रत्नागिरी : इंधनदरात अचानक केलेल्या कपातीमुळे पेट्रोल पंपचालकांना सुमारे दोन हजार कोटी रुपयांचा फटका बसला आह़े पेट्रोल डिलर्स असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांनी याबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
आमचा विरोध दरकपातीला नाही, तर तसे करताना अवलंबलेल्या पद्धतीला आहे, असे सांगतानाच हा केंद्र सरकारचा नाठाळपणा असल्याची प्रतिक्रिया फेडरेशन ऑफ ऑल महाराष्ट्र पेट्रोल डिलर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष (फामपेडा) उदय लोध यांनी व्यक्त केली. या निर्णयामुळे देशभरातील सर्व डिलर्सना मिळून सुमारे दोन हजार कोटींचा फटका बसल्याचे त्यांनी सांगितले.
केंद्र सरकारने पेट्रोल-डिझेलवरील उत्पादन शुल्कात कपात करण्याचा निर्णय शनिवारी घेतला. त्याची अंमलबजावणीही तात्काळ लागू केली. या निर्णयाबाबत लोध म्हणाले की, पेट्रोल-डिझेल दरात कपात करून सवलत देण्याची केंद्र सरकारची घोषणा ग्राहकांसाठी चांगली आहे; परंतु भारतातील इंधन वितरकांसाठी अत्यंत नुकसानदायक ठरत आहे. यापूर्वी गेल्या वर्षी ४ नोव्हेंबर रोजी अशाच प्रकारे उत्पादन शुल्कात अचानक कपात केली होती. तेव्हाही एका रात्रीत काही हजार कोटी रुपयांचे नुकसान पंपचालकांना सोसावे लागले. त्याच वेळी संघटनेने शासनाला विनंती केली होती की, दर कमी करायचे असतील तर त्याची पुरेशी पूर्वसूचना द्यावी, म्हणजे पंपचालक जास्त साठा करणार नाहीत; पण या सूचनेची केंद्र सरकारने दखल न घेता पुन्हा त्याच पद्धतीने कपात केली आहे. शनिवार असल्यामुळे सर्व वितरक रविवारसाठी जादा इंधन साठा करून ठेवतात. कारण सोमवारी संध्याकाळपर्यंत कोणत्याही पंपाला इंधन मिळत नाही. आधीच इंधन खरेदी केले नाही तर ग्राहकांची गैरसोय होते. अशी स्थिती असताना केंद्र सरकारने अचानक शनिवारी रात्री घेतलेल्या निर्णयामुळे कपात केलेल्या शुल्काची रक्कम वितरकांच्या खिशातून काढली गेली आहे.
केंद्राच्या निर्णयामुळे झालेल्या नुकसानीतून बाहेर पडणे कठीण असून अशा निर्णयांमुळे आंदोलन उभे राहण्याची शक्यता आहे. रविवारी दिवसभरात राज्य व राष्ट्रीय स्तरावर वितरकांच्या बैठकांवर बैठका सुरू होत्या़
आंतरराष्ट्रीय बाजारातील दैनंदिन दरानुसार इंधनाचे दर ग्राहकांसाठी दररोज जाहीर करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने २०१६ मध्ये घेतला. मात्र राजकीय गणितांमुळे दराची माहिती दिली जात नाही. याबाबतचे संपूर्ण नियंत्रण शासन स्वत:कडे ठेवते. त्यामुळे कोणत्याही निवडणुकांच्या काळात दर सलग काही आठवडे स्थिर राहतात आणि नंतर अचानकपणे वाढू लागतात, असा अनुभव वेळोवेळी आलेला आहे. थोडक्यात, आपल्या सोयीनुसार शासन या दैनंदिन दरप्रणालीचा वापर करत आहे. सवंग लोकप्रियतेच्या सरकारच्या हव्यासापोटी होणाऱ्या घोषणांमुळे वितरकांना मोठे नुकसान सोसावे लागत आहे, अशी खंतही लोध यांनी व्यक्त केली.
