमंत्री सतेज पाटील, कामगार मंत्री हसन मुश्रीफ, खासदार धनंजय महाडिक, आमदार के. पी. पाटील, जिल्हाधिकारी राजाराम माने, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विजय सूर्यवंशी, आयुक्त विजयालक्ष्मी बिदरी आदी उपस्थित होते.
