राष्ट्रीय स्तरावर खाजगी शाळांमधील प्रवेशितांचे प्रमाण वाढण्याबरोबरच खाजगी शिकवणी वर्गावर पैसे खर्च करण्याचे प्रमाणही वाढले आहे. राष्ट्रीय पातळीवर पहिली ते पाचवीपर्यंतची ६८.४ टक्के मुले खाजगी शिकवणीचा लाभ घेतात, असे अ‍ॅन्युअल स्टेटस ऑफ एज्युकेशन रिपोर्ट (असर) मध्ये म्हटले आहे.
सरकारी शाळांची वाताहत केवळ महाराष्ट्रातच नव्हे, तर देशपातळीवर दिसून येते. ग्रामीण भागातही इंग्रजी माध्यमाच्या खाजगी शाळांकडे पालक व विद्यार्थ्यांचा ओढा दिसून येतो. त्याला वेगवेगळी कारणे असली तरी खाजगी शाळा व शिकवणी वर्गाचा लाभ घेणे हा प्रकार सार्वत्रिक म्हणावा लागेल. अगदी दहावी, बारावी, नागरी सेवांच्या परीक्षा किंवा जेईईत चांगली कामगिरी केलेले विद्यार्थी त्यांनी ज्या खाजगी शिकवणी वर्गाचा लाभ घेतला त्याविषयीची स्पष्ट माहिती देतात. मात्र, खाजगी शिकवणीचा लाभ घेण्याऱ्या पहिली ते पाचवीच्या मुलांची आकडेवारी आश्चर्यकारक असल्याचे ‘असर’ने सर्वेक्षणात स्पष्ट केले आहे. वेगवेगळ्या राज्यात खाजगी शाळांमध्ये प्रवेश घेणाऱ्यांची संख्या वाढली. या शाळांमधील २००६ मधील प्रवेश १८.७ टक्के होते. ते २०१३ मध्ये २९ टक्के झाले आहेत. मणिपूर आणि केरळमध्ये ६ ते १४ वयोगटातील दोन तृतीयांश मुलांनी खाजगी शाळेत प्रवेश केले आहेत. मात्र, त्रिपुरात ६.७ टक्के, पश्चिम बंगाल ७ टक्के आणि बिहारमध्ये ८.४ टक्के प्रमाण आहे. आश्चर्य म्हणजे, त्रिपुरा आणि पश्चिम बंगालमध्ये खाजगी शाळेत प्रवेश घेण्याचे मुलांचे प्रमाण कमी असले तरी खाजगी शिकवणी वर्गाला मात्र ६० टक्के पहिली ते पाचवीचे विद्यार्थी हजेरी लावतात. हे प्रमाण ओरिसा, बिहार आणि झारखंडमध्येही मोठय़ा प्रमाणावर दिसून येते. मात्र, छत्तीसगड आणि मिझोरममधील केवळ ५ टक्के मुले खाजगी शिकवणी वर्गासाठी शुल्क देऊ शकतात. गेल्या काही वर्षांमध्ये राष्ट्रीय स्तरावर हे प्रमाण निश्चितच वाढले आहे. २०१० मध्ये खाजगी शाळेत प्रवेश व शिकवणी करणारे ३८.५ टक्के विद्यार्थी होते. ते २०१३ मध्ये वाढून ४५.१ टक्के झाले.
महाराष्ट्राचा विचार केल्यास सरकारी शाळेत शिकणारी पहिली ते पाचवीचे ५.३ विद्यार्थी शुल्क देऊन खाजगी शिकवणी वर्गाचा लाभ घेत होते. २०१३ मध्ये ६.९ विद्यार्थी तसा लाभ घेतात. तेच खाजगी शाळेतील १७.९ टक्के विद्यार्थी २०१० मध्ये खाजगी शिकवणीचा लाभ घ्यायचे ते वाढून २०१३ मध्ये २१.८ टक्के झाले. यातही विरोधाभास असा की, सहावी ते आठवीपर्यंतच्या शिकवणी वर्गाना जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांची टक्केवारी महाराष्ट्रात काहीशी घसरलेली आढळून येते. त्यात सरकारी शाळेत जाणारी सहावी ते आठवीचे २०१० मध्ये ८.३ टक्के विद्यार्थी खाजगी शिकवणीचा लाभ घेत होते. मात्र, २०१३ मध्ये त्यांचे प्रमाण ६.३ टक्के आढळून आले. त्याचप्रमाणे खाजगी शाळेतील १४ टक्के विद्यार्थी २०१० मध्ये शुल्क भरून खाजगी शिकवणी करीत असल्याचे आढळून आले. मात्र, २०१३ मध्ये या वयोगटातील १२.९ टक्के विद्यार्थी तसा लाभ घेत असल्याचे लक्षात आले. एकूणच राष्ट्रीय स्तरावर ६८.४ टक्के पहिली ते पाचवीचे सरकारी शाळेत शिकणारी मुले खाजगी शिकवणीचा लाभ घेतात. त्यासाठी जास्त नव्हे, तर १०० किंवा त्यापेक्षा कमी शुल्क भरण्याची क्षमता त्यांच्यात आहे. अर्थात, काही पालक त्यांच्या पाल्यांसाठी त्याहीपेक्षा जास्त पैसे भरून खाजगी शिकवणीचा लाभ मिळवून देतात, असे अ‍ॅन्युअल स्टेटस ऑफ एज्युकेशन रिपोर्टमध्ये म्हटले आहे.  (क्रमश:)