लोकसभा निवडणूक काळात उमेदवार, राजकीय पक्षांचे कार्यकर्ते यांच्याकडून झालेल्या आचारसंहिता भंगाबद्दल त्यांच्याविरुद्ध तातडीने गुन्हे दाखल केले जातात, मात्र अधिकारी व कर्मचा-यांकडूनच आचारसंहिता भंगाचा प्रकार घडला असेल तर कारवाई कोणी करायची आणि निवडणूक आचारसंहिता कक्षाकडूनच टाळाटाळ होत असेल तर दाद कोणाकडे मागायची? निवडणूक आचारसंहिता कक्ष व जिल्हा परिषद यांच्यामध्ये गेल्या सुमारे एक महिन्यापासून सुरू असलेल्या पत्रव्यवहारातून हे प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. दरम्यान, शिक्षिकेच्या बदलीने झालेल्या आचारसंहिता भंगाच्या कारणावरून श्रीगोंदे पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी, गटशिक्षणाधिकारी, पंचायत समितीमधील २ कार्यालयीन अधीक्षक व २ लिपिक अशा सहा जणांना शिस्तभंगाच्या नोटिसा मुख्य कार्यकारी अधिका-यांनी जारी केल्या आहेत. बदली प्रकरणात आचारसंहिता भंग झाल्याने त्यानुसार संबंधितांवर काय कारवाई करावी, याविषयी निर्देश न देता किंवा स्वत: प्रत्यक्ष कारवाई न करता आचारसंहिता कक्षाचे प्रमुख केवळ पत्रव्यवहार करण्यातच धन्यता मानत असल्याने त्याविरोधात राज्य निवडणूक आयोगाकडे तक्रार करणार असल्याचे मूळ तक्रारदार, जिल्हा परिषद सदस्य बाळासाहेब हराळ यांनी सांगितले.आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर श्रीगोंद्यातील गटशिक्षणाधिकारी एस. एन. बढे यांनी शिक्षिका अलका आगवणे यांची पिंपळगाव पिसा येथून देवदैठण येथे बदली केली. हे प्रकरण केवळ एवढय़ापुरते मर्यादित नाही. शिक्षण हक्क कायद्यानुसार (आरटीआय) वाढीव पदांना मान्यता मिळाली नसताना व जागा रिक्त नसताना ही बदली केली. हराळ यांनी त्याविरोधात जिल्हाधिकारी तथा निवडणूक अधिका-यांकडे तक्रार केली. त्यावर आचारसंहिता कक्षाचे प्रमुख तथा निवासी उपजिल्हाधिकारी यांनी १४ मार्चला जि.प.कडे खुलासा मागितला. मुख्य कार्यकारी अधिका-यांनी आचारसंहितेचा भंग झाल्याचे मान्य करत खुलासा सादर केला. त्यावर पुन्हा २० मार्चला कक्षाने जि.प.कडे स्वयंस्पष्ट अहवाल मागितला. २७ मार्चला जि.प.ने तसा अहवाल देत सदर शिक्षकेची बदली रद्द केल्याचे व संबंधित सहा अधिकारी व कर्मचा-यांना शिस्तभंगाच्या नोटिसा जारी केल्याचे नमूद करत अहवाल सादर केला.त्यावर कक्षाने ३ एप्रिलला पुन्हा काय कारवाई केली, याची विचारणा जि.प.ला केली. ४ एप्रिलच्या पत्रात जि.प.ने शिस्तभंगाच्या नोटिशीस उत्तर देण्यास ७ दिवसांची मुदत दिली आहे, याकडे लक्ष वेधत आचारसंहिता भंगाबद्दल निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार काय कारवाई करावी याची माहिती कक्षास मागितली.कक्षाचा हा सर्व पत्रव्यवहार वेळकाढूपणा असल्याचा हराळ यांचा आक्षेप आहे. त्याबद्दल त्यांनी आयोगाच्या केंद्रीय दक्षता पथकाकडे तक्रार केली. पथकानेही जिल्हाधिका-यांना अहवाल मागितला. परंतु अद्यापि प्रत्यक्ष काहीच कारवाई झालेली नाही.
