राज्यभरात सात ते साडेसात लाख विश्वस्त संस्था, संघटना कार्यरत असून या माध्यमातून कोटय़वधी रुपयांची उलाढाल होत असते. या सर्व कामांना नियंत्रित करण्यासाठी पुरेसे मनुष्यबळ आणि अत्याधुनिक यंत्रणा गरजेची आहे. धर्मादाय आयुक्त कार्यालयातील रिक्त पदे भरण्याची प्रक्रिया तातडीने पूर्ण केली जाईल. त्यासोबतच ऑनलाईन कार्यपद्धतीचा स्वीकार करून सुविधा केंद्राची उभारणी करण्यासाठी निधी देऊ, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
येथील धर्मादाय सहआयुक्त तथा सार्वजनिक न्यास नोंदणी कार्यालयाच्या नूतन इमारतीच्या उद्घाटन सोहळ्यात फडणवीस बोलत होते. व्यासपीठावर मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती मोहित शहा, विधानसभेचे अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे, मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्या. कमलकिशोर तातेड व न्या. विजय अचलिया, राज्याचे धर्मादाय आयुक्त शशिकांत सावळे, जिल्हा सत्र न्यायाधीश सुमंत कोल्हे, धर्मादाय सहआयुक्त विनोद पाडळकर, मराठवाडा धर्मादाय वकील संघाचे अध्यक्ष अॅड. प्रमोद पवार उपस्थित होते.
धर्मादाय संस्था व संघटनांच्या प्रभावी कामकाजासाठी धर्मादाय आयुक्तालयाकडील अधिकारांचे विकेंद्रीकरण केले गेले पाहिजे. या बरोबरच धर्मादाय संस्था, संघटनांकडे असलेल्या निधीचा विनियोग जास्तीत जास्त प्रमाणात लोककल्याणकारी कामांसाठी झाला पाहिजे, असे मत मुख्य न्यायमूर्ती शहा यांनी व्यक्त केले. जनतेला या नूतन इमारतीचा उपयोग होणार असून धर्मादाय आयुक्तालयाच्या कामकाजात गतिमानता येईल व जनतेला लवकर न्याय मिळेल, असे बागडे यांनी सांगितले.
खासदार चंद्रकांत खैरे, आमदार संजय सिरसाट व अतुल सावे, विभागीय आयुक्त डॉ. उमाकांत दांगट, पोलीस आयुक्त अमितेशकुमार, जिल्हाधिकारी विक्रम कुमार, जि. प. चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिजित चौधरी, उच्च न्यायालय औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती आदी उपस्थित होते. कार्यक्रमानंतर मुख्यमंत्र्यांकडे निवेदन देण्यासाठी ताटकळत उभे राहावे लागले. कारण मुख्यमंत्री मागच्या दरवाजाने गेले. निवेदन देणारी मंडळी समोरच्या बाजूला उभी होती.
कार्यालयाच्या उद्घाटनाचा मुख्य कार्यक्रम तापडिया नाटय़गृहात झाला. त्याअगोदर बाबा पेट्रोल पंपाजवळील या कार्यालयाच्या नूतन इमारतीचे उद्घाटन झाले. या कार्यालयाच्या बांधकामाला २०१० मध्ये सुरुवात करण्यात आली. एकूण १३८० चौ. मी. बांधकाम असलेल्या या कार्यालयाच्या इमारतीत एकूण ५ मजले बांधण्यात आले. त्यासाठी ४ कोटी ४१ लाख ४२ हजार रुपये निधी खर्च झाला.
संग्रहित लेख, दिनांक 5th May 2015 रोजी प्रकाशित
साडेसात लाख विश्वस्त संस्थांवर आता ऑनलाईन नियंत्रण- मुख्यमंत्री
राज्यभरात सात ते साडेसात लाख विश्वस्त संस्था, संघटना कार्यरत असून या माध्यमातून कोटय़वधी रुपयांची उलाढाल होत असते. या सर्व कामांना नियंत्रित करण्यासाठी पुरेसे मनुष्यबळ आणि अत्याधुनिक यंत्रणा गरजेची आहे.

First published on: 05-05-2015 at 01:10 IST
मराठीतील सर्व महाराष्ट्र बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Online control on organizer trusty