राज्यातील अनेक साखर कारखान्यांनी चालू गळीत हंगामातील ऊसाची एफआरपीची रक्कम दिलेली नाही. अनेक साखर कारखान्यांनी एफआरपीची मोडतोड करून शेतकर्‍यांना रक्कम दिली नाही. गतवर्षीची एफआरपीची रक्कम अद्यापही काहींनी दिलेली नाही. या सर्व साखर कारखान्यांच्यावर तातडीने साखर जप्तीची कारवाई करावी, अशी मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांच्याकडे बुधवारी केली. यावर आयुक्त गायकवाड म्हणाले, "ज्यांनी ३० टक्क्यांपेक्षा अथवा अजिबात एफआरपीची दिलेली नाही त्यांची सुनावणी पूर्ण झालेली असून त्यांनी दिलेल्या मुदतीत एफआरपी रक्कम अदा केली नाही तर त्यांच्यावर महसुली कायदा (आरआरसी) अंतर्गत साखर जप्तीची कारवाई सुरू केली जाईल. एफआरपीची मोडतोड करून शेतकर्‍यांना पैसे दिलेले आहेत त्यांची सुनावणी घेऊन या कारखान्यांवर आरआरसी अंतर्गत कारवाई केली जाईल". चर्चेवेळी शेट्टी म्हणाले, "बी हेवी मोलॅसिसचे उत्पादन करून इथेनॉलची निर्मिती केलेल्या कारखान्याचा सरासरी साखर उतारा एक ते दीड टक्क्यांनी कमी होणार असल्याने पुढील वर्षीच्या एफआरपीमध्ये प्रती टन २८५ ते ४२५ रूपये कमी होऊन शेतकर्‍यांचे आर्थिक नुकसान होणार आहे. बी हेवी मोलॅसिस पासून इथेनॉलची जितकी निर्मिती केलेली आहे. त्याचे अतिरिक्त पैसे एफआरपी बरोबर देण्याचा आदेश कारखान्यांना द्यावा". यावर गायकवाड म्हणाले, "बी हेवी मोलॅसिसच्या उत्पादनाबाबत उत्पादन शुल्क खात्याकडून माहिती घेऊन वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूट कडून प्रमाणित पत्र घेऊन त्यांचा प्रस्ताव प्रमाणित करून घेण्यात येईल. अशा कारखान्यांचा सरासरी उतारा व वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटच्या प्रमाणपत्रानुसार घटलेल्या उताऱ्याचा विचार करून एफआरपी ठरवली जाईल".
