सारंगखेडा महोत्सवावरील उधळपट्टीला चाप!

नंदूरबार जिल्ह्य़ातील सारंगखेडा येथील १०० वर्षे जुनी परंपरा असलेल्या ‘चेतक महोत्सवा’च्या माध्यमातून खासगी कंपनीच्या घशात ७५ कोटी टाकण्याच्या पर्यटन महामंडळाच्या प्रयत्नांना अखेर चाप बसला आहे. राज्याच्या नियोजन व वित्त विभागाने या प्रकरणी मान्यता देण्यास पुन्हा नकार दिला आहे. या कंपनीसोबत केलेला दहा वर्षांचा करार हा नियमबाह्य़ ठरवत रद्द करण्याच्या आपल्या अभिप्रायाचा पुनरुच्चार केला आहे. तरीही पर्यटन महामंडळाकडून मान्यतेसाठी प्रस्ताव रेटला जात असल्याचे स्पष्ट होत आहे.

सारंगखेडा चेतक महोत्सवाबाबत खासगी कंपनीसोबत केलेला दहा वर्षांचा करार रद्द करून यात गुंतलेल्या अधिकाऱ्यांचा सहभाग निश्चित करून कारवाई करण्याचे वित्त व नियोजन विभागाने सुचविले होते. त्यावर कारवाई करण्याऐवजी या महोत्सवाच्या १० वर्षांपर्यंतच्या  खर्चालाच मान्यता मिळावी, असा प्रस्ताव रेटला जात आहे. या प्रकरणी केलेल्या करारात मोठय़ा प्रमाणात अनियमितता झाल्याचे अभिप्राय नियोजन विभागाने देऊनही त्याकडे पर्यटन महामंडळाकडून दुर्लक्ष करीत पुन्हा अभिप्रायासाठी नस्ती पाठविण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

२०१५-१६ पर्यंत स्थानिक पातळीवर होणाऱ्या सारंगखेडा चेतक महोत्सवाला १०० वर्षांची परंपरा होती. मात्र पर्यटनमंत्री झाल्यावर  जयकुमार रावळ यांच्या काळात या महोत्सवासाठी २०१६-१७ मध्ये एक कोटी ५५ लाख तर २०१७-१८ मध्ये सव्वाचार कोटी खर्च करण्यात आले. अहमदाबाद येथील लल्लूजी अँड सन्स या कंपनीशी  २०२६-२७ पर्यंत १० वर्षांचा करार करून ७५ कोटी रुपये देण्याचे निश्चित करण्यात आले. केंद्र शासनाच्या ‘व्यवहार्यता तफावत निधी’नुसार तरतूद करण्यासाठी नस्ती नियोजन व वित्त विभागाकडे पाठविण्यात आली. त्यास या दोन्ही विभागांनी जोरदार आक्षेप घेत नस्ती पर्यटन महामंडळाकडे पाठविली. परंतु तरीही पुन्हा ही नस्ती पाठविण्यात आली आहे. या महोत्सवासाठी निविदा प्रक्रियेसाठी शासनाची परवानगी घेण्याची तसदीही घेण्यात आली नसल्याची गंभीर बाब या निमित्ताने स्पष्ट झाली आहे.

जानेवारीत झालेल्या या महोत्सवाच्या देयकापोटी सहा कोटी ४२ लाख रकमेपैकी तीन कोटी २२ लाख रुपये देण्याचे आदेश १८ व २२ एप्रिल रोजी जारी करण्यात आले. वित्त विभागाच्या अधीन राहून ही रक्कम अदा करावी, असे या आदेशात नमूद आहे. वित्त विभागाने जोरदार आक्षेप घेतल्यामुळे आता पर्यटन महामंडळाची पंचाईत झाली आहे. खासगी कंपनी आणि पर्यटन महामंडळ यांच्यात झालेला करार धोरणात्मक निकषात बसत नाही. त्यामुळे हा प्रस्ताव मान्य करता येत नाही, अशी स्पष्ट भूमिका नियोजन व वित्त विभागाने घेतली आहे. तरीही पुन्हा संबंधित नस्ती पाठविली जात आहे. याबाबत पर्यटनमंत्री जयकुमार रावळ यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही. या विभागाच्या सचिव विनिता वेदसिंघल यांनीही काहीही प्रतिक्रिया दिली नाही.