जनसुरक्षा विधेयकाच्या विरोधात नगरमध्ये निदर्शने

यावेळी राष्ट्रवादीचे जिल्हाध्यक्ष राजेंद्र फाळके, ठाकरे गटाचे जिल्हाप्रमुख राजेंद्र दळवी, राष्ट्रवादीचे शहराध्यक्ष अभिषेक कळमकर, सेनेचे शहराध्यक्ष किरण काळे, भाकपचे सुधीर टोकेकर, बन्सी सातपुते, श्रीराम खाकाळ, अशोक बाबर, शौकत तांबोळी, अथर खान, योगीराज गाडे, नीलेश मालपाणी, अनंत गारदे, नलिनी गायकवाड, रोहन शेलार, राजेंद्र भगत, फारूक रंगरेज, शरद पवार, अल्तमश जरीवाला, संदीप गुंड, पापामिया पटेल, समीर पठाण, बाबू कुरेशी, रियाज कुरेशी, गणेश कुलट, पोपट निमसे, बन्सी सातपुते, सुनील दुधाडे, सतीश पवार, विकास उडानशिवे आदी उपस्थित होते.

यावेळी बोलताना राजेंद्र फाळके म्हणाले, लोकशाही प्रक्रियेचा आदर न करता, सार्वजनिक सुनावण्या न घेता विरोधकांचे म्हणणे पूर्णपणे डावलून हे विधेयक मंजूर करण्यात आले. हे विधेयक राज्याला हुकूमशाहीकडे नेणारे आहे. बहुमताचा आधार घेत सरकारने हे विधेयक विधानसभेत मंजूर केले. महायुती सरकार या कायद्याचा वापर सामाजिक चळवळीतील कार्यकर्ते, सरकारविरोधी आवाज उठवणारे नागरिक, विरोधी पक्षाचे कार्यकर्ते यांना दडपण्यासाठी करणार आहे.

ठाकरे गटाचे राजेंद्र दळवी म्हणाले, हे विधेयक कार्यकर्ते, लेखक, सामाजिक कार्यकर्ते व सरकारवर टीका करणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीला लक्ष करण्यासाठी वापरले जाऊ शकते. त्यामुळे नागरिक व कार्यकर्त्यांमध्ये तीव्र असंतोष व भीतीचे वातावरण आहे. भाकपचे सुधीर टोकेकर म्हणाले, जनसुरक्षा विधेयक अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आणणारे आहे.

कोणतीही टीका किंवा आंदोलन हे सार्वजनिक सुव्यवस्थेला धोका मानले जाऊ शकते. ‘मविआ’च्या निवेदनात म्हटले की, ‘महाराष्ट्र जनसुरक्षा विधेयक २०२४’ मुळे सामान्य नागरिकांच्या स्वातंत्र्यावर गदा येणार असून सार्वजनिक आंदोलने, सरकारविरोधी भूमिका किंवा लोकशाही मार्गाने मांडलेले विचार यांना गुन्हेगारी कृत्य मानले जाण्याची शक्यता आहे. महाराष्ट्रातील लोकशाहीवादी वातावरण संपुष्टात येऊ नये म्हणून या विधेयकाचा तीव्र निषेध करण्यात येत आहे. जिल्हा व शहरातील पदाधिकाऱ्यांनी एकत्र येऊन या विधेयकाविरोधात आवाज उठवला असून तत्काळ हे विधेयक रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.