जल आराखडय़ाविरोधात नगरमध्ये विरोधाचा सूर

गोदावरी खोऱ्याचा एकात्मिक जलआराखडा स्वीकारणार असल्याचे सरकारच्या वतीने जाहीर करण्यात आल्याने त्याची नगर जिल्ह्य़ात तीव्र प्रतिक्रिया उमटली आहे. निळवंडे धरणाचे कालवे पुन्हा एकदा अडचणीत येण्याची शक्यता असून, मुळा धरणाची उंची वाढविण्याचा प्रस्ताव रखडण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

नगर जिल्ह्यात पाणीच उपलब्ध नसल्याने केंद्रीय जलआयोगाने यापूर्वीच नवीन सिंचन प्रकल्प उभारण्यास बंदी घातली आहे. निळवंडेनंतर कुठल्याही मोठय़ा प्रकल्पाला आता मान्यता दिली जात नाही. त्यामुळे जलआराखडय़ात केलेल्या या तरतुदीचा फरक पडणार नाही. मात्र जर जलसंधारणाची कामे करण्यास बंदी करण्यात आली तर मोठी अडचण उद्भवण्याची शक्यता आहे. श्रीरामपूर तालुक्यातील ए.सी.नाला, बी.सी.नाला व पिंपळाचा सांधा हे तिन्ही प्रकल्प आता होणार नाही. मुसळवाडी (ता. राहुरी) व टाकळीभान (ता. श्रीरामपूर) येथील तलावाच्या खोलीकरण व विस्तारीकरणाला परवाणगी मिळणार नाही. प्रवरा नदीपात्रात ओझर ते संगमनेपर्यंत बंधारे आता बांधता येणार नाही. गोदावरी नदीपात्रातही नवीन बंधाऱ्यांना त्यामुळे मंजुरी मिळणे मुश्कील आहे. लघुप्रकल्पही यामुळे अडचणीत येण्याची शक्यता आहे.

नगर जिल्ह्यात भंडारदरा धरण बांधुन झाले आहे. पण कालव्याचे काम मात्र रखडले आहे. शिर्डीच्या साईबाबा संस्थानने त्याकरिता ५०० कोटी रुपयांचा निधी देण्याचे जाहीर केले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कालव्याचे काम पुर्ण करण्याचे आश्वासन दिले. मात्र आता आराखडय़ातील तरतुदीनुसार निळवंडेच्या कालव्यापुढे अडचणी येऊ शकतात असे तज्ञांचे म्हणणे आहे.

नगर आणि नाशिकवर अन्याय – कोल्हे

पाणीप्रश्नाचे अभ्यासक व माजी मंत्री शंकरराव कोल्हे यांनी निळवंडे धरण हे जिरायत भागासाठी बांधण्यात आले आहे. त्याला अजुन कालवे नाही. खरे लाभार्थी शेतकरी पाण्यापासून वंचित आहेत. बक्षी समितीने गोदावरी जलआराखडय़ात निळवंडे धरणाचा प्राकर्षांने विचार करायला हवा होता अशी भुमिका मांडली. उध्र्व गोदावरी खोरे हे अतितुटीचे आहे. त्यात पश्चिमेचे समुद्राला वाहुन जाणारे पाणी पुर्वेकडे वळविण्याबाबत निर्णय झालेला आहे. त्यामुळे गोदावरी जलआराखडय़ात नव्याने सिंचन प्रकल्प घेऊ नये अशी केलेली शिफारस ही शेतकऱ्यांच्या मुळावर येणारी आहे, असे मत व्यक्त केले.  जलआराखडा हा नगर व नाशिक जिल्ह्यावर अन्याय करणारा आहे. सध्या नगर, नाशिक विरुध्द मराठवाडा असा प्रादेशिक वाद निर्माण झाला आहे. त्यावर अतितुटीच्या गोदावरी खोऱ्या नवीन पाण्याची निर्मिती करावी लागेल. त्याशिवाय प्रादेशिक संघर्ष थांबणार नाही. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी अन्याय होणार नाही याची दक्षता घेतली पाहिजे असे मत माजी मंत्री कोल्हे यांनी व्यक्त केले.

अहवालाला विरोध करावा – गडाख 

गोदावरी खोरे तुटीचे आहे. नगर व नाशिक जिल्ह्यात आवर्षण प्रवण क्षेत्र असून पाऊस केवळ १५ ते १८ इंच पडतो. मराठवाडय़ात मात्र ४० ते ५० इंच पाऊस पडतो. जेथे पाऊस पडत नाही, तेथे शेतीला पाणी देण्याकरिता सिंचन प्रकल्प सोडून दुसरे काय आहे, असा सवाल ज्येष्ठ नेते व माजी खासदार यशवंतराव गडाख यांनी करुन नगर जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींनी या प्रश्नावर आवाज उठवावा, असे आवाहन केले. नगर जिल्ह्याने सहकाराच्या माध्यमातून साखर कारखाने उभे केले. दुध धंदा उभा राहिला. चुकीचे धोरणे घेतली तर हे उद्योग मोडीत निघतील. शेतकरी संकटात सापडेल. कामगार देशोधडीला लागतील. व्यापार व अर्थकारणावर परिणाम होईल. प्रादेशिक वादातून या प्रश्नाकडे बघता कामा नये. पावसाचे पाणी व धरणांचे पाणी याचा अभ्यास आराखडय़ात होणे गरजेचे होते. एका भागाचे पाणी काढून दुसऱ्याला देणे म्हणजे समन्यायी धोरण होत नाही. त्याकरिता नवीन पाण्याची निर्मिती गरजेची आहे. समुद्राला वाहून जाणारे पाणी अडवून ते तुटीच्या गोदावरी खोर्यात सरकारने आणावे पण केवळ भागाभागात भांडणे लावता काम नये असे काम प्रशासकीय यंत्रणेत काम करणाऱ्यांकडून होऊ नये अशी अपेक्षा होती. दुर्देवाने तसे घडतांना तसे दिसत नाही अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली.

मुळा धरणाची उंची वाढवून शेतीच्या पाण्याचा प्रश्न काही प्रमाणात सुटू शकतो. मात्र आता आराखडय़ातील तरतुदीमुळे उंची वाढविता येणार नाही. त्यामुळे आता कार्यकर्त्यांनी व लोकप्रतिनिधींनी या प्रश्नावर रान उठवावे. भविष्यकाळात मोठे नुकसान होणार आहे. भावि पिढय़ा बदबाद होतील असाच हा निर्णय आहे. त्याला राजकारण बाजुला ठेवून सामाजिक न्यायाच्या भुमिकेतून विरोध करावा असे आवाहनही गडाख यांनी केले.