घरी शौचालय नसणे अथवा सार्वजनिक शौचालयांचा वापर करण्यात येत नसल्याच्या कारणास्तव जिल्ह्य़ातील १५ तालुक्यांमधील ९२ ग्रामपंचायतींच्या २१९ सदस्यांना जिल्हा प्रशासनाने अपात्र ठरविले आहे.
मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ मधील कलमांतील तरतुदीनुसार निवडून आलेल्या ग्रामपंचायत सदस्यांच्या घरी शौचालय असावे. नसल्यास त्यांनी सार्वजनिक शौचालयांचा वापर करणे अनिवार्य ठरविण्यात आले आहे. २३ डिसेंबर २०१० पासून ही तरतूद अनिवार्य करण्यात आली आहे. निवडून आलेल्या प्रत्येक ग्रामपंचायत सदस्याने ग्रामसभेच्या ठरावासह त्याबाबतचे प्रमाणपत्र देणे बंधनकारक करण्यात आले होते. त्यालाही पुन्हा एक वर्षांची मुदतवाढ देण्यात आली होती. तथापि, ही मुदत संपल्यानंतरही ७६६ ग्रामपंचायत सदस्यांनी प्रमाणपत्र दाखल न केल्याने त्यांना अपात्र घोषित करावे किंवा त्यांच्यावर तशी कारवाई करावी, असा प्रस्ताव जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी जिल्हा प्रशासनाला दिला होता. यासंदर्भात १६ ते ३१ डिसेंबर २०१३ दरम्यान उपजिल्हाधिकारी साजिद पठाण यांच्यासमोर सुनावणी झाली. त्या वेळी काही जणांनी व्यक्तिगत शौचालये बांधून घेतली किंवा सार्वजनिक शौचालयांचा वापर करीत असल्याचे प्रमाणपत्र सादर केले होते.
त्यानंतर तहसीलदार, तलाठी आणि मंडल निरीक्षकांकडून गोपनीय चौकशी करण्यात आल्यावर २१७ ग्रामपंचायत सदस्य त्याबाबत गंभीर नसल्याचे आढळून आले, तर अमळनेर तालुक्यातील दोन सदस्यांनी खोटी माहिती दिल्याचे स्पष्ट झाल्याने प्रशासनाने एकूण २१९ सदस्यांविरुद्ध अपात्रतेची कारवाई केली आहे.
अमळनेर तालुक्यात ३९, जामनेर आणि पाचोरा प्रत्येकी २५, चाळीसगाव २२, पारोळा २४, धरणगाव १३, चोपडा २०, रावेर १४, भुसावळ १३, जळगाव तीन, यावलच्या सात आणि मुक्ताईनगर तालुक्यातील चार सदस्यांचा यात समावेश आहे.