जिल्ह्यच्या दृष्टीने महत्त्वाची असलेली जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक यांसारखी अनेक पदे सध्या रिक्त असून, प्रभारींवरच जिल्ह्याचा कारभार चालत असल्याचे चित्र आहे. रिक्त पदांमुळे लोकांची कामे खोळंबून राहात असल्याने जनतेत तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.
महसूल विभागात ७२ पदे रिक्त आहेत. अशीच अवस्था पोलीस विभागाची व महात्मा फुले विकास महामंडळाची आहे. परिणामी, पोलीस विभागातील कर्मचाऱ्यावर कामाचा ताण वाढत आहे. जिल्हा परिषदेत वर्ग एक व दोनची १७५ पदे रिक्त आहेत. जिल्हाधिकारी तुकाराम कासार सेवानिवृत्त झाले असून, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी राम गगराणी यांच्याकडे सध्या या पदाचा पदभार आहे. महसूल विभागात ५१८ पदांना मंजुरी असून ४४६ पदे भरली आहेत. अजून ७२ पदे रिक्त आहेत. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मंजूर ९ पदांपकी ५ भरली असून ४ रिक्त आहेत. नायब तहसीलदार २, लघुलेखक उच्चश्रेणी १, अव्वल कारकून ८, मंडल अधिकारी ७, लघुलेखक ३, लिपिक २७, शिपाई १२, वाहनचालक २, तलाठी ५ याप्रमाणे महसूल विभागातील ७२ पदे रिक्त आहेत.
पोलीस अधीक्षक कैलास कणसे यांची नागपूरला बदली झाली असून, त्यांच्या जागेवर नियुक्ती मिळालेले अशोक मोराळे अजूनही रुजू झाले नसल्यामुळे अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक सचिन गुंजाळ यांच्याकडे या पदाचा पदभार आहे.
गृह विभागाचे पोलीस उपअधीक्षक अनिलसिंह राजपूत सेवानिवृत्त झाल्याने त्यांचे पदही रिक्त आहे. जिल्हा पोलीस विभागात अधिकारी-कर्मचारी मिळून सुमारे एक हजाराच्या आसपास संख्याबळ आहे.
पोलीस निरीक्षकांची ७-८, तर सहायक पोलीस निरीक्षक, फौजदार मिळून सुमारे ३५ पदे रिक्त आहेत.
जिल्हा परिषदेत वर्ग एक व दोनची सुमारे १७५ पदे रिक्त आहेत. यामध्ये उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, गटविकास अधिकारी, शिक्षणाधिकारी, बालविकास प्रकल्प अधिकारी, सहायक गटविकास अधिकारी या पदांचा समावेश आहे. महात्मा फुले विकास महामंडळ कार्यालयाचा कारभार कायम प्रभारींवरच सुरू आहे. अनेक लाभार्थ्यांची कर्ज प्रस्तावासाठी गरसोय होत आहे.
परिणामी, बँकेकडून मागील वर्षीचे वाटप रखडले आहे. २०१६-१७चे अनुदान योजनेचे उद्दिष्ट पूर्ण झाले आहे. १० लाखांचे अनुदान वाटप करण्यात आले, तर बीज भांडवल योजनेचे ५० टक्के उद्दिष्ट असताना बँकेकडे पाठवलेल्या ५५ प्रस्तावांपकी केवळ १५ प्रस्ताव मंजूर झाले आहेत.
जिल्हा निर्मितीस १५ वर्षे पूर्ण होऊनही अजून महत्त्वाची ११ जिल्हा कार्यालये येथे सुरू झाली नाहीत. यात कार्यकारी अभियंता, लघु पाटबंधारे राज्यस्तर, कार्यकारी अभियंता, लघु पाटबंधारे स्थानिक स्तर, विभाग नियंत्रक राज्य परिवहन मंडळ, सहायक जिल्हा निबंधक, मुद्रांक शुल्क, सहायक आयुक्त अन्न व औषधी प्रशासन, महाव्यवस्थापक जिल्हा दूरसंपर्क निगम, जिल्हा आयकर अधिकारी, जिल्हा सहकारी बँक, व्यवस्थापक दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, राज्य वखार महामंडळाचे जिल्हा व्यवस्थापक, पूर्णा पाटबंधारे प्रकल्प मुख्यालयाचे कार्यकारी अभियंता ही जिल्हास्तरीय कार्यालये अजूनही सुरू झाली नसल्याने कामानिमित्त लोकांना जुन्या परभणी जिल्ह्याच्या वाऱ्या कराव्या लागत आहेत.