प्रशांत देशमुख, लोकसत्ता
वर्धा : नियोजन कार्यालयाच्या गलथानपणाचा फटका बसल्याने पर्यटनस्थळ विकासाच्या कोटय़वधी रुपयाच्या निधीवर पाणी सोडण्याची आपत्ती आहे.
आर्थिक वर्षांच्या अंतिम टप्प्यात ही गंभीर त्रुटी निर्दशनास आल्याने प्रशासन गोंधळून गेले आहे. जिल्हा नियोजन विभागाने ऑगस्ट २०२१ ला जिल्हा परिषदेकडे पर्यटनस्थळाच्या कामांचे प्रस्ताव मागविले. खरे तर पर्यटनाचे लेखाशीर्ष राज्य शासनाच्या बांधकाम विभागाकडे असते. जिल्हा परिषदेला केवळ ‘क’ दर्जाच्या तीर्थक्षेत्र स्थळांचा विकास करण्याचा अधिकार आहे. मात्र पर्यटनस्थळाची कामे सोपवण्यात आल्याने तसे प्रस्ताव तयार करून नियोजन विभागास पाठवण्यात आले. प्रस्ताव तयार करताना लोकप्रतिनिधींची मते विचारात घेऊन साडेपाच कोटी रुपयाची कामे करण्याचे ठरले. नियोजन विभागाने साडेतीन कोटी रुपये मंजूर केल्यानंतर जिल्हा परिषदेने निविदा व अन्य सोपस्कार पूर्ण केले.
मात्र दोन दिवसापूर्वी झालेल्या प्रशासकीय चर्चेत झालेला घोळ वादाचा विषय ठरला. बांधकाम विभागाची कामे जिल्हा परिषद कशी काय करू शकते, असा सवाल झाल्याने नियोजन विभागाचा गलथानपणा चव्हाटय़ावर आला. कामे कोण करणार या प्रश्नासोबतच निधी मार्चच्या आत खर्च करण्याची बाब उद्भवली. कारण या टप्प्यात ही कामे बांधकाम खात्याकडे वर्ग केल्यास त्यांच्याकडून सर्व कामे पूर्ण होणे शक्य नसल्याचे स्पष्ट झाले. जिल्हा परिषदेने कामे करायची तर त्यांचा अधिकार नाही. निधी परत जाण्याचे संकट आहेच. त्यामुळे विकासाच्या वाटेवर असणाऱ्या सेवाग्राम, पवनार, करुणाश्रम इको पार्क, केळझर, बोरधरण, आष्टी, अंतोरा, सिभोरा, सारंगपुरी, आजनसरा, शहालंगडी, गिरड, रोठा तलाव, सुकळी बाई व घोराड या पंधरा पर्यटन स्थळांच्या विकासावर प्रश्नचिन्ह उमटले आहे. जि.प.च्या एका अधिकाऱ्याने नियोजन विभागावर याचे खापर फोडले. नियोजन अधिकाऱ्याने अपुऱ्या माहितीवर प्रस्तावाचा आग्रह धरल्याने घोळ झाला. मी पैसे देतो, तुम्ही कामाला लागा, असा अहंभाव चुकीचाच, अशी टिपणी या अधिकाऱ्याने केली. जिल्हा नियोजन अधिकारी राजीव कळमकर म्हणाले की, अद्याप कामांना शासकीय मंजुरी मिळालेली नाही. विचार विनिमय सुरू आहे. मार्ग काढला जाईल. यास घोळ म्हणता येणार नाही.
जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी सत्यजीत बडे यांनी या प्रकरणाकडे जनतेच्या हिताची बाब म्हणून पाहण्याची भूमिका मांडली. आम्हाला प्रस्ताव तयार करण्याचे सांगण्यात आल्याने निविदा व अन्य प्रक्रिया पूर्ण केल्यात. बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता बूब म्हणाले की, वर्षांच्या शेवटच्या टप्प्यात सर्व कामे पूर्ण करणे अवघडच. निविदा व अन्य प्रक्रिया सुरू कराव्या लागतील. मंजुरीनंतर कामाला सुरुवात होईल. सर्व निधी खर्च होईलच, याची खात्री देता येत नाही.
