वर्षांनुवर्ष योजना रखडलेलीच; नुसतेच आरोप-प्रत्यारोप एजाज हुसेन मुजावर, लोकसत्ता सोलापूर : महाकाय उजनी धरणासारखा महत्त्वाचा स्रोत असताना आणि वर्षांला २५ टीएमसी इतक्या पाण्याचा चुराडा होऊनही सुमारे १२ लाख लोकसंख्येच्या सोलापूर शहराला नियमित आणि पुरेशा प्रमाणात पाणीपुरवठा होत नाही. वर्षांनुवर्षे रडकथा चालूच असताना अलीकडे स्मार्ट सिटी प्रकल्पाच्या माध्यमातून उजनी-सोलापूर समांतर जलवाहिनी योजना पूर्ण होणे हेदेखील दिवास्वन ठरू लागले आहे. मक्तेदार कंपनी, सोलापूर स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन आणि सोलापूर महापालिका यांच्या त्रांगडय़ात रखडलेल्या समांतर जलवाहिनी योजनेचा नुसता खेळखंडोबा सुरू आहे. योजनेचे स्वरुप.. सोलापूर शहराच्या पाणीपुरवठय़ासाठी उजनी धरणासह विजापूर रस्त्यावरील टाकळी बंधारा आणि ब्रिटिशकालीन हिप्परगा जलाशय असे तीन स्रोत आहेत. टाकळी बंधारा जेथे उभारला आहे, त्या भीमा नदीतून शहराला पाणीपुरवठा होतो. त्यासाठी उजनी धरणातून वेळोवेळी मिळून वर्षांकाठी सुमारे २२ टीएमसी इतका प्रचंड पाणी सोडावे लागते. उजनी ते सोलापूर थेट जलवाहिनी योजना ३० वर्षांपूर्वीची जुनी असून तिची मर्यादा संपत आली आहे. तिसरा स्रोत हिप्परगा जलाशयातून बऱ्याच वेळेस पाणी मिळत नाही. मिळाला तरी जेमतेम स्वरूपात १५ एमएलडीपर्यंतच मिळतो. या पार्श्वभूमीवर उजनी-सोलापूर समांतर जलवाहिनी योजना कार्यान्वित होणे ही काळाची गरज आहे. काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते सुशीलकुमार शिंदे हे केंद्रात ऊर्जामंत्री असताना त्यांच्या पुढाकाराने सोलापूरनजीक फताटेवाडी परिसरात एनटीपीसीचा औष्णिक ऊर्जा निर्मिती प्रकल्प उभारला. त्यावेळी या प्रकल्पासाठी उभारलेली उजनी जलवाहिनी योजना एनटीपीसीला न देता सोलापूर शहरासाठी द्यावी आणि त्या मोबदल्यात सोलापूर महापालिकेने जलनिस्सारण व मलनिस्सारण केंद्रांवर पुनप्र्रक्रिया केलेले पाणी एनटीपीसीला द्यावे, असा प्रस्ताव समोर आला होता. परंतु पुढे केंद्रात मोदी सरकार आले आणि इकडे सोलापुरात सुशीलकुमार शिंदे हेदेखील लोकसभा निवडाणुकीत पराभूत झाले. त्यानंतर सोलापूरला तेवढे तुल्यबळ राजकीय पुढे न आल्यामुळे समीकरणे बदलली. परिणामी, एनटीपीसी प्रकल्पासाठी उभारली गेलेली उजनी जलवाहिनी योजना सोलापूर महापालिकेला मिळू शकली नाही. त्याबदल्यात एनटीपीसीने सामाजिक उत्तरदायित्व म्हणून सोलापूर महापालिकेला पाणीपुरवठय़ासाठी २५० कोटींचा निधी दिला. सोलापूर स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कार्पोरेशनने स्मार्ट सिटी प्रकल्पांतर्गत शहरात विकासकामे हाती घेताना त्यात उजनी-सोलापूर समांतर जलवाहिनी योजना प्राधान्यक्रमाने हाती घेण्याचा संकल्प केला. स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कार्पोरेशनचे २०० कोटी आणि एनटीपीसीने दिलेले २५० कोटी असे मिळून ४५० कोटी खर्चाची ही ११० किलोमीटर लांबीची समांतर जलवाहिनी योजना मंजूर झाली. ही योजना मार्गी लावण्याचा मक्ता हैदराबादच्या पोचमपाड कन्ट्रक्शन कंपनीला मिळाला. या योजनेचे भूमिपूजन दोनवेळा झाले. एकदा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते भूमिपूजन झाले. त्यानंतर दोन वर्षांपूर्वी पुन्हा दुसऱ्यांदा खासदार डॉ. जयसिद्धेश्वर शिवाचार्य यांनी भूमिपूजन केले. १८ महिन्यांत म्हणजे सप्टेंबर २०२१ अखेर ही योजना पूर्ण होणे अपेक्षित होते. परंतु या ना त्या कारणांमुळे ही योजना रखडत राहिली आहे. मागील दोन वर्षांत ११० किलोमीटर लांबीपैकी केवळ १५ किलोमीटर लांबीपर्यंतच काम होऊ शकले. जलवाहिनीसाठी सुरुवातीला भूसंपादनाची अडचण समोर आली असता महापालिकेने खासगी जमिनींचे जास्त खर्चीक संपादन करण्याऐवजी सोलापूर-पुणे राष्ट्रीय महामार्गालगत जलवाहिनी टाकण्यासाठी राष्ट्रीय महामार्ग विकास प्राधिकरणाकडून किफायतशीर भाडे कराराने जमिनींचे संपादन करण्याचा मार्ग अवलंबविला. या प्रक्रियेला उशीर होत गेल्यामुळे समांतर जलवाहिनी योजना अडकली. उजनी जलाशयावर जॅकवेल उभारणीचे कामही रखडले. या पार्श्वभूमीवर समांतर जलवाहिनी योजना पूर्ण होण्यास विलंब होत असल्यामुळे ओरड सुरू झाली असताना मक्तेदार कंपनीने कामाच्या निविदेची १०७ कोटींएवढी जास्तीची किंमत वाढवून मागितली. तोपर्यत स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन आणि महापालिकेनेही निष्क्रियताच दाखविली. स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कार्पोरेशनचे अध्यक्ष ज्येष्ठ आयएएस अधिकारी आहेत. आतापर्यंत संचालक मंडळाच्या २७ सभा झाल्या आहेत. अलीकडेच स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कार्पोरेशनने पोचमपाड कन्ट्रक्शन कंपनीचा मक्ता रद्द करून नव्याने ठेकेदार निश्चित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार नवीन ठेकेदार निश्चित होऊन समांतर जलवाहिनीचे काम पुन्हा सुरू झाले तरी प्रत्यक्षात ही योजनेला मुहूर्त लागण्यासाठी सोलापूरकरांना आणखी सुमारे दीड-दोन वर्षांची प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. आरोप-प्रत्यारोप.. उजनी समांतर जलवाहिनी योजनेचे काम पूर्ण न करता सोडून दिलेल्या पोचमपाड कन्स्ट्रक्शन कंपनीबरोबर झालेल्या करारानुसार कोणत्याही परिस्थितीत मक्त्याच्या रकमेत वाढ करायची नाही, असे स्पष्टपणे नमूद होते. तरीसुद्धा कंपनी पुन्हा १०७ कोटींची वाढीव रक्कम मागते. कंपनीला आतापर्यंत ४८ कोटींची रक्कम उचलून देण्यात आली आहे. हा सारा प्रकार संशयास्पद असून त्याची चौकशी होण्याची गरज आहे. यासंदर्भात काँग्रेसचे ज्येष्ठ नगरसेवक अ‍ॅड. यू. एन. बेरिया यांनी कंपनीने केलेली ही शुध्द फसवणूक असल्याचा आरोप करीत, या कंपनीवर केवळ दंडात्मक कारवाई होणे पुरेसे नाही, तर दिवाणी आणि फौजदारी खटला दाखल करण्याची मागणी केली आहे. इकडे महापालिकेच्या आगामी निवडणुकीच्या तोंडावर सत्ताधारी भाजपने अपयशाचे खापर प्रशासनावर फोडण्याचा प्रयत्न चालविला असताना विरोधकही आक्रमक आणि ठोस भूमिका घेऊन भाजपला अडचणीत आणण्याच्या प्रयत्नात दिसत नाहीत. शेवटी सोलापूरकरांनाच पाण्यासाठी हाल सोसावे लागणार आहेत हे निश्चित. वर्षांला तब्बल २५ टीएमसीएवढे पाणी उचलूनही सोलापूरकरांना दर पाच ते सहा दिवसांनी एकदा पाणी मिळते.
