आधीच पिण्याच्या पाण्याची मारामार, त्यात विनापरवाना बांधकामे भारंभार अशा कात्रीत लातूरकरांची पुरती घुसमट होत आहे. ऐन उन्हाळ्यात हे घडत असताना महापालिका यंत्रणा मात्र नामानिराळी आहे. उलट शहरात कोण कोठे बांधकामे करतो, याचाही मनपाला पत्ता नसल्याचे दिसून येत आहे.
गेल्या ४ महिन्यांपासून शहरवासीयांना दहा दिवसांतून एकदाच प्यावयास पाणी मिळत आहे. असे असले, तरी घराचे बांधकाम करणाऱ्यांना कसलीच चिंता नसून, प्रसंगी टँकरने पाणी घेऊन विनापरवाना बांधकाम करण्याकडे लोकांचा कल वाढल्याचे दिसून येत आहे. महापालिकेने यंदाही पाणीटंचाईचे कारण देत नवीन बांधकामांना परवानगी देणे बंद केले आहे. मात्र, पूर्वीच दिलेल्या परवानगीची कामे लोकांनी ऐन टंचाईकाळात सुरू केली आहेत. घरातील किरकोळ दुरुस्तीसाठी महापालिकेची परवानगी न घेता बेधडक बांधकामे केली जात आहेत. शहराच्या विविध भागातील गल्लीबोळात खडी, वाळू पडल्यामुळे वाहतुकीला मोठय़ा प्रमाणात अडसर होत आहे. मात्र, या बाबतही ‘हाताची घडी अन् तोंडावर बोट’ हेच धोरण राबविले जात आहे.
आपल्या प्रभागात नागरिकांच्या किमान अपेक्षांची पूर्तता करू न शकलेल्या नगरसेवकांना नागरिकांना दाखवायला तोंडच नाही. आम्ही घरचे पसे खर्च करून बांधकाम करीत आहोत. पाणीही आमचे आम्ही विकत आणत आहोत. मग तुम्ही आम्हाला सांगणारे कोण, असे कोणी म्हटल्यास उत्तर काय द्यायचे, या प्रश्नाने नगरसेवकांची बोलती बंद झाली आहे. महापालिकेतील कर्मचारी व बांधकाम विषयात पाहणी करणाऱ्या मंडळींना त्यांच्या खिशाचे वजन थोडेबहुत वाढले, तसेच प्रश्न कितीही गंभीर असला तरी त्याकडे डोळेझाक करण्याची सवय लातूरकरांना पक्की माहिती आहे. त्यामुळे प्रकरण फारसे पुढे जात नाही.
शहरातील नव्या बांधकामांना परवानगी नाकारली आहे. आधी घेतलेल्या परवानगीवर चालू असणारी बांधकामे पाणीटंचाईच्या काळात सुरू ठेवू नयेत, असे आवाहन नागरिकांना केले असल्याचे महापालिका आयुक्त सुधाकर तेलंग यांनी म्हटले आहे. नागरिक मात्र बांधकाम थांबवण्यास तयार नाहीत. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणमार्फत वाया जाणाऱ्या पाण्यासंबंधी कोणतीच उपाययोजना होत नाही. गेले वर्षभर नळाला तोटय़ा बसवण्याचे आवाहन महापालिकेने करूनही प्रतिसाद मिळत नाही. नियम डावलून कामे करण्याच्या सवयीमुळे विनापरवाना बांधकामे सुरूच आहेत.