नागपूर विद्यापीठाच्या अखत्यारित एकही शिक्षक नसणारी अनेक महाविद्यालये सुरू असल्याच्या गंभीर मुद्याकडे लक्ष वेधणाऱ्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने प्रतिवादींना नोटीस जारी केली आहे.
 विद्यापीठाशी संलग्न असलेल्या आणि बी.फार्म., एम.फार्म., बी.एड., एम.एड., अभियांत्रिकी यासारखे व्यावसायिक अभ्यासक्रम चालवणाऱ्या महाविद्यालयात किती शिक्षक आहेत, अशी माहिती सुनील मिश्रा यांनी महाविद्यालय विभागाच्या उपकुलसचिवांना माहिती अधिकाराखाली मागितली होती. त्यानुसार त्यांना मिळालेली माहिती धक्कादायक होती. बी.ई., एम.ई. व एम.टेक. अभ्यासक्रम चालवणाऱ्या ११ पैकी ८ महाविद्यालयांमध्ये अभियांत्रिकीच्या पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाचा एकही शिक्षक नाही. १८ महाविद्यालयांमध्ये बी.फार्म. व एम.फार्म. अभ्यासक्रम चालवला जातो आणि यापैकी दोन महाविद्यालयात एकही शिक्षक नाही. बी.एड. व एम.एड. अभ्यासक्रम चालवणाऱ्या ११७ पैकी ४५ महाविद्यालयांमध्ये एकही शिक्षक नाही, अशी माहिती सप्टेंबर २०१२ मध्ये त्यांना देण्यात आली. व्यावसायिक अभ्यासक्रम चालवणाऱ्या महाविद्यालयांमध्ये शिक्षक न नेमता एआयसीटीई, एनसीटीई, फार्मसी कौन्सिल यासारख्या सर्वोच्च संस्थांच्या अनिवार्य अटींचे उल्लंघन करण्यात येत असल्याचे या माहितीवरून स्पष्ट होते. एकही शिक्षक नसल्यामुळे या ठिकाणी अध्यापन होत नसल्याचेही उघड आहे. तरीही विद्यार्थ्यांकडून भरमसाठ शुल्क घेतले जाते आणि शिष्यवृत्त्या, ईबीसी व इतर सवलतींपोटी सरकारकडून बेकायदेशीररित्या मोठी रक्कम घेतली जाते. या संस्थांमधील शुल्क निश्चित करणाऱ्या शिक्षण शुल्क समितीलाही चुकीची माहिती देऊन त्यांची दिशाभूल करण्यात आली आहे. ही माहिती मिळाल्यानंतर मिश्रा यांनी नागपूर विद्यापीठाचे कुलगुरू, प्र-कुलगुरू आणि कुलसचिव यांना निवेदनाद्वारे वस्तुस्थिती कळवून या महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांची परीक्षा घेतली जाऊ नये, अशी विनंती केली. यावर कुलगुरूंनी हे पत्र उपकुलसचिव (महाविद्यालय) आणि परीक्षा नियंत्रक यांना पाठवले, परंतु त्यांनी त्याची काही दखल घेतली नाही. त्यामुळे सुनील मिश्रा यांनी याचिकेद्वारे न्यायालयाचे दार ठोठावले आहे.