scorecardresearch

पंढरपूर पायी वारी : “…सरकारने थोडा गांभीर्याने विचार करायला हवा होता!”

विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य सरकारच्या निर्णयावर दिली प्रतिक्रिया; जाणून घ्या आणखी काय म्हणाले आहेत.

Fadnvis reaction on Wari
कमी उपस्थितीत पायी वारी करणे शक्य होते, असं देखील फडणवीस म्हणाले आहेत.
करोनाच्या पार्श्वभूमीवर आषाढी वारी पायी करण्याऐवजी मानाच्या दहा पालख्या त्या त्या गावांहून वाहनाने पंढरपूरला नेण्याचा निर्णय राज्य सरकारकडून घेण्यात आला आहे. तर, पायी वारीची परंपरा खंडित होऊ नये म्हणून वाखरी ते पंढरपूर पोलीस बंदोबस्तात पायी वारी होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्याचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. “कमी उपस्थितीत पायी वारी करणे शक्य होते. सरकारने थोडा गांभीर्याने विचार करायला हवा होता!” असं फडणवीसांनी म्हटलं आहे.

तसेच, “मला असं वाटतं की कमी उपस्थितीची पायी वारी करता येणं हे शक्य होतं. थोडा सरकारने जर विचार केला असता. तर निश्चितपणे, कारण त्यांची जी मागणी होती की, केवळ ५० लोकांची आम्हाला परवानगी दिली जावी. यासोबत त्यांनी मार्गावरील सगळ्या गावांचे ठराव घेतले आहेत, की गावातून कुणीही रस्त्यावर येणार नाही. त्यामुळे इतकं शिस्तीत जर जे काम होतं. तर त्यांचा गंभीरतेने विचार सरकारने करायला हवा होता.” असं देवेंद्र फडणवीस यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितलं आहे.

संपूर्ण पायी वारीबाबत अद्याप आशा!

दुसरीकडे, करोनाच्या पार्श्वभूमीवर आषाढी वारी शासन सांगेल त्या संख्येत संपूर्ण पायी व्हावी अशी अद्यापही वारकऱ्यांची अपेक्षा आहे. तसेच, यंदाही राज्य सरकारने वाहनांनी त्या त्या गावातून दहा पालख्या पंढरपूरला नेण्याच्या निर्णयावर वारकऱ्यांच्या संमिश्र प्रतिक्रिया येत आहेत.

मोठी बातमी: आषाढी वारीसंदर्भात अजित पवारांनी जाहीर केला निर्णय

महाराष्ट्राचं श्रद्धास्थान असलेला आषाढी वारी सोहळा यंदाच्या वर्षीही करोनाच्या सावटाखालीच साजरा होणार आहे. यंदा वारीसाठी केवळ १० पालख्यांनाच बसने जाण्याची परवानगी देण्यात आली असल्याची माहिती राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार पुण्यात आषाढी वारी संदर्भातल्या आढावा बैठकीत बोलताना दिली होती.

मराठीतील सर्व महाराष्ट्र ( Maharashtra ) बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

Web Title: Pandharpur wari the government should have thought a little more seriously devendra fadnavis msr

ताज्या बातम्या