पवारांनी मागितला प्रस्ताव, चव्हाणांनी दाखविल्या पत्राच्या प्रती

‘पत्र-प्रस्तावा’च्या तांत्रिकतेत पुन्हा लटकली दुष्काळी मदत!
मराठवाडय़ासह राज्यातील दुष्काळासाठी मदत करण्याविषयीचे पत्र मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांना २९ जानेवारीला पाठविले. तत्पूर्वी दुष्काळग्रस्तांना ‘आपत्कालीन व्यवस्थे’तून मदत व्हावी, म्हणून निकष बदलण्याचा प्रस्ताव २८ जानेवारीला पाठविला. तसेच रब्बीची अंतिम आणेवारी निश्चित होण्यापूर्वी केंद्राने दुष्काळी भागाच्या अवलोकनास केंद्राचे पथक पाठवावे, असे पत्रही दिले होते. काय व कशा स्वरूपाची मदत हवी, याचे पत्र दिले गेले.
पवारांना मात्र ‘प्रस्ताव’ (मेमोरॅन्डम) हवा होता. साहजिकच पत्र व प्रस्ताव या तांत्रिकतेत पुन्हा एकदा दुष्काळी मदत लटकली असल्याचे चित्र सध्या दिसून येत आहे. त्यामुळेच पवारांनी प्रस्ताव पाठवा, असे जाहीरपणे सांगितल्याने मुख्यमंत्र्यांनी केलेल्या पाठपुरावा पत्रांच्या प्रतीच माध्यमांना बीडमध्ये आवर्जून दाखविल्या.
जालना जिल्ह्य़ात दुष्काळी भागाची पाहणी केल्यानंतर औरंगाबादला पत्रकार बैठकीत रब्बी पिकांच्या पैसेवारीचा विचार करून मदतीचा प्रस्ताव आला नसल्याचे पवारांनी सांगितले. प्रस्ताव द्या, मुक्तहस्ते मदत करू, असे ते म्हणाले. प्रस्ताव का गेला नाही, हा प्रश्न त्यामुळे निर्माण झाला.
त्याला उत्तर देण्यासाठी केंद्राकडे पाठविलेल्या तीन पत्रांतील मजकूर मुख्यमंत्र्यांना उघड करावा लागला. पवार यांना पाठविलेल्या पत्रात राज्यातील २ हजार ४७५ जलाशयांमध्ये क्षमतेच्या ४३ टक्के पाणी आहे. मराठवाडय़ातील जलाशयांत तर ते केवळ १५ टक्के आहे. रब्बी हंगामात ३ हजार ९०५ गावांची पैसेवारी ५० टक्क्य़ांपेक्षा कमी आहे. त्यामुळे दुष्काळाची पाहणी करण्यास केंद्राचे पथक पाठवावे, अशी विनंती करणारे पत्र मुख्यमंत्र्यांनी २९ जानेवारीला पाठविले.
राज्य सरकारने खरीप हंगामात ३ हजार २३२ कोटींची मदत मिळावी, अशी विनंती केली तेव्हा ७७८ कोटी रुपये दिले गेले. राज्य सरकारने गेल्या डिसेंबपर्यंत पाणीपुरवठय़ावर ४१३ कोटी ९८ लाख, तर जनावरांच्या छावण्या व चाऱ्यावर ५८४ कोटी ७९ लाख रुपये खर्च केले. या दोन्ही कामांसाठी अतिरिक्त ८१० कोटींची गरज नोंदविण्यात आली. केंद्राकडून आपत्ती व्यवस्थापन निकषात यासाठी बदल करावेत, अशी विनंती करण्यात आली.
केंद्राकडून मिळणारे अनुदान व दिली जाणारी रक्कम यातील तफावत लक्षात घेऊन राज्य सरकारने छावण्यांमधील चाऱ्याचा दरही कमी केला. आपत्ती व्यवस्थापन निकषात बदल करण्याची विनंती मुख्यमंत्र्यांनी केली होती. प्रस्ताव आल्यानंतर मदत करू, ही भूमिका पवारांनी जाहीर केल्यानंतर पाठपुराव्याचा पत्रव्यवहार मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केला.