जिल्हा परिषदांच्या बांधकाम विभागामार्फत कामांच्या योग्य नियोजनाअभावी राज्यातील अनेक ठिकाणी निधी अखर्चित राहिल्यामुळे अपूर्ण कामांची किंमत वाढत चालल्याच्या पाश्र्वभूमीवर यापुढे कामांचे नियोजन आर्थिक वर्षांच्या सुरुवातीलाच करण्यात यावे, असे कडक निर्देश ग्रामविकास विभागाने दिले आहेत. मंत्रालयाच्या वेगवेगळ्या विभागांची कामे जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागामार्फत होत असतात, त्यासाठी वेगवेगळया विभागांकडून निधी वितरित केला जात असतो, त्या अनुषंगाने मंत्रालयीन विभागाकडून निर्धारित लक्ष्य जिल्हा परिषदांना आखून दिलेले असते, पण या कामांचा महालेखापालांनी आढावा घेतल्यानंतर अनेक ठिकाणी जिल्हा परिषदेस वेळेवर निधी उपलब्ध झाला नाही किंवा मार्गदर्शक सूचनांनुसार जागा उपलब्ध होणे आणि इतर बाबींचे योग्य नियोजन झाले नाही, त्यामुळे काही ठिकाणी निधी अखर्चित राहिला, तर अनेक कामे अपूर्ण राहिली, परिणामी कामांची किंमत वाढत गेली, असे निदर्शनास आल्यानंतर सरकारने कडक पाऊल उचलले आहे.
महालेखापालांनी यासंदर्भात काही शिफारशी केल्या आहेत. जिल्हा परिषदेकडील वार्षिक योजनेची कामे वेळेवर होऊन त्याला वेळेवर मान्यता मिळणे आवश्यक आहे, बांधकामासंदर्भात कार्यारंभ आदेश देण्यापूर्वी जमिनीची उपलब्धतता व इतर मूलभूत सोयींविषयी खातरजमा करून घेणे आणि प्रभावीपणे कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करणे या शिफारशी महालेखापालांनी केल्या आहेत. जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी वार्षिक योजना निर्धारित कालावधीत तयार करून जिल्हा विकास समिती तसेच जिल्हा परिषदेला वेळेवर सादर होतील याची दक्षता घेणे आवश्यक आहे, कामे पूर्ण होण्यास विलंब होऊ नये याचीही काळजी घ्यावी, असे निर्देश ग्रामविकास विभागाने दिले आहेत.
कामांचा कार्यारंभ आदेश देण्यापूर्वी जमिनीची उपलब्धतता, संबंधित प्राधिकरणांची मान्यता आणि इतर मूलभूत सोयी उपलब्ध आहेत की नाहीत, याची खातरजमा मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी करावी, सर्व कामे नियमानुसार आणि योग्य दर्जाची होत आहेत किंवा नाहीत, यावर देखरेख ठेवावी, निविदा सूचनांप्रमाणे काम वेळेवर झाले नाही, तर योग्य तो दंड आकारून ती रक्कम तिजोरीत जमा करणे आवश्यक आहे, असे स्पष्टपणे बजावण्यात आले आहे. पंचायत राज व्यवस्था बळकट होण्याच्या उद्देशाने जिल्हा परिषद अधिनियम आणि ग्रामपंचायत अधिनियमाद्वारे वेगवेगळ्या स्तरावरील कामे करण्यास जिल्हा परिषद आणि ग्रामपंचायतींना अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत. या संस्थांमार्फत जी कामे होतात, त्यांना पुरेसा निधी वेळेवर मिळणे आवश्यक आहे, पण अनेक जिल्ह्य़ांमध्ये तो वेळेवर उपलब्ध होत नाही, असे सातत्याने निदर्शनास आले आहेत. प्रशासकीय दिरंगाईमुळे अनेक कामे ठप्प पडतात.
महालेखापाल (नागपूर) यांनी राज्यातील १२ जिल्ह्य़ांमध्ये २००७-०८ ते २०११-१२ या कालखंडातील बांधकामांच्या संदर्भात मे ते ऑगस्ट २०१२ पर्यंत लेखापरीक्षण केले, त्यात अनेक ठिकाणी कामांच्या संदर्भात त्रुटी आढळून आल्या होत्या. पंचायत राज संस्थेच्या कामांमध्ये सुसूत्रता आणणे, कामांमध्ये प्रभावी नियंत्रण आणि निधीचा योग्य वापर होण्याच्या उद्देशाने महालेखापालांनी काही शिफारशी सरकारला केल्या आहेत. मध्यंतरीच्या काळात मनमानी पद्धतीने कारभार झाला, त्यात शासकीय तिजोरीतील रक्कम वाया गेली. अनेक ठिकाणी कामे अपूर्णावस्थेत आहेत. या निर्देशानंतर तरी प्रशासकीय गतिमानता वाढेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.