नगर : आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी नगरच्या जिल्हा रुग्णालयातील आगीच्या दुर्घटनेसंदर्भात आरोग्य विभागाची पाठराखण करत सार्वजनिक बांधकाम विभागावर जबाबदारी टाकली आहे. आरोग्य विभागाने जून २०२१ मध्येच आग लागलेल्या नवीन इमारतीसाठी आग सुरक्षा प्रतिबंधक सुविधांच्या खर्चासाठी २ कोटी ६० लाख रुपयांचे अंदाजपत्रक तांत्रिक मंजुरीसाठी बांधकाम विभागाकडे पाठवले होते. मात्र पाठपुरावा करूनही अद्याप त्याला मंजुरी दिलेली नाही, असे सांगत टोपे यांनी राज्यातील सुमारे ५५० सरकारी रुग्णालयांच्या आग प्रतिबंधक सुविधांसाठी २१७ कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे, अशी मागणीही त्यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली. आगीच्या दुर्घटनेचा नाशिक विभागीय आयुक्तांच्या समितीला ७ दिवसांत अहवाल देण्याचे आदेश दिल्याचे व अहवालात जे दोषी असतील त्या सर्वावर निश्चितपणे कारवाई केली जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. नगर शहरातील जिल्हा सरकारी रुग्णालयाच्या कोविड अतिदक्षता विभागात काल, शनिवारी सकाळी आग लागून ११ जणांचा मृत्यू झाला. त्यानंतर आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी रविवारी दुपारी रुग्णालयास भेट देत, रुग्णालयातील कर्मचारी व मृत्युमुखी पडलेल्या रुग्णांच्या नातेवाईकांकडून माहिती घेतल्यानंतर ते बोलत होते. यासंदर्भात आरोग्यमंत्री टोपे यांनी सांगितले की, आरोग्य विभागासाठी इमारत बांधताना केवळ निधी देण्यापुरती आरोग्य विभागाची जबाबदारी असते. इमारतीचे बांधकाम, तेथील सुविधा, आग प्रतिबंधक यंत्रणा याची सर्व जबाबदारी बांधकाम विभागाची असते. नगरमधील आग लागलेली चार मजली इमारत सन २०१७-१८ मध्ये उभारण्यात आली. तिच्या ‘इलेक्ट्रिक ऑडिट’साठी ७.५० लाख रुपयांचे, तर आग प्रतिबंधक सुविधांच्या खर्चासाठी २ कोटी ६० लाख रुपयांचे अंदाजपत्रक तांत्रिक मंजुरीसाठी बांधकाम विभागाकडे जून २०२१ मध्ये पाठवण्यात आले. अनेक वेळा पाठपुरावा करूनही त्याला मंजुरी मिळालेली नाही. दुपारी मुख्यमंत्र्यांसमवेत या विषयावर चर्चा झाली. राज्यातील सरकारी रुग्णालयांच्या सुमारे ५५० हून अधिक इमारतींमध्ये आग प्रतिबंधक सुविधा निर्माण करण्यासाठी २१७ कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे, त्याला मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांनी तातडीने मंजुरी द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. जिल्हा रुग्णालयातून वीजपुरवठा नगरमधील जिल्हा सरकारी रुग्णालयातून खासगी रुग्णालयाला वीजपुरवठा करण्यात आल्याच्या शिवसेना पदाधिकाऱ्यांच्या तक्रारीबाबत आपण मुख्यमंत्री व आरोग्यमंत्री यांच्याशी चर्चा केली आहे, ते त्याची योग्य ती दखल घेतील. राज्यात सरकारी रुग्णालयात ज्या ज्या ठिकाणी दुर्घटना घडल्या आहेत तेथील दोषारोप पत्र राज्य सरकारने त्वरित दाखल करावे, अशी मागणीही उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी केली. जिल्हास्तरावर आग प्रतिबंधक अधिकारी मुख्यमंत्र्यांशी आज झालेल्या चर्चेत अनेक मागण्या केल्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी सांगितले. सरकारी रुग्णालयांच्या राज्यभर अनेक इमारती आहेत, या इमारतींमधील आग प्रतिबंधक सुविधांसाठी जिल्हास्तरावर एक आग प्रतिबंधक अधिकारी नियुक्त करावा, सर्व सरकारी रुग्णालयातील कर्मचाऱ्यांना आपत्ती व्यवस्थापनाचे प्रशिक्षण दिले जावे, सर्व जिल्हा रुग्णालयांत सीसीटीव्ही स्क्रीिनग रूम उभारून अंतर्गत व्यवस्थेवर देखभाल ठेवली जावी आदी मागण्या केल्याचे त्यांनी सांगितले. सात दिवसांत अहवाल देण्याचे आदेश नगरमधील आगीच्या दुर्घटनेची नाशिक विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांच्या समितीमार्फत चौकशी केली जाणार आहे. या समितीला ७ दिवसांत अहवाल देण्यास सांगण्यात आले आहे.
