मुंबई : राज्य परिवहन महामंडळाचे (एसटी)चे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण शक्य नसल्याचे स्पष्ट करणारा त्रिसदस्यीय समितीचा अहवाल बुधवारी मंत्रिमंडळाने स्वीकारला. मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या त्रिसदस्यीय अहवालात एसटी कर्मचाऱ्यांना सरकारी कर्मचारी समजणे आणि महामंडळाचा प्रवासी वाहतुकीचा व्यवसाय सरकारच्या विभागामार्फत करणे ही मागणी मान्य करणे कायद्यातील तरतुदीनुसार तसेच प्रशासकीय आणि व्यावहारिक बाबी विचार घेता शक्य नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांना भरघोस पगारवाढ दिल्यानंतरही विलीनीकरणाच्या मागणीसाठी सुरू केलेला संप एसटी कर्मचाऱ्यांनी सुरूच ठेवला आहे. विलीनीकरणाबाबत नेमलेल्या समितीने दिलेला अहवाल न्यायालयात सादर करण्यात आल्यानंतर तो मंत्रिमंडळासमोर ठेवण्यात आला. आज हा अहवाल मंत्रिमंडळासमोर मांडून तो स्वीकारण्यात आला. यासंदर्भात १ एप्रिलपर्यंत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. तसेच अधिवेशन संपण्यापूर्वी सरकार आपली भूमिका स्पष्ट करेल असे ५ एप्रिलला होणाऱ्या पुढील सुनावणीत उत्तर देण्याचे निर्देश न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले होते. तसेच संपाबाबत अधिवेशन संपण्यापूर्वी सरकारची भूमिका स्पष्ट करण्याचे परिवहनमंत्री अनिल परब यांनी कालच विधानसभेत स्पष्ट केले होते.
