अमरावती विभागातील प्राथमिक पतपुरवठा संस्था मोडकळीस

अमरावती विभागात प्राथमिक कृषी सहकारी पतपुरवठा संस्थांपैकी निवडक संस्थाच आर्थिकदृष्टय़ा स्वयंपूर्ण असल्याचे दिसून येते. बहुतांश संस्था आर्थिक दुर्बल आहेत. गेल्या काही वर्षांमध्ये या संस्थांमध्ये शेतकरी सभासदांची संख्या वाढली असली, तरी कर्जदार सभासदांची संख्या घटत चालली आहे. एकीकडे सहकारी पतपुरवठय़ाची वाढ होत असताना त्याचा फायदा लहान शेतकऱ्यांना न मिळता तो फक्त मध्यम आणि मोठय़ा शेतकऱ्यांकडेच बव्हंशाने गेल्याचे निरीक्षण मांडले गेले आहे.

या संस्था तोटय़ात असताना सरकारने आता नव्या प्राथमिक कृषी सहकारी संस्थांच्या नोंदणीचा मार्ग मोकळा केला आहे. राज्यात नव्याने सहकारी संस्थांची नोंदणी करणे आणि अस्तित्वात असलेल्या सहकारी संस्था सक्षम करण्यासाठी यापूर्वीच्या सरकारने २०१३ मध्ये एक निर्णय घेतला होता. त्या वेळी संस्था स्थापन करण्यासाठी काही निकष निश्चित करण्यात आले होते. यात काही त्रुटी राहिल्याने सहकार खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी यासंदर्भात शासनाकडे विनंती करून याबाबत मार्गदर्शन मागितले होते.

एका महसुली गावात एक प्राथमिक कृषी पतपुरवठा संस्था अस्तित्वात असताना त्याच महसुली गावात अशी नवी संस्था सुरू करण्याबाबतचा प्रस्ताव दाखल झाल्यास काय करावे, यासाठी मार्गदर्शन मागण्यात आले होते. दरम्यानच्या काळात राज्यात सत्तांतर झाले. कागदावर अस्तित्वात असलेल्या सहकारी संस्थांच्या तपासणीची मोहीम उघडण्यात आली आणि या संस्था रद्दही करण्यात आल्या. आता राज्यात नवीन संस्थांच्या नोंदणीला परवानगी देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. एकीकडे ५० टक्क्यांहून संस्था तोटय़ात असताना त्यांचे सक्षमीकरण करण्याऐवजी नवीन संस्थांना वाट मोकळी करून देण्याचे प्रयोजन काय, असा सवाल केला जात आहे.

आर्थिक क्षमतेचे निकष विचारात घेऊन ज्या गावांमध्ये एकापेक्षा जास्त संस्थांची नोंदणी करण्यास वाव आहे, अशा गावांमध्ये एकापेक्षा अधिक संस्थांची नोंदणी करता येणार आहे. नोंदणीपूर्वी ५ लाख रुपये भागभांडवल जमा करण्याची अट आहे. सहकारी बँकांच्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून हा निर्णय घेण्यात आल्याचा आक्षेप शेतकऱ्यांकडून घेतला जात आहे.

अमरावती विभागात सेवा सहकारी सोसायटय़ांच्या माध्यमातून प्राथमिक कृषी पतपुरवठा संस्थांचे जाळे विस्तारले, पण कालौघात या संस्था सक्षम करण्यासाठी प्रयत्न झाले नाहीत. जिल्हा बँकांकडून कर्ज घेणे आणि शेतकऱ्यांना त्याचे वाटप करणे हाच एकमेव उद्देश या संस्थांचा होता. सचिवांचा पगार आणि इतर प्रशासकीय खर्च हा मिळणाऱ्या व्याजातूनच भागवला जात होता. शेतकऱ्यांना सहकारी पतपुरवठा यंत्रणेकडूनच पतपुरवठा झाला पाहिजे, हे सरकारचे धोरण असताना पतयंत्रणेची साखळी खंडित करण्याचा प्रयत्न अलीकडच्या काळात होत आहे. त्याचा दोष मात्र शेतकऱ्यांना देण्यात येत आहे, असा आक्षेप आहे.

सध्या राज्यात त्रिस्तरीय अल्पमुदत सहकारी पतसंरचना अस्तित्वात आहे. शेतकऱ्यांना राज्य पातळीवर महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक, जिल्हा पातळीवर मध्यवर्ती सहकारी बँका आणि ग्रामीण पातळीवर प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्था पीक कर्ज देतात. या माध्यमातून अल्प मुदत, मध्यम मुदत आणि दीर्घ मुदत शेती कर्जपुरवठा करण्यात येतो. विभागातील कर्ज घेणाऱ्या एकूण शेतकऱ्यांपैकी ६५ ते ७० टक्के शेतकऱ्यांना कर्जपुरवठा करण्यात येतो. दोन वर्षांपूर्वी राज्यातील प्राथमिक कृषी पतपुरवठा संस्थांच्या सक्षमीकरणासाठी अर्थसाहाय्य देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला होता, पण त्याचा फारसा फायदा विभागातील संस्थांना झाला नाही.

• अमरावती विभागात प्राथमिक कृषी पतपुरवठा संस्थांचे ४३.४७ लाख सभासद. त्यापैकी कर्जदार सभासदांची संख्या ५.६९ लाख
• राज्यातील एकूण प्राथमिक कृषी पतपुरवठा संस्थांपैकी अमरावती विभागात १२ टक्के संस्था अस्तित्वात आहेत.
• राज्यातील एकूण २१ हजार पतपुरवठा संस्थांपैकी ११ हजार ६८२ संस्था तोटय़ात. थकीत कर्जाची रक्कम ५ हजार ४३९ कोटींवर.
• विभागात अल्प आणि अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या कर्जात सातत्याने घट दिसून आली आहे.
• प्राथमिक कृषी पतपुरवठा संस्थांच्या भागभांडवलामध्येही गेल्या पाच वर्षांमध्ये घट झाली आहे.

प्राथमिक कृषी पतपुरवठा संस्थांमध्ये आधीपासूनच राजकारण चालत आले आहे. धनिक पुढाऱ्यांच्या दिशानिर्देशांखाली वावरणाऱ्या या संस्थांमधून शेतकऱ्यांना लाभ मिळण्याऐवजी अडवणूकच झाली आहे. अल्पमुदतीचे कर्ज असो, किंवा दीर्घ मुदतीचे. आज राष्ट्रीयीकृत बँकांनी सक्षम पर्याय उभा केला आहे. शेतकऱ्यांना त्यांच्या गरजेनुसार कर्ज मिळू शकते. आता शेतकऱ्यांनीही आपली मानसिकता बदलायला हवी. या संस्थांपैकी बहुतांश संस्था तोटय़ात आहेत. त्यांना मोडीत काढणेच इष्ट ठरेल.