कोकणाला सातशे वीस किलोमीटरचा विस्तीर्ण समुद्रकिनारा लाभला आहे. या किनाऱ्याचा जलवाहतुकीच्या दृष्टिकोनातून विकास होणे गरजेचे आहे. दुर्दैवाने गेल्या १० वर्षांत याकडे फारसे कोणी लक्ष दिले नाही. ही बाब लक्षात घेऊन कोकणात पूर्वी कार्यरत असणाऱ्या बंदरांचे पुनरुज्जीवन करण्याची योजना विचाराधीन आहे, अशी माहिती राज्याचे परिवहनमंत्री दिवाकर रावते यांनी दिली आहे. ते अलिबाग येथे पत्रकारांशी बोलत होते. फार पूर्वी कोकणातील अनेक शहरे जलवाहतुकीने जोडली होती. मात्र कालांतराने जलवाहतूक होणाऱ्या बंदरांच्या देखभाल दुरुस्तीकडे लक्ष्य न दिल्याने ही जलवाहतूक बंद पडली. जलवाहतुकीसाठी वापरण्यात येणारी अनेक बंदरे आज गाळात रुतली असल्याचे चित्र पाहायला मिळते आहे. कोकणातील पर्यटन उद्योगाला चालना द्यायची असेल तर जलवाहतूक हा एक चांगला आणि किफायतशीर पर्याय ठरू शकेल. ही बाब लक्षात घेऊन कोकणातील पूर्वी कार्यरत असणाऱ्या बंदराचे पुनरुज्जीवन करण्याचा विचार सुरू असल्याचे रावते यांनी सांगितले.वाढते औद्योगिकीकरण, शहरीकरण आणि वाहनांची वाढणारी संख्या यामुळे वाहतूक कोंडीसारख्या समस्या निर्माण होत आहेत. अशा वेळी वाहतुकीसाठी नवनवीन पर्यायांचा शोध घेणे क्रमप्राप्त आहे. याचाच एक भाग म्हणून मुंबई परिसरात जमिनीवर आणि पाण्यावर चालणाऱ्या बसची चाचणी लवकरच घेतली जाणार आहे. ही चाचणी यशस्वी झाली तर मुंबईतील किनारपट्टीवरील भागातही या बसच्या माध्यमातून जलवाहतूक सुरू केली जाऊ शकणार आहे. राज्यातील एस. टी. सेवा सध्या तोटय़ात चालत आहे. ही बाब लक्षात घेऊन आगामी काळात एसटीमार्फत मालवाहतूक सेवाही सुरू करण्याचा विचार सुरू असल्याचे रावते यांनी सांगितले. मुंबई आणि पुणे येथे अत्याधुनिक वाहन प्रशिक्षण केंद्रांची उभारणी केली जाणार असून या प्रकल्पातून वाहनचालकांना तंत्रशुद्ध प्रशिक्षण दिले जाणार आहे.केंद्र सरकारने राज्यातील रस्ते विकासासाठी व्यापक कार्यक्रम हाती घेतला असून या रस्ते विकासासाठी ६० हजार कोटींचा निधी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. राज्यातील वाहन अपघातांची संख्या लक्षात घेऊन शाळांमधून जनजागृती मोहीम सुरू केली जाणार आहे. शालेय अभ्यासक्रमात रस्ता सुरक्षा आणि वाहतूक नियम यावर स्वतंत्र धडा असावा यासाठी शिक्षण विभागाला सूचना देणार असल्याचे रावते यांनी सांगितले. मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावर टायर फुटून अपघात होण्याचे प्रमाण जास्त आहे. ही बाब लक्षात घेऊन टोलनाक्यांवर मोफत हवा तपासणी सुविधा उपलब्ध करून देण्याबाबत सूचना दिल्या जातील असेही ते म्हणाले. राज्यातील प्रादेशिक परिवहन विभागातील ५० टक्के पदे सध्या रिक्त आहेत. त्यामुळे कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांवर अतिरिक्त ताण पडतो आहे. येत्या वर्षभरात रिक्त पदांसाठी भरती प्रक्रिया हाती घेतली जाईल असेही त्यांनी सांगितले. या वेळी आमदार सुभाष पाटील, आमदार मनोहर भोईर, जिल्हाधिकारी सुमंत भांगे, पोलीस अधीक्षक डॉ. शशिकांत महावरकर आणि प्रादेशिक परिवहन अधिकारी अरुण येवला उपस्थित होते.
