मोहन अटाळकर राज्यातील सुमारे १,१३९ गोदामांपैकी २६० गोदामे वापरण्याच्या लायकीची राहिलेली नसून सुमारे अडीचशे नवीन गोदामे बांधण्याच्या कामाला लागणारा विलंब आणि सध्याची अपुरी व्यवस्था यामुळे अन्न सुरक्षा कायद्याच्या अंमलबजावणीवर त्याचा परिणाम होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. गेल्या पाच वर्षांत राज्यातील गोदामांची क्षमता केवळ १.२० लाख टन इतकी वाढली आहे, दुसरीकडे वापरण्यास अयोग्य अशा गोदामांची संख्या १९२ वरून २६० वर पोहचल्याचे विपरीत चित्र आहे. तहान लागल्यावर विहीर खोदण्याची परंपरा सरकारने गोदामांच्या बाबतीतही जोपासली आहे. सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत वितरित करावयाच्या अन्नधान्याची उचल भारतीय अन्न महामंडळाच्या गोदामातून करून राज्य शासनाच्या मालकीच्या किंवा भाडय़ाने घेतलेल्या गोदामांमध्ये साठवणूक केली जाते. सद्य:स्थितीत राज्यात १ हजार १३९ गोदामे उपलब्ध असून त्यांची साठवणूक क्षमता ७.५१ लाख मे.टन इतकी आहे. त्यापैकी १ लाख १६ हजार मे.टन क्षमतेची २६० गोदामे नादुरुस्त अवस्थेत आहेत. वापरासाठी अयोग्य असलेल्या गोदामांची संख्या गेल्या काही वर्षांत वाढत असताना नवीन गोदामे उभारण्याच्या कामांकडे मात्र सरकारने दुर्लक्ष केल्याचे अन्न व नागरी पुरवठा विभागाच्या अहवालातील आकडेवारीवरून दिसून आले आहे. २००९-१० मध्ये ५.८९ लाख मे.टन क्षमतेची १०१७ गोदामे अस्तित्वात होती, त्यावेळी नादुरुस्त गोदामांची संख्या १४४ वर पोहचली. २०१५-१६ पर्यंत ६.३१ लाख मे.टन साठवणूक क्षमता झाली. गोदामांची संख्या १०८६ पर्यंत पोहचली. आता गोदामांची संख्या आणि क्षमता थोडी वाढली असली, तरी वापर करण्यास अयोग्य गोदामांची संख्यादेखील वाढली आहे. ज्या जिल्ह्य़ांमध्ये सरकारी गोदामांची पुरेशी व्यवस्था नाही, अशा ठिकाणी गोदामे भाडय़ाने घेतली जातात आणि त्यात धान्य साठवणुकीची व्यवस्था केली जाते. दुसरीकडे, ४६ हजार मे.टन क्षमतेची ५६ गोदामे भाडेतत्त्वावर देण्यात आली आहेत, तर ५६ हजार मे. टन क्षमतेची गोदामे भाडेतत्त्वावर घेण्यात आली आहेत. अन्नधान्याची सुरक्षित साठवणूक करण्यासाठी आणि अन्नधान्याची नासधूस टाळण्यासाठी राज्य शासनाने नाबार्डच्या अर्थसाहाय्याने नवीन गोदामे बांधकाम करण्याचा कार्यक्रम हाती घेतला आहे. आतापर्यंत १९० गोदामांचे बांधकाम पूर्ण झाले असून ३८ गोदामांचे बांधकाम प्रगतिपथावर असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत अन्नधान्य सुरक्षितपणे साठवण्यासाठी राज्यात पुरेसे गोदाम नसल्याने धान्य नासाडीचे प्रकार समोर येत आहेत. यावर उपाययोजना करण्यासाठी गोदामांच्या संख्येत वाढ करणे अपेक्षित आहे. मात्र पाच वर्षांत केवळ ५३ नवीन गोदामांचे बांधकाम करण्यात आले आहे. त्याचवेळी ६८ गोदामे वापरण्यास अयोग्य ठरली आहेत. सध्या साठवणुकीअभावी राज्यात अन्नधान्याची नासाडी होत नसल्याचे अन्न व नागरी पुरवठा विभागाचे म्हणणे असले, तरी येत्या काळात मोठय़ा संख्येने गोदामे लागणार आहेत, जोपर्यंत गोदामांची दुरुस्ती होत नाही आणि नवीन गोदामे साठवणुकीसाठी उपलब्ध होणार नाहीत तोपर्यंत यंत्रणेवरचा ताण कायम राहणार आहे. धान्य वाटपाच्या पद्धतीमध्ये बदल करण्यात आला आहे. आता संबंधित महिन्याचे वितरण आधीच्या महिनाअखेरीपर्यंतच पूर्ण करण्यास सुरुवात झाली आहे. त्यामुळे आधीच्या महिन्याचे धान्यवाटप दुकानदाराकडून पूर्ण होईपर्यंत त्यांच्याकडे नव्या महिन्यासाठीचे धान्य पोचण्याची व्यवस्था झाली आहे. नव्या महिन्याच्या पहिल्या तारखेपासूनच संबंधित विक्रेता महिन्याचे धान्यवाटप करू शकतो. त्यामुळे हाती पैसे असताना शिधापत्रिकाधारकांना धान्य उचलण्याची संधी मिळत असल्याचे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. शासकीय गोदामांची साठवणूक क्षमता वाढविण्यासाठी नवीन गोदामाच्या बांधकामाचा बृहत् आराखडा तयार करण्यात आला होता. नाबार्डच्या ग्रामीण पायाभूत विकास निधी टप्पा-१७ अंतर्गत प्राप्त कर्ज साहाय्यामधून नवीन गोदाम बांधकामासाठी कार्यक्रम हाती घेण्यात आला. आतापर्यंत एकूण ३.६७ लाख मे.टन क्षमतेच्या २५३ गोदामांना बांधकामासाठी प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. यापैकी १९० गोदामांचे बांधकाम पूर्ण झाले आहे. साठवणूक क्षमता वाढली पाच वर्षांत साठवणूक क्षमता १ लाख २० हजार मे. टनाने वाढली आहे. अन्न महामंडळाची जिल्हा स्तरावरील गोदामे आणि रास्त भाव दुकानदार यामध्ये राज्य सरकारची तालुका स्तरावरील गोदामे हा मुख्य दुवा आहे. तेथूनच दुकानदारांना धान्य पाठवले जाते. ही व्यवस्था अधिक प्रभावीपणे राबविली जाण्यासाठी राज्यातील गोदामांचे जाळे सक्षम करण्यात येत असल्याचे नागरी पुरवठा विभागाचे म्हणणे आहे.
