राज्यातील सहवीजनिर्मिती रखडली

साखर कारखान्यांच्या सहवीजनिर्मितीच्या बाबतीत सरकारी उदासीनतेमुळे अनेक कारखान्यांचे सहवीजनिर्मिती प्रकल्प रखडले असून, सहकारी साखर कारखान्यांसाठी मंजूर ६२ प्रकल्पांपैकी केवळ ३९ प्रकल्प प्रत्यक्षात कार्यान्वित झाल्याचे चित्र आहे. सहवीजनिर्मिती प्रकल्पातून १ हजार मेगाव्ॉटपेक्षा जास्त वीज निर्माण करण्याचे सरकारचे उद्दिष्टही कोलमडले आहे.
साखर आयुक्तालयाच्या अहवालानुसार, यंदा राज्यातील ३९ सहकारी साखर कारखान्यांच्या सहवीजनिर्मिती प्रकल्पांमधून ६३८ मेगाव्ॉट विजेची निर्मिती झाली, तर १२ खाजगी साखर कारखान्यांनी २१९ मेगाव्ॉट विजेचे उत्पादन केले. राज्यात २०१० पर्यंत एक हजार मेगाव्ॉट वीज ही सहवीजनिर्मिती प्रकल्पांमधून निर्माण करण्याचे नियोजन राज्य सरकारने आखले होते, साखर कारखान्यांना त्यासाठी प्रोत्साहन देण्याचे धोरण राबवण्याचे ठरले, पण प्रत्यक्षात अंमलबजावणीच्या पातळीवर सरकारी कासवगती आडवी आली. बगॅसचा वापर करून ३९ साखर कारखान्यांमध्ये वीजनिर्मिती सुरू झाली आहे. काही कारखान्यांनी याबाबतीत चांगली कामगिरी केली आहे. पण, अनेक कारखान्यांमध्ये वीजनिर्मिती करण्याचे काम रखडत चालले आहे. सहवीज निर्मितीच्या बाबतीत देशात महाराष्ट्राचा क्रमांक उत्तर प्रदेशनंतर दुसरा आहे. या प्रकल्पांसाठी केंद्र सरकारने प्रतिमेगाव्ॉट ४० ते ६० लाख रुपयांपर्यंत अनुदानदेखील जाहीर केले आहे. सुमारे ३ हजार ८०० कोटी रुपयांची गुंतवणूक राज्यात झाली आहे. साखर कारखान्यांमध्ये सहवीजनिर्मितीत ४० बार (दाब मोजण्याचे परिमाण) व त्यावरील दाबाच्या बॉयलरसाठी प्रती मेगाव्ॉट ४० लाख रुपये, ६० बार दाबाच्या बॉयलरसाठी ५० लाख आणि ८० बारवरील दाबाच्या बॉयलरसाठी ६० लाख रुपये अनुदान जाहीर करण्यात आले आहे.राज्यात २०११-१२ मध्ये सहवीज प्रकल्पांमधून प्रत्यक्ष वीजनिर्मिती १८६ कोटी युनिट इतकी झाली, त्यातील १०८ कोटी युनिट वीज महावितरणला विकण्यात आली तर ७८ कोटी युनिट विजेचा वापर साखर कारखान्यांनी केला.
सध्या सहवीजनिर्मिती प्रकल्पांमधून मिळणाऱ्या विजेचा दर ४ रुपये ७९ पैसे प्रती युनिट आहे. कारखान्यांना या प्रकल्पांचा फायदा होत असतानाही अनेक प्रकल्प केवळ उदासीनतेमुळे रखडले आहेत, यातून कोटय़वधी रुपयांचे नुकसान होत आहे. राज्यातील मंजूर सहवीज निर्मिती प्रकल्पांची क्षमता ११६९ मेगाव्ॉट आहे, प्रत्यक्षात ६३८ मेगाव्ॉटपर्यंतच वीज निर्मिती हाती आली आहे.