मुंबईच्या कुलाबा कोळीवाडा येथे दिवाळीनिमित्त आयोजित एका कार्यक्रमाला विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर उपस्थित होते. नार्वेकरांनी स्थानिक नागरिकांबरोबर दिवाळी साजरी केली, तसेच राज्यातील जनतेला दिवाळीच्या शुभेच्छादेखील दिल्या. दरम्यान, त्यांनी यावेळी प्रसारमाध्यमाशी संवाद साधला. नार्वेकरांनी या संवादादरम्यान, दिवाळीच्या फटाक्यांसह राजकीय फटाक्यांवर भाष्य केलं. विधानसभेचे अध्यक्ष म्हणाले, राजकीय फटाके सातत्याने फुटत असतात, परंतु, आज आपण केवळ दिवाळीच्या फटाक्यांबद्दल बोलणं उचित राहील. कारण राजकीय फटाके फुटायला अजून वेळ आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने राहुल नार्वेकर यांना शिवसेनेच्या आमदार अपात्रतेसंदर्भात सुनावणी घेऊन ३१ डिसेंबरपर्यंत निर्णय देण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे नार्वेकर यांना प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधींनी ३१ डिसेंबरच्या राजकीय फटक्यांबाबत प्रश्न विचारला. त्यावर नार्वेकर म्हणाले, तुम्ही त्याची काळजी करू नका, राजकीय फटाके फुटण्यास थोडा वेळ बाकी आहे. जनसामान्यांना अपेक्षित निर्णय होणं गरजेचं आहे. लोकशाहीत असे निर्णय होत असताना ते संवैधानिक चौकटीत व्हायला पाहिजेत.

आमदार अपात्रतेच्या निर्णयाबाबत राहुल नार्वेकर म्हणाले, असे निर्णय शास्वत ठरायला हवेत. हे निर्णय टिकून कसे राहतील, याचा विचार करणं अपेक्षित आहे. आपलं सरकार संवेदनशील आहे, विधीमंडळही संवेदनशील आहे. त्यामुळे येत्या काळात आपण एक शास्वत आणि टिकाऊ निर्णय घेऊ. त्याला विधीमंडळाची साथ मिळेल. राजकीयदृष्ट्या जनतेला न्याय मिळेल असा निर्णय होणं अपेक्षित आहे. त्यासाठी कायद्यात असणाऱ्या तरतुदी, संविधानातील तरतुदींचं पालन केलं जाईल.

हे ही वाचा >> “पिकत नाही ते वावर आम्हाला आणि स्वतः…”, ओबीसी नेत्यांच्या ‘त्या’ सल्ल्यावर मनोज जरांगेंची प्रतिक्रिया

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

२१ नोव्हेंबला सुनावणी

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्या गटातील २२ आमदारांनी ‘आपल्याला पक्षादेश (व्हीप) मिळालाच नव्हता’, असा दावा विधानसभा अध्यक्ष अ‍ॅड. राहुल नार्वेकर यांच्यापुढे झालेल्या सुनावणीत गुरुवारी केला. यासह अन्य काही मुद्दय़ांवर कागदपत्रे, पुरावे आणि शपथपत्रे सादर करण्यासाठी पुन्हा १५ नोव्हेंबपर्यंत मुदत देण्यात आली असून आता २१ तारखेपासून सुनावणी घेण्यात येणार आहे. उद्धव ठाकरे आणि शिंदे गटाने सहकार्य केले, तरच सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या ३१ डिसेंबरच्या कालमर्यादेत याचिकांवर निर्णय देता येईल, असे नार्वेकर यांनी स्पष्ट केले आहे.