प्रशांत देशमुख

आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या विधवा पत्नींची स्थिती विदारक

शेती समस्यांमुळे आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या हजारोंच्या घरात पोहोचल्यावर हा प्रश्न जटिल समजून त्यांना दिलासा देण्यासाठी केंद्र व राज्य शासनाने विविध पॅकेजेस, योजना, सवलती जाहीर केल्या. त्याच्या चांगल्या-वाईट परिणामाबद्दल वादप्रतिवाद होतात. मात्र, या आत्महत्यांमुळे होरपळलेल्या कुटुंबातील विधवांची स्थिती किती विदारक आहे, याची शासन दरबारी नोंद नाही. ग्रामीण भागात हा एक नवाच वंचित वर्ग तयार झाल्याचे भीषण वास्तव मान्य झाले नसल्याने माहिला किसान अधिकार मंच या संघटनेने अशा विधवांच्या प्रश्नावर आंदोलनाची तयारी चालवली आहे.

राष्ट्रीय पातळीवर काम करणाऱ्या संघटनेने २०१७ पासून राज्यात हा प्रश्न हाती घेतला. यावर्षी विदर्भात या संघटनेच्या कार्याचे महत्त्व समजून काही महिला पुढे आल्यात. राज्य पातळीवर संघटनेची मोट बांधणाऱ्या सीमा कुळकर्णी यांच्या सहकार्याने विदर्भात प्रा. नूतन माळवी, शुभदा देशमुख, भारती बैस (अमरावती) व सुवर्णा दामले यांनी या प्रश्नावर जनजागृती सुरू केली. आतमहत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबातील महिलांचे प्रश्न पुढे येत आहेत. देशातील  एकूण शेतकरी आत्महत्यांपैकी २० टक्के आत्महत्या महाराष्ट्रात झालेल्या आहेत. १९९५ ते २०१६ पर्यंत ७० हजार आत्महत्या झाल्याची शासकीय नोंद आहे. या आत्महत्यांमध्ये ९० टक्के पुरुष आहेत. म्हणजेच तेवढय़ाच संख्येने मागे राहिलेल्या विधवा आहेत. आत्महत्यांच्या प्रश्नावर २००५ पासून विविध २० आदेश निघालेत, पण कुटुंबातील महिलांच्या दृष्टिकोनातून त्याचे मूल्यमापन झाले नसल्याचा संघटनेचा आक्षेप आहे.

ही स्थिती पाहून महिला किसान मंचाने ‘आत्महत्याग्रस्त कुटुंबातील शेतकरी महिलांची सुरक्षितता’ या प्रश्नावर घेतलेल्या चर्चासत्रात विविध समस्या पुढे आल्या. विधवांना निवृत्ती वेतन न मिळणे, नावावर शिधापत्रिका नसणे, रोजगाराच्या शून्य सवलती, शासकीय रुग्णालयात मोफ त सेवा न मिळणे, खासगी रुग्णालयाचा खर्च न झेपणे, कर्जमाफी न झाल्याने नव्याने कर्ज न मिळणे, अशा व अन्य समस्या निदर्शनास आल्या.

आत्महत्या घडल्यानंतर उपाययोजनांचा विचार करण्याकडे शासनाचा कल राहिला, पण त्या घडू नये किंवा शेतीतील अरिष्टाला सामोरे जाण्यासाठी किमान सामाजिक सेवा शेतकरी कुटुंबापर्यंत पोहोचण्यासाठी विशेष प्रयत्न व्हावे, असा सूर उमटतो. शेतकरी विधवांसाठी आरोग्य, शिक्षण, रेशन, रोजगार, घर या सेवा अग्रक्रमावर मिळाव्या. त्यासाठी स्वतंत्र धोरण शासनाने अमलात आणावे, यासाठी आंदोलनाच्या भूमिकेत संघटना आहे.

धक्कादायक बाबी

संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी वरील महिलांबाबत तपशीलवार माहिती घेतल्यावर काही धक्कादायक आकडेवारी पुढे आली. संपत्तीचा अधिकार बेदखल ठरल्याने विदर्भातील ६२ टक्के विधवांच्या नावे घर नाही. घरकुलासाठी २६४ वर्गफूट जमिनीची मालकी आवश्यक ठरते, परंतु सासऱ्यांच्याच नावे जमिनीची नोंद असल्याने मुलाच्या पत्नीला म्हणजेच विधवेला घरकुलाचा लाभ मिळाला नाही. काहींना मिळाला, पण ज्या पात्र आहेत अशांपैकी ५० टक्के महिलांचे अर्जच मंजूर झालेले नाही. निराधार महिलांसाठी पिवळी शिधापत्रिका लागू आहे, पण महिला कुटुंबप्रमुख नसल्याने ६३ टक्के महिलांना शिधापत्रिकेद्वारे मिळणारा लाभ घेता आला नाही. सासऱ्यांच्याच नावे धान्याची उचल होते व मग त्यातून महिला वंचित ठरतात. घरकूल मिळालेल्या महिलांची जिल्हानिहाय संख्या अमरावती २५ टक्के, अकोला ५० टक्के, वर्धा ६० टक्के, यवतमाळ ४० टक्के अशी पुढे आली आहे. निराधार महिलेला सहाशे रुपये मासिक म्हणजेच वीस रुपये रोज असे निवृत्तीवेतन मिळते. त्यापासून देखील या महिला दुरावल्या. विदर्भातील चार जिल्हय़ांत हे प्रमाण वीस ते चाळीस टक्क्यादरम्यान आढळले. अशा महिलांचे अर्ज मंजूरच न करण्याची प्रवृत्ती दिसून येते.

आझाद मैदानावर आज आंदोलन

शेतकरी विधवा हा आता समाजातील अति वंचित व सर्वात उपेक्षित घटक असल्याचे मान्य केले पाहिजे. हा वर्ग वाढू नये म्हणजेच आत्महत्या टळाव्या म्हणून शासन प्रयत्न करते, पण हजारोंच्या संख्येतील विधवांचे प्रश्न मात्र अनुत्तरितच आहेत. त्यासाठीच २१ नोव्हेंबरला मुंबईत आझाद मैदानावर प्रातिनिधिक आंदोलन ७५ महिलांच्या उपस्थितीत होत आहे. या आंदोलनाचे स्वरूप शोकसभा स्वरूपात असेल. विदर्भ व मराठवाडय़ातील समस्याग्रस्त महिला आपले प्रश्न मांडतील. ही संघटनात्मक क्षमतेची नव्हे तर समस्यांच्या गंभीरतेची जाणीव करून देणारी कृती होय, असे प्रा. नूतन माळवी यांनी सांगितले.

पती निधनानंतर शेतकरी महिलेला कुटुंब सावरण्यासाठी आधारच नसल्याचे चित्र पदाधिकाऱ्यांना दिसले. अनेक महिला कुटुंबात व बाहेरून होणाऱ्या हिंसा व लैंगिक छळासही बळी पडल्याची माहिती मिळाली. एकटय़ा महिलेला जगणे किती कठीण ठरते, याचे प्रत्यंतर अशा शेतकरी महिलांच्या मुलाखतीतून कळले, तेव्हा थरकापच उडाला.

– प्रा. नूतन माळवी