मध्य प्रदेशातील शिवराज सिंह चौहान सरकारला सुप्रीम कोर्टाकडून दिलासा मिळाला आहे. राज्यात ओबीसी आरक्षणासह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. सोबतच ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण नसावे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. यापूर्वी सुप्रीम कोर्टाने ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेण्याचे निर्देश दिले होते. आता यावरून राज्यात राजकारण चांगलंच तापलं आहे. कारण महाराष्ट्रात ओबीसी राजकीय आरक्षणाचा मुद्दा चांगलाच गाजत आहे. सुप्रीम कोर्टाने मध्य प्रदेश सरकारच्या बाजूने निर्णय दिल्यानंतर भाजपाने राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारवर टीकास्त्र सोडलं आहे. यामुळे महाविकास आघाडी सरकार विरुद्ध भाजपा असा कलगीतुरा रंगला आहे. आता काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी भाजपावर टीकास्त्र सोडलं आहे. एका आठवड्यात असा काय चमत्कार झाला की मध्य प्रदेश सरकारला आरक्षण मिळालं, असा संशय नाना पटोले यांनी व्यक्त केला आहे. "एका आठवड्यात मध्य प्रदेशात काय चमत्कार झाला? केंद्रात बसलेल्या भाजपा सरकारने त्यांना इम्पेरिकल डाटा दिला का? हे काही अजून आम्हाला कळत नाही. सूडबुद्धीने केंद्राचं भाजपा सरकार वागत आहे. ओबीसी समाजाचं सामजिक आणि राजकीय आरक्षण संपण्याचा घाट सुरु आहे. सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय वाचल्यानंतर यावर प्रतिक्रिया देता येईल. पण चार दिवसांपूर्वी मध्य प्रदेश सरकारचंही ओबीसी आरक्षण थांबवलं होतं. मग चार दिवसात काय चमत्कार झाला? हा परिक्षणाचा भाग आहे.", असं काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी सांगितलं आहे. दुसरीकडे, महाराष्ट्रात ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका घ्यायला परवानगी न मिळाल्यावरून देवेंद्र फडणवीस यांनी महाविकास आघाडी सरकारवर टीकास्त्र सोडलं आहे. त्यांनी महाराष्ट्र सरकाराच्या चाल-ढकल वृत्तीवर बोट ठेवत म्हटलं की, ” महाराष्ट्र सरकारने ओबीसी राजकीय आरक्षणाबाबत वर्षभर केंद्र सरकारकडे बोट दाखवलं. त्यानंतर कमिशन तयार केलं पण त्याला पैसे दिले नाहीत. तसेच सर्वोच्च न्यायालयात थातूर-मातूर अहवाल सादर करत स्वत:चं हसू करून घेतलं. संबंधित अहवालावर सही नव्हती, तारीख नव्हती आणि डेटाही नव्हता.”
