कांदा व्यापारातील तेजी-मंदीच्या चढउतारामुळे शेतकरी व व्यापारी हैराण झाले आहेत. इजिप्तमधून करण्यात आलेल्या आयातीमुळे कांद्याने निर्यात थंडावली असून देशांतर्गत बाजारपेठेवरही परिणाम झाला आहे. त्यात गिऱ्हाईक नसल्याने दरातील घसरण सुरूच आहे. पाकिस्तानला निर्यातीसाठी परवानगी सरकार देत नसल्याने तूर्तास तेजी येण्याची शक्यता कमी आहे. कांदा व्यापाराच्या इतिहासात प्रथमच विचित्र परिस्थिती निर्माण झाली आहे. आजपर्यंत हा व्यापार मागणी व पुरवठय़ावर अवलंबून होता. पण आता माध्यमांचा दबाव, सरकारची भूमिका व आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत निर्यातीला निर्माण झालेले स्पर्धक यामुळे सारी गणिते कोलमडली आहेत. त्यामुळे कधी तेजी तर कधी मंदी असे चक्र सुरू झाले असून व्यापार अधिक अनिश्चिततेचा बनला आहे. कांदा चाळीत साठवला तर टंचाईच्या काळात हमखास भाव मिळतो हा शेतकऱ्यांचा आडाखाही चुकू लागला आहे. व्यापाऱ्यांनाही या परिस्थितीचा मुकाबला करावा लागत आहे. फेब्रुवारी, मार्च, एप्रिल, मे व जून या पाच महिन्यांत शेतकऱ्यांच्या कांद्याला मातीमोल भाव मिळाला. यंदा उत्पादन मोठय़ा प्रमाणात झालेले असल्याने सुरुवातीपासून आवक जास्त होती. उत्तम प्रतीच्या कांद्याला ५०० ते ८००, मध्यम प्रतीच्या कांद्याला ३०० ते ४०० रुपये तर हलक्या प्रतीच्या कांद्याला १०० ते ३०० रुपये सरासरी दर मिळाला. उत्पादन खर्चापेक्षा कमी दर मिळत असूनही शेतकऱ्यांना घाटय़ाचा धंदा करावा लागला. त्यामुळे आवक सुरूच राहिली. मात्र मध्य प्रदेश सरकारने ८०० रुपये िक्वटलने खरेदी केलेला कांदा पावसात सडला. तामिळनाडू, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश व तेलंगण या राज्यात दुष्काळ असल्याने लाल कांद्याची लागवड झालेली नाही. उत्तर भारतात पाऊस झाल्याने काही राज्यांत कांद्याचे पीक नष्ट झाले. परिणामी जुल महिन्यापासून दरात सुधारणा झाली. जुलमध्ये ५०० ते १२०० रुपयांवर दर गेले. मात्र जुलच्या अखेरीस हे दर २१०० रुपयांपर्यंत जाऊन पोहोचले. १५ ऑगस्टपर्यंत दर २८०० रुपयांवर गेले. अवघ्या आठ दिवस तेजी सुरू राहिली. पण त्यानंतर भावात घसरण सुरू झाली आहे. आता कांद्याचे भाव स्थिर झाले असून १२०० ते १६०० रुपये दराने कांदा विकला जात आहे. आठ दिवस कांद्याला तेजी आली. तोच माध्यमांच्या दबावामुळे केंद्र सरकारच्या पथकाने येऊना पाहणी केली. आढावा घेतला. इजिप्तहून कांदा आयात करायला परवानगी देण्यात आली. हा कांदा अल्प प्रमाणात मुंबईत येऊन पडला. त्याला फारशी मागणी नाही. ग्राहकांच्या चवीला तो उतरला नसल्याने त्याला उठाव नाही. मात्र सरकार दर पाडण्यासाठी उपाययोजना करीत असल्याची आवई उठल्याने बाजारावर परिणाम सुरू झाला. त्यामुळे दरवाढ रोखली गेली. त्यात इजिप्तने जागतिक बाजारपेठेत कमी दरात कांदा विक्रीसुरू केली. भारतातील कांदा मुख्यत्वे दुबई, सौदी अरेबिया आदी आखाती देशात तसेच पाकिस्तान, बांगलादेश, मलेशिया, सिंगापूर आदी देशांत जातो. पण इजिप्तने या देशांत गेल्या एक महिन्यापासून कमी दरात कांदा विक्री सुरू केली आहे. त्याचा परिणाम कांदा निर्यातीवर झाला आहे. केंद्र सरकारने कांदा निर्यातीला बंदी केलेली नसून पाच टक्के निर्यात अनुदानही सुरू ठेवले आहे. यंदा विक्रमी निर्यात झाली. त्यात आणखी भर पडणार होती. पण इजिप्तमुळे मोठा बसला. त्यामुळे निर्यात थंडावली असून त्याचा देशांतर्गत बाजारपेठेवर परिणाम सुरूच आहे. इजिप्तचा कांदा बाजारात आल्याने आता परदेशात मागणी राहिली नाही. त्यांचा कांदा कमी दरात विकला जातो. त्या तुलनेने आपला कांदा महाग पडतो. पाकिस्तानला कांदा निर्यातीला परवानगी दिली तर दरात थोडीफार सुधारणा होऊ शकते. सरकारचे निर्यात अनुदान सुरूच आहे. कोणतेही र्निबध घातलेले नाही. पण मागणीअभावी निर्यात कमी होत आहे. - गोटुशेठ राका, कांदा निर्यातदार. कांद्याला यंदा ३००, १२०० रुपये सरासरी दर मिळाला. जुलचा शेवटचा आठवडा व ऑगस्टच्या पहिल्या आठवडय़ात दर १६०० ते २८०० रुपयांवर गेले होते. एका बाजार समितीत आठवडय़ातून दोनदाच लिलाव होतात. केवळ आठ दिवस कांद्याला चांगला दर मिळाला. शेतकऱ्यांच्या पदरी काही फार पडले नाही. - किशोर काळे, सचिव, श्रीरामपूर कृषी उत्पन्न बाजार समिती.
