तालुक्यातील गारगुंडी येथील हरियाली योजनेतील भ्रष्टाचारप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने जिल्हा परिषदेच्या तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी रुबल अग्रवाल यांच्यासह अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी वसंत गारुडकर, कार्यकारी अभियंता पी. आर. दरेवार यांना नोटीस बजावून त्यांचे म्हणणे मांडण्याचे आदेश दिले आहेत. न्यायालयाच्या या आदेशामुळे या अधिकाऱ्यांपुढील अडचणी वाढणार आहेत.
गारगुंडी येथे हरियाली योजनेंतर्गत खासगी जागेत बंधारा बांधून त्यात मोठा गैरव्यवहार झाल्याची तक्रार आम आदमी पक्षाच्या युवा शाखेचे सचिव प्रशांत झावरे यांनी केली होती. या तक्रारीची चौकशी होऊन त्यात ग्रामसेवक प्रकाश जाधव, सरपंच बाळकृष्ण जाधव, निवृत्ती झावरे, ज्ञानदेव फापाळे, सुनील फापाळे, बबन झावरे हे दोषी आढळले. त्यानंतर रुबल अग्रवाल यांनी संबंधितांकडून अपहाराची रक्कम वसूल करण्याचे आदेश दिले. मात्र या आदेशास प्रशांत झावरे यांनी पारनेर न्यायालयात आव्हान दिले. या अपहाराला जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, तसेच कार्यकारी अभियंताही जबाबदार असून या तिघांसह दोषी ठरलेल्यांवर फौजदारी स्वरूपाचे गुन्हे दाखल करण्याची मागणी करण्यात आली. न्यायालयाने ती मान्य करून अग्रवालांसह सर्वावर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार पारनेर पोलीस ठाण्यात ते दाखलही करण्यात आले.
पारनेर न्यायालयाच्या या निर्णयास या अधिकाऱ्यांनी नगरच्या न्यायालयात आव्हान दिले. नगरच्या न्यायालयाने तिन्ही अधिकाऱ्यांना वगळून गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश दिले. या आदेशास झावरे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान दिले. खंडपीठाने अग्रवाल, गारुडकर तसेच दरेवार यांना याप्रकरणी त्यांचे म्हणणे मांडण्याच्या नोटिसा बजावल्या आहेत. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे हे तिन्ही अधिकारी पुन्हा अडचणीत सापडले आहेत. संबंधित आदेशावर या अधिकाऱ्यांच्या सहय़ा असल्याने तेही या गैरव्यवहारात सहभागी असल्याचे झावरे यांचे म्हणणे आहे.