विदर्भातील प्रमुख फळपीक असलेल्या संत्र्याची परिस्थिती अत्यंत गंभीर आहे. विदर्भात दीड लाख एकरावर संत्रा उत्पादन घेतले जाते. परंतु, एकूण उत्पादनाच्या ४० टक्के संत्रा आकाराने लहान असल्याने त्याला योग्य भाव मिळत नाही. परिणामी तो एकतर मातीमोल भावाने विकावा लागतो किंवा फेकून देण्याशिवाय पर्याय राहत नाही. प्रत्यक्षात असा संत्रा प्रक्रियेच्या दृष्टीने उपयुक्त ठरणारा आहे. दुर्दैवाने विदर्भात एकही संत्रा प्रक्रिया उद्योग नसल्याने संत्रा उत्पादक दरवर्षी त्याच त्याच समस्यांना तोंड देत आहेत. यंदा तर मृग बहारही हातून गेल्याने सारे मार्ग खुंटले आहेत.
संत्रा पिकाचे र्सवकष धोरण सरकारच्या विचाराधीन असल्याची ग्वाही फलोत्पादन मंत्री विजयकुमार गावित यांनी दिली असली तरी प्रत्यक्षातील परिस्थिती वेगळी आहे. एकेकाळी विदर्भात संत्रा मुबलक प्रमाणात निघत होता. परंतु, राज्य सरकारपाशी र्सवकष संत्रा धोरण नसल्याने स्थिती हाताबाहेर चालली आहे. डिंक्या, कोळशीचा प्रादुर्भाव, तंत्रज्ञानाचा नैसर्गिक आपत्तीचा विळखा, सिंचनाचे नगण्य प्रमाण, एकही प्रक्रिया उद्योग नसणे, निर्यातशून्य धोरण, सदोष फळपीक विमा अशी असंख्य कारणे यासाठी जबाबदार आहेत.
पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी २००६ साली ‘टेक्नॉलॉजी मिशन ऑन सिट्रस’ उपक्रम सुरू केला. गेल्या सहा वर्षांपासून त्याची प्रभावी अंमलबजाणी होऊ शकलेली नाही. विदर्भातील संत्रा पिकावरील डिंक्या रोग निर्मूलनासाठी प्रतिहेक्टरी ५६ हजार ११८ रुपयांचे सुधारित पॅकेज केंद्राकडे पाठविण्यात आले आहे. यावर्षी मृगबहार आला नसल्याने संत्रा बागांचे सर्वेक्षण करून हेक्टरी १५ हजाराची आणि सुकलेल्या संत्रा बागांच्या नुकसानीपोटी हेक्टरी ८ हजार रुपयांची मदत संत्रा उत्पादकांनी मागितली आहे. विदर्भ पाणलोट विकास मिशन, पंतप्रधान पॅकेज अंतर्गत चेकडॅम कार्यक्रम, राष्ट्रीय कृषी विकास योजना व महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत शेततळे इत्यादी योजना राबविण्यात येत आहेत. मात्र, याचा कोणताही लाभ संत्रा उत्पादकांच्या पदरी पडलेला नाही. रोग निर्मूलनासाठी शेतकऱ्यांना तुटपुंजे अनुदान मिळत असल्याने शेतकरी उद्ध्वस्त होत आहेत. शासकीय पातळीवर नियोजन नसल्याने संत्रा उत्पादन, प्रक्रिया तंत्रज्ञान, पणन, प्रक्रिया प्रकल्पापर्यंतचे नेटवर्क एनडीडीबी किंवा कार्पोरेट कंपन्यांच्या सहकार्याने तयार करावे, अशी मागणी माजी आमदार सुनील शिंदे यांनी केली आहे. यात तथ्य असून कार्पोरेट कंपन्यांनी संत्रा उत्पादकांकडे लक्ष वळविल्यास चित्र बदलले जाऊ शकते.
संत्रा उत्पादकांसाठी महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळाने केलेले आतापर्यंतचे सारे प्रयत्न अपुरे पडले आहेत. महाराष्ट्र कृषी विकास महामंडळांतर्गत नागपुरातील नोगा फॅक्टरी विदर्भातील शेतक ऱ्यांच्या गरजांची पूर्तता करीत आहे. या फॅक्टरीत संत्रा प्रक्रिया केली जाते. काटोल येथील संत्रा प्रक्रिया उद्योग मे. अलायन्स अॅग्रो या कंपनीस देण्यात आला होता.
या कंपनीने खर्चाची परतफेड न केल्याने शासनाने बंद करण्यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यामुळे प्रक्रिया उद्योगांचा भरवसा कोणी द्यायचा, असा सवाल असून  देशातील तिसऱ्या क्रमांकाचे संत्रा उत्पादन देणाऱ्या विदर्भाची संत्री आंबट झाली आहेत.