बीड जिल्हा सहकारी बँक कर्जप्रकरणात सत्ताधारी राष्ट्रवादी व काँग्रेस आमदार, पदाधिकाऱ्यांविरोधात गुन्हे दाखल करण्याची िहमत दाखवणारे प्रशासकीय मंडळाचे अध्यक्ष अतिरिक्त जिल्हाधिकारी शिवानंद टाकसाळे यांना किरकोळ प्रकरणात ठपका ठेवून अखेर निलंबित करण्यात आले. सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी ही घोषणा केली. गुन्हे दाखल झालेल्या सत्ताधारी आमदारांच्या दबावापुढे सरकारने आणखी एका चांगल्या अधिकाऱ्याचा बळी घेतल्याचे स्पष्ट झाले आहे.बीड जिल्हा मध्यवर्ती बँक वर्षांपूर्वी आर्थिक अडचणीत आल्याने बंद पडली. बाराशे कोटींच्या ठेवी असलेली बँक मोठय़ा प्रमाणात असुरक्षित व बनावट कर्जवाटपामुळे अडचणीत आली. तत्कालीन अध्यक्ष अमरसिंह पंडित यांच्यासह राष्ट्रवादीसमर्थक सर्व संचालकांनी राजीनामे दिल्यानंतर सरकारने बँकेवर पाच सदस्यीय प्रशासकीय मंडळ नियुक्त केले. मंडळाचे अध्यक्ष म्हणून अतिरिक्त जिल्हाधिकारी टाकसाळे यांची नियुक्ती केली. टाकसाळे यांनी थकित कर्ज सहजासहजी वसूल होत नाही, सत्ताधारी व विरोधी नेत्यांच्या संस्थांकडील कर्ज भरण्यास नोटिशीला कोणी जुमानत नाही, हे लक्षात येताच कर्जप्रकरणी थेट फसवणुकीचा फौजदारी गुन्हा नोंदविण्यास सुरुवात केली. विविध पोलीस ठाण्यांत या प्रकरणी जवळपास ७६ गुन्हे दाखल झाले. त्यातून तब्बल साडेतीनशे कोटींचे थकित कर्जही वसूल झाले.टाकसाळे यांच्या वसुली पॅटर्नची राज्यभर दखल घेतली गेली. राष्ट्रवादीचे विद्यमान आमदार अमरसिंह पंडित, धनंजय मुंडे यांच्यासह काँग्रेसच्या खासदार रजनी पाटील, तसेच जिल्हय़ातील भाजप, काँग्रेस व राष्ट्रवादी या सर्वच पक्षांशी संबंधित माजी आमदार व बँकेच्या २४ संचालकांविरुद्ध गुन्हे दाखल झाले. त्यामुळे जिल्हय़ाच्या राजकारणात मोठी खळबळ उडाली. सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत खेटे मारूनही दिग्गजांना जामीन मिळाला नाही. मात्र, सत्ताधारी पक्षाचे असल्याने पोलिसांनी कोणालाच अटक करण्याची िहमत दाखवली नाही. परिणामी गुन्हे दाखल झालेल्या आमदार-पदाधिकाऱ्यांनी राजकीय ताकदीचा वापर करून टाकसाळे यांना प्रशासकीय मंडळावरून हटवले. प्रशासकीय मंडळाच्या काळातील सर्व व्यवहारांची चौकशी झाली. चौकशीत काही किरकोळ प्रकरणांत दोषी ठरवले गेल्यानंतर सत्ताधारी पक्षांपुढे झुकत सहकारमंत्री पाटील यांनी अखेर टाकसाळे यांना निलंबित केल्याची घोषणा शनिवारी विधान परिषदेत केली.अनेक दिग्गज नेत्यांकडे जिल्हा बँकेचे कोटय़वधीचे कर्ज थकित आहे. टाकसाळे यांच्यामुळे बंद पडलेल्या बँकेतील ठेवी मिळण्याची आशा पल्लवित झाली होती. ती आता लयाला गेली आहे.
