अन्य दहा राज्यांतील शेतक ऱ्यांसह कैदीही सहभागी गडचिरोली जिल्हय़ातील प्रगत शेतकरी संजय गंडाते यांची ‘मोत्यांची शेती’ ही संकल्पना राज्य सरकारच्या योजनेत समाविष्ट करण्यात येणार आहे. तसेच गडचिरोली जिल्हा कारागृहातील कैद्यांना देखील ‘मोत्यांच्या शेती’चे धडे देण्यात येणार आहेत. यासोबत महाराष्ट्रासह इतर दहा राज्यांतील शेतकरी ‘मोत्यांच्या शेती’चे प्रशिक्षण घेत आहेत. अल्पावधीत ही शेती प्रसिद्धीला आली आहे. नक्षलग्रस्त अतिदुर्गम गडचिरोली जिल्हय़ातील प्रगतशील शेतकरी संजय गंडाते मोत्यांची शेती करून वर्षांकाठी दहा लाखांचे उत्पन्न घेत आहेत. त्यांची शेती अल्पावधीत प्रसिद्धीच्या झोतात आली आहे. राज्य सरकारने गडचिरोली कृषी विभागाला या शेतीचा समावेश सरकारी योजनेत करण्यासंदर्भात गांभीर्याने विचार सुरू असल्याचे पत्राद्वारे कळविले आहे. या संदर्भातील अहवाल तात्काळ सादर करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. राज्य सरकारचे पत्र मिळताच ‘आत्मा’च्या प्रकल्प उपसंचालक प्रिती हिरलकर यांनी गुरुवारी संजय गंडाते यांच्या शेतात जाऊन ‘मोत्यांच्या शेती’ची माहिती घेतली. तसेच प्रशिक्षणासंदर्भातही माहिती गोळा करण्याचे काम सुरू केले आहे. विशेष म्हणजे गंडाते यांनी गडचिरोली मुख्यालयापासून अवघ्या ६ किलोमीटरवर असलेल्या पारडी या गावी शेतकऱ्यांना या शेतीचे प्रशिक्षण देण्याचा कार्यक्रम सुरू केला आहे. गंडाते यांची मोत्याची शेती ही रोजगाराचे मुख्य केंद्र बनू शकते. गडचिरोलीसह राज्यात सर्वत्र बेरोजगारीचा प्रश्न भेडसावत आहे. त्यामुळे राज्य सरकार ही योजना संपूर्ण राज्यभर राबवून शेतकऱ्यांना रोजगाराची संधी उपतब्ध करून देणार आहे. मोत्यांच्या शेतीचा लाभ.. * प्रगत शेतकरी संजय गंडांते यांची ‘मोत्याची शेती’ ही गडचिरोलीसह राज्यातील बेकारीच्या प्रश्नावर मोठा उतारा ठरू शकते. * बिहार, गुजरात, उत्तर प्रदेश, झारखंड, पंजाब, छत्तीसगड, मध्य प्रदेश, दिल्ली, आंध्र प्रदेशासह महाराष्ट्र या दहा राज्यांतील ५० पेक्षा अधिक शेतकरी गंडांते यांच्याकडून सध्या प्रशिक्षण घेत आहेत. * गडचिरोली जिल्हा कारागृहाचे अधीक्षक डॉ. बी. एन. ढोले यांनीही कारागृहातील कैद्यांना प्रशिक्षण देण्याची विनंती गंडांते यांना केली आहे.
