शासन निर्णयात नमूद केलेल्या सोयी-सुविधा राज्यातील सर्व आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या वसतिगृहात त्वरित पुरविण्यात याव्यात; तसेच त्यासाठी विहीत कालावधी निश्चित करून त्याबाबतचे शपथपत्र सादर करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. आदिवासी वसतिगृहातील सोयी-सुविधांबाबत दाखल केलेल्या जनहित याचिकेच्या सुनावणी दरम्यान हे आदेश देण्यात आले.
शासकीय आदिवासी वसतिगृहात विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या सोयी-सुविधांबाबत असलेल्या २०११ च्या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी होत नसल्याच्या मुद्यावरून नॅचरल रिसोर्सेस कॉन्झर्वेटर्स ऑर्गनायझेशनचे सचिव रवींद्र तळपे यांनी उच्च न्यायालयात जनहितार्थ याचिका दाखल केली आहे. त्यात शासन निर्णयाची अंमलबजावणी नियमाप्रमाणे न होणे, शासकीय वसतिगृहात विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या सोयी सुविधांबाबत निर्गमित करण्यात आलेल्या शासन निर्णयाच्या अंमलबजावणीचे उल्लंघन होणे, याकडे लक्ष वेधण्यात आले. विद्यार्थ्यांना दरमाह निर्वाह भत्ता देणे अपेक्षित असताना त्या प्रमाणे अंमलबजावणी होत नसल्याने त्यांचे नुकसान होत असल्याची बाब निदर्शनास आणून देण्यात आली. यावर आदिवासी वसतिगृहातोील विद्यार्थ्यांना निर्वाह भत्ता दरमाह व ठरलेल्या वेळी देण्यात यावा; तसेच विद्यार्थ्यांची उर्वरित निर्वाह भत्त्यांची रक्कम महिनाभरात देण्याचे आदेश न्या. अभय ओक आणि न्या. ए. एस. गडकरी यांच्या खंडपीठाने शासनाला दिले. वसतिगृहात विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या सोयी-सुविधांमध्ये सुसूत्रता आणण्याबाबत सुधारीत नियमावली तयार करण्याबाबत ११ नोव्हेंबर २०११ रोजी शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आले आहेत.
मात्र, त्याची कोणत्याही प्रकारे अंमलबजावणी होत नसल्याची बाब माहिती अधिकार व वसतिगृहांच्या पाहणीत उघड झाली होती. शासन निर्णयात नमूद बाबींचा वारंवार पाठपुरावा करूनही अंमलबजावणी होत नसल्याने याचिका दाखल केल्याचे तळपे यांनी नमूद केले.