‘आमच्या गावात, आमचे सरकार’ असे ठणकावून सांगत बुलेट ट्रेनविरोधात अनुसूचित क्षेत्रातील गावांनी पेसा कायद्याच्या आधारे बुलेट ट्रेनला पुन्हा एकदा विरोध दर्शवला. शासनाने भूसंपादन कायदा ४१ अन्वये बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी संपादित होणाऱ्या जमिनींसाठी गुरुवारी आयोजित ग्रामसभेमध्ये जमिनी न देण्याची भूमिका ग्रामस्थांनी कायम ठेवली. रोठे, अंबाडी शेलावली, पडघे, मान, कल्लाळे, बेटेगाव, खानिवडे येथे ग्रामसभांमध्ये एकमताने बुलेट ट्रेनविरोधी ठराव देण्यात आले. कमारा वरकुंठी, वाळवे, शेगाव आणि खुताड येथे बुलेट ट्रेनच्या विरोधात कामे सोडून परत ग्रामसभा ठराव का घ्यायचे, अशी भूमिका घेत जनतेने या ग्रामसभा उधळल्या. तसेच लागवडीच्या कामात व्यग्र राहिल्याने हनुमाननगरच्या ग्रामसभेस ग्रामस्थ उपस्थित न राहिल्याने गणसंख्येअभावी ती तहकूब करावी लागली. पालघर, डहाणू, तलासरीमध्ये याआधीच बुलेट ट्रेन प्रकल्पाच्या भूसंपादन प्रक्रियेस अनेकदा विरोध झाला आहे. हा विरोध लक्षात घेत शासनाने अशा अनुसूचित क्षेत्रात ग्रामसभा संमती घेण्याचा निर्णय घेतला. बुलेट ट्रेनविरोधात ‘भूमी पुनर्वसन पुनर्वसाहत पारदर्शक राखण्याचा हक्क अधिनियम २०१३’च्या कलम ४१ नुसार अनुसूचित क्षेत्रातील गावची संमती घेण्याचा घाट घातला होता. या सभा गुरुवारी पालघर तलासरी तालुक्यातील विविध गावांत आयोजित केल्या होत्या. मात्र ग्रामस्थांनी सांविधानिक अधिकार गाजवत पेसा कायद्याचा वापर केला. त्यात बुलेट ट्रेनविरोधी ठराव दिला आणि ग्रामसभा तहकूब केल्या. मोजणी हाणून पाडली जिल्ह्य़ातील शेतकरी, भूमिपुत्रांना उद्ध्वस्त करणाऱ्या या विनाशकारी प्रकल्पासाठी प्रशासनाने आता खासगी आणि थेट वाटाघाटीच्या नावाखाली बेकायदा जमिनी विकत घेण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप भूमिपुत्र बचाव आंदोलनमार्फत केला जात आहे. गावात बुलेट ट्रेनसाठी मोजणी करण्याचे प्रयत्न ग्रामस्थांनी हाणून पाडल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. काय आणि कसे? संपादित जागेचा मोबदला नेमका कोणत्या प्रकारचा असेल, याविषयीचे ठोस आश्वासन प्रकल्प अधिकारी आणि प्रशासनाच्या वतीने देण्यात आलेले नाही. या प्रकल्पासाठी या गावातील मोठय़ा प्रमाणात जागा जात आहेत, परंतु या प्रकल्पासाठी लागणारे क्षेत्र कमी असेल तर त्याच्या आजूबाजूची जागाही प्रकल्पामुळे बाधित होणार आहे अशा जागेचा नागरिकांना काय उपयोग होणार नाही, असा आक्षेप नोंदविण्यात आला आहे. अधिकारी फक्त शासनाने ठरविलेल्या दराप्रमाणे जागेचा मोबदला दिला जाईल, असे सांगत आहेत. पंरतु प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन कशा प्रकारे केले जाणार आहे, याबद्दल अजूनही अधिकाऱ्यांनी ठोस माहिती दिलेली नाही. बुलेट ट्रेनसाठीच्या भूसंपादन प्रक्रियेत वसई तालुक्यातील विरार, कोपरी, चंदनसार, गास कोपरी, भाटपाडा, शिरगाव, बिलालपाडा, मोरे, शिल्लोत्तर, पोमण, मोरी, बापाने, ससूनवघर, नागले, सारजा मोरी, गोखिवरे, राजवली, चंद्रपाडा, टिवरी, कसबे कामण, ज्युलिबेट, नारंगी अशा एकूण २२ गावांचा समावेश आहे. येथून ७०.०९ हेक्टर जमीन संपादित केली जाणार आहे. यातील चंद्रपाडा येथून सात हेक्टरहून अधिक क्षेत्र बाधित होणार आहे. यात नागरिकांची राहती घरे, मालकीच्या जागा यात संपादित केल्या जाणार आहेत. यासाठी गावानुसार बैठका घेऊन या प्रकल्पाची माहिती देण्यात येत आहे. यात मोबदल्यावर चर्चा करण्यात येणार आहे. यासाठी ग्रामसभा घेण्यात आल्या. बुलेट ट्रेनविरोधात जनतेने पुन्हा एकदा संविधानाचा सन्मान राखत बुलेट ट्रेनविरोधात ठराव संमत केला आहे. आता सरकारनेही संविधानाच्या चौकटीत राहून जनतेच्या भूमिकेचा आदर राखावा आणि बुलेट ट्रेनचा अट्टहास सोडून द्यावा. - शशी सोनवणे, भूमिपुत्र बचाव आंदोलन
