२३ जूनला एम. फुक्टो.ची बठक; ‘काम नाही, पगार नाही’ तत्त्व गरलागू - प्रा. पाटील विद्यापीठ परीक्षांवर बहिष्कार टाकणाऱ्या प्राध्यापकांचे फेब्रुवारी, मार्च, एप्रिल आणि मे महिन्यांच्या दहा दिवसांचे रोखून ठेवलेले वेतन अदा करायचे नाही, या शासनाच्या निर्णयामुळे पुन्हा एकदा सरकार आणि महाराष्ट्र प्राध्यापक महासंघ अर्थात, एम. फुक्टो. आमनेसामनेच्या तयारीत असल्याचे वृत्त आहे. सहाव्या वेतन आयोगाची थकबाकी मिळावी या आणि इतर तेरा विविध मागण्यांसाठी एम.फुक्टो.ने चार फेब्रुवारीपासून विद्यापीठ परीक्षांवर बहिष्कार टाकला होता. अखेर दहा मे रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाने समाधान झाल्याने प्राध्यापकांनी बहिष्कार आंदोलन मागे घेऊन विद्यापीठ परीक्षांच्या उत्तर पत्रिकांचे मूल्यांकन सुरू केले. दरम्यान, शासनाने थकबाकीपोटी अदा करायच्या १५२६ कोटी रुपयांपकी ९०० कोटी रुपयांचा पहिला हप्ता अकरा विद्यापीठातील जवळपास ३५ हजार प्राध्यापकांच्या बँक खात्यात जमा केला. उर्वरित ६०० कोटी रुपये ३१ जुलपूर्वी जमा केले जातील. मात्र, ४ फेब्रुवारी ते १० मे २०१३ या तीन महिने सहा दिवसांचे संप काळातील वेतन प्राध्यापकांना द्यायचे नाही. ‘नो वर्क, नो पे’ (काम नाही, पगार नाही) या तत्त्वाचा आधार घेत शासनाने संपकाळातील प्राध्यापकांचे वेतन अदा करू नये, असे आदेश उच्चशिक्षण संचालकांना दिले आहेत. सरकारच्या या निर्णयाविरुद्ध प्राध्यापकांमध्ये पुन्हा एकदा असंतोष उफाळलेला आहे. एम.फुक्टो.चे अध्यक्ष प्रा. शिवाजीराव पाटील यांनी रविवारी लोकसत्ता सांगितले की, शासनाचा हा निर्णय गरकायदेशीर आणि लोकशाही पद्धतीने चालविलेल्या चळवळीच्या संघटनांशी चर्चा न करून प्रश्न न सोडविताच गळा घोटणारा आहे. ४ फेब्रुवारी ते १० मे २०१३ या काळात प्राध्यापक संपावर नव्हते. ते महाविद्यालयात दररोज नियमाप्रमाणे उपस्थित होते. त्यांचा परीक्षा कामावर बहिष्कार होता. परीक्षेचे काम मेहनतांना देऊन घेऊन घ्यावयाचे स्वतंत्र काम आहे, असा शासन निर्णय १५ जुल १०७७ ला वसंतदादा पाटील मुख्यमंत्री असताना जारी झालेला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयानेही या वेतन अदायगी संबंधात सरकारने संघटनेशी चर्चा करावी, असे १० मे २०१३ च्या निर्णयात म्हटले आहे. आणखी असे की, विद्यापीठ परीक्षेचे काम नाकारणाऱ्या प्राध्यापकांवर करावयाची विद्यापीठ कायदा कलम ३२(५) ची कारवाई करण्याचा अधिकार संबंधित विद्यापीठाला आहे. सरकारला नाही. विशेष हे की, त्या कारवाईत वेतनच अदा करायचे नाही, अशी तरतूद नाही. या संदर्भात एम.फुक्टो.ने दीडशे पानांचे एक निवेदन महाराष्ट्र सरकारला १७ मे रोजी दिले आहे. मात्र, अजूनही शासनाने संघटनेला चच्रेसाठी बोलविलेले नाही. शासनाने कोणताही एकतर्फी निर्णय घेणे हा उच्च न्यायालयाचा अवमान ठरणार आहे. सरकार संघटनेला चच्रेसाठी आमंत्रित करील, अशी अपेक्षा असल्याचे सांगून प्रा. शिवाजीराव पाटील म्हणाले की, रविवार, २३ जूनला एम.फुक्टो.च्या कार्यकारिणीची बठक आहे. त्या बठकीत सरकारच्या वेतन अदा न करण्याच्या आदेशासंबंधी कोणती कृती करावी, याबाबत निर्णय घेऊन आंदोलनाची पुढील दिशा ठरवली जाईल.
