केंद्रीय रस्ते विकास मंत्रालयाची माहिती
राज्यातील गडचिरोली आणि नंदुरबारचा काही भाग सोडता प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेअंतर्गत राज्यातील कामे जवळपास शंभर टक्के पूर्ण झाली आहेत. २०११-१२ या वर्षांसाठी महाराष्ट्राला ग्रामीण भागातील रस्तेबांधणीसाठी केंद्राकडून ७९६ कोटी रूपये  मिळाले आहेत. गेल्या दोन वर्षांच्या तुलनेत ही रक्कम कमी आहे. मात्र राज्यातील रस्त्यांची कामे पूर्ण होण्याच्या मार्गावर असल्यामुळेच मिळणाऱ्या निधीतही तुलनेने घट झाली आहे.
रस्ते विकास मंत्रालयातर्फे बुधवारी पत्रकार परिषदेत ही माहिती देण्यात आली. मंत्रालयाचे सचिव एस. विजय कुमार, सहसचिव डॉ. पी. के. आनंद या वेळी उपस्थित होते. प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना सुरू झाल्यापासून आतापर्यंत या योजनेवर एक लाख कोटींहून अधिक खर्च करण्यात आला आहे. रस्तेबांधणीचा खर्च केंद्र सरकारकडून, तर रस्त्यांच्या देखभालीचा खर्च राज्य सरकारकडून केला जातो. या योजनेअंतर्गत केंद्राने १ लाख ३८ हजार कोटी रूपयांची कंत्राटे मंजूर केली असून यांपैकी १ लाख २ हजार कोटी रूपये राज्यांकडे पुढील कामासाठी सोपविण्यात आले आहेत.
महाराष्ट्रात योजनेअंतर्गत एकूण २१ हजार ७०० किलोमीटर लांबीचे रस्ते बांधून तयार झाले असून यात पाच हजार किलोमीटर लांबीच्या नवीन रस्त्यांचा समावेश आहे. राज्यातील गडचिरोली आणि नंदुरबारचा काही भाग आणि वनहद्दीतील जागांवरील काही प्रकल्प सोडता जवळजवळ सर्व ग्रामीण भाग रस्त्यांनी जोडला गेला आहे. राज्याला २००९-१० साली केंद्राकडून योजनेसाठी ९४९ कोटी रूपयांचा निधी प्राप्त झाला होता. २०१०-११ साली ही रक्कम १२४३ कोटी रूपये करण्यात आली. यावर्षी मात्र हा निधी ७९६ कोटी रूपये झाला आहे. राज्यातील रस्त्यांची कामे पूर्ण होण्याच्या मार्गावर असल्यामुळेच मिळणाऱ्या निधीतही घट झाली आहे.
पाच हजाराहून अधिक लोकसंख्या असलेली गावे या योजनेस पात्र ठरतात. महाराष्ट्रातील डोंगराळ भागांतील काही गावांसाठी ही मर्यादा २५० लोकसंख्येपर्यंत शिथिल करण्यात आली आहे. महाराष्ट्राबरोबरच दक्षिण भारत, गुजरातमधील योजनेची कामेही जवळजवळ पूर्ण झाली आहेत. तसेच राजस्थानातही येत्या काही वर्षांतच योजनेचे रस्ते बांधून होण्याची शक्यता आहे.
मध्य प्रदेश, आसाम, छत्तीसगड, झारखंड, जम्मू- काश्मीर या राज्यांतील ग्रामीण भागांतील रस्ते बांधणी प्राधान्याने सुरू असल्याचे रस्ते विकास मंत्रालयातर्फे सांगण्यात आले.