राज्याच्या शिक्षण विभागात रोज नवे कायदे, अध्यादेश लागू होत असले, तरी त्याच्या अंमलबजावणीसाठी अधिकाऱ्यांची भरती मात्र होत नसल्यामुळे या विभागाची ‘धोरण लकव्या’मुळे मोठी परवड होत आहे. गेल्या कित्येक वर्षांपासून दोनच संचालकांवर आठ विभागांचा कारभार चालवण्याची वेळ आली आहे.राज्यात शिक्षण हक्क कायद्याची अंमलबजावणी सुरू असली, तरी हा हक्क बजावताना जी सक्षम यंत्रणा उभारली गेली पाहिजे, त्याकडे मात्र कोणाचेही लक्ष नाही. शिक्षणमंत्री बदलला की शिक्षणाचे धोरण बदलते. मंत्री नव्या सूचना करतात. मात्र, त्याची अंमलबजावणी होते की नाही, याकडे त्यांचे पुरेसे लक्ष नसते. सध्याचे शिक्षणमंत्री राजेंद्र दर्डा यांनी पदभार घेतल्यानंतर दहावी-बारावीच्या परीक्षांचे वेळापत्रक जाहीर करण्याचे एकमेव काम केल्याचे दिसते आहे. प्राथमिक, माध्यमिक, बालभारती, शालान्त परीक्षा मंडळ, बालचित्रवाणी, राज्य शिक्षण संशोधन केंद्र, निरंतर प्रौढ विभाग व परीक्षा परिषद असे आठ विभाग आहेत. गेल्या कित्येक वर्षांंपासून दोनच संचालकांवर आठ विभागांचा कारभार चालवण्याची वेळ आली आहे. शिक्षण संचालकांचीच ही स्थिती असल्यामुळे उपसंचालक व सहसंचालकांची पदेही रिक्त आहेत. शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या किती जागा रिक्त आहेत, हे शिक्षण विभागालाही माहिती नाही. वर्ग २ चे मुख्याध्यापकच नियुक्त केले गेले नाहीत. ४० वर्षांपूर्वी शिक्षणाचे होते त्याच निकषावर अजूनही अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली जात आहे. या ४० वर्षांत शाळांची संख्या दहा पटींनी, त्यापेक्षाही अधिक प्रमाणात विद्यार्थीसंख्या वाढली. मात्र, अधिकाऱ्यांची संख्या आहे तेवढीच आहे. ४० शाळांमागे एक उपशिक्षणाधिकारी असा पूर्वी नियम होता. सरकारने त्यात बदल करून २५ शाळांमागे एक उपशिक्षणाधिकारी असावा, असा अध्यादेश काढला. परंतु प्रत्यक्षात २५० शाळांमागे एक उपशिक्षणाधिकारी आहे. एक अधिकारी २५० शाळांची तपासणी कशी करणार? शाळेत गुणवत्ता राहावी, या साठी काय सूचना देणार, हे न उलगडणारे कोडेच ठरावे.सन २००४ पासून संस्थाचालकांना वेतनेतर अनुदान दिले गेले नाही. वर्षभरापूर्वी मागचे विसरून जा, या वर्षीपासून सर्वाना अनुदान दिले जाईल, असे जाहीर केले. मात्र, छदामही दिला नाही. त्यामुळे उदासीन संस्थाचालक खडूचा खर्चही देत नाहीत. शिक्षकांनाच शाळेचा खर्च करावा लागतो. शिक्षकांबाबतही रोज नवे कायदे अस्तित्वात येत आहेत. आठवीपर्यंत विद्यार्थ्यांना अनुत्तीर्ण करू नये. विद्यार्थी शाळेत उशिरा आला तरी त्याला रागावू नये. सतत अनुपस्थित राहिला म्हणून पटावरून नाव कमी करू नये. असे असले तरी तो गुणवत्तेत उत्तीर्ण व्हायला पाहिजे, याची जबाबदारी शिक्षकाची. शाळेचा निकाल चांगला लागला नाही तर त्याची शिक्षा शिक्षकाला, असे लेखी आदेश आहेत.अधिकारी नावापुरतेच जिल्हा पातळीवर जे तुटपुंजे अधिकारी कार्यरत आहेत, त्यांचा ५० टक्के वेळ न्यायालयीन कामकाजात जातो. २५ टक्के वेळ पुढाऱ्यांच्या कार्यालयात येरझाऱ्या मारण्यात, उर्वरित २५ टक्के वेळ खालून माहिती गोळा करणे, वरिष्ठ कार्यालयाकडे ती पाठवणे, यात खर्ची घालावा लागतो. आता अधिकारी हे नामाभिदान फक्त उरले. त्यांच्याकडे कसल्याही प्रकारचे अधिकार राहिले नाहीत. शाळांच्या नव्या तुकडय़ांना मान्यता द्यायची असेल तर प्रस्ताव वरिष्ठांकडे पाठवणे, इतकेच त्यांचे काम. इतर कसल्याही बाबतीत अधिकाऱ्यांकडे अधिकारच नाहीत. जि. प. ची व खासगी शाळा यातही भेदभाव केला जातो. एखादी विनाअनुदानित शाळा चालवली जात असेल व त्यात कर्मचाऱ्यांची भरती करायची असेल, तर तीही परवानगीशिवाय करता येत नाही.
