“राज्यातील काही दूध संघांनी सरकारच्या अनुदानात अपहार केला, आता…”, मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटलांचा गंभीर आरोप

राधाकृष्ण विखे पाटील म्हणाले, “पूर्वी ८०-९० टक्के दूध व्यवसाय सहकारी दूध संघांकडे होता. आज किती टक्के दूध हाताळण्याची व्यवस्था सहकारी संस्थांकडे राहिली आहे. अमूल सहकारी संस्थाच आहे. तो सर्वात मोठा सहकारी संघ आहे. ते गुजरातशिवाय महाराष्ट्रातही मोठ्या प्रमाणात दूध संकलन करतात. त्या खासगी संस्था नाहीत. मात्र, आपल्या राज्यातील सहकारी संस्थांना दूध हाताळण्यात का अपयश आलं. याचा त्यांनीही विचार केला पाहिजे.”

“…तर सरकार शेतकऱ्यांचं दूध स्विकारेल”

“राज्यातील सहकारी दूध संघांच्या अपयशाचा परिणाम शेतकऱ्यांनी का भोगावा. शेतकऱ्याला दुधाची किंमत मिळाली पाहिजे. सरकारची खासगी दूध संघांना प्रोत्साहन देण्याची भूमिका अजिबात नाही. आधीचे दूध संघ नसल्याने आपलं दूध स्विकारलं जात नाही अशी स्थिती झाल्यास आणि शेतकऱ्यांचं दूध स्विकारण्याची वेळ आली, तर सरकार नक्की दूध स्विकारेल. सरकारकडे सर्व पर्याय आहेत,” अशी माहिती राधाकृष्ण विखेंनी दिली.

“सरकारच्या अनुदानाचा दूध संघांनी अपहार केला”

विखे पुढे म्हणाले, “मागे दूध जास्त झालं तेव्हा दूध भुकटी तयार करून शेतकऱ्याला दुधाचे भाव दिले पाहिजे यासाठी सरकारने काम केलं. सरकारने पाच रुपये प्रतिलिटर अनुदान दिलं. मात्र, काही दूध संघांनी त्या अनुदानाचा गैरवापर केला. शेतकऱ्यांना ते पैसे दिलेच नाहीत. सरकारच्या अनुदानाचा दूध संघांनी अपहार केला आहे. त्याच्या चौकशीचे आदेश दिले जात आहेत.”

हेही वाचा : महाविकास आघाडीने केवळ ‘वसुली सरकार’ म्हणून काम केले ; महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे यांचा आरोप

“लम्पी रोग महाराष्ट्रामधील ३१ जिल्ह्यात पसरला”

“महानंदा दूध डेअरीची स्थिती बिकट झाली असून, त्यावर आम्ही प्रशासक नेमला आहे. महानंदाचं पुनर्जीवन करण्यासाठी जर एनडीडीबी पुढे येत असेल, तर तो पर्याय आम्ही ठेवला आहे. लम्पी रोग महाराष्ट्रामधील ३१ जिल्ह्यात पसरला आहे. असं असला तरी मोठ्या प्रमाणात लसीकरण केल्यामुळे मृत्यूच्या संख्येवर नियंत्रण ठेवता आलं आहे. राज्यस्थान आणि पंजाबमध्ये जनावरांच्या मृत्यूचं प्रमाण जास्त आहे. त्यापेक्षा महाराष्ट्रामध्ये स्थिती चांगली आहे,” असंही मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी नमूद केलं.