वित्तसंस्थांकडून दमदाटीने वसुली

पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत पालघर तालुक्यातील फसवणूक झालेल्या सुमारे अडीच हजारांहून अधिक सदनिका मालकांकडून वाढीव मासिक कर्जवसुली सुरू झाली आहे. ज्या सदनिका मालकांना कर्जाचे हप्ते भरणे शक्य झाले नाही, अशांकडून बँकेच्या वसुली एजंटमार्फत दमदाटी करून हप्तावसुलीची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. फसवणूक झाल्याची तक्रार पोलिसांकडे दीड महिन्यांपूर्वी करण्यात आल्यानंतरही संबंधित दोषी व्यक्तींविरोधात पोलिसांनी गुन्हा दाखल होत नसल्याने तक्रारदारांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे. दमदाटी करून वसुली करण्याच्या पद्धतीवर आक्षेप घेणाऱ्या ग्राहकांवर मात्र एका वित्तसंस्थेने गुन्हा नोंदवला आहे.

पंतप्रधान आवास योजनेतील सबसिडीची (अनुदान) उपलब्धता या योजनेमध्ये नमूद केलेल्या नोंदणीकृत शहराकरिताच उपलब्ध असताना बोईसर, कुरगाव, सफाळे, उमरोळी आदी पालघर परिसरात गृहसंकुल उभारणाऱ्या विकासकांनी फसव्या जाहिराती करून तसेच काही खाजगी अर्थसाहाय्य करणाऱ्या संस्थांमार्फत व राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या या योजनेतील सबसिडी ग्राहकांना दिली होती.

पालघर तालुक्यातील सुमारे साडेचार हजार लाभार्थ्यांपैकी अडीच हजार नागरिकांना अशाप्रकारे सबसिडी दिली गेल्यानंतर सुमारे आठ महिने ते सव्वा वर्ष या कालावधीनंतर संबंधित गृहसंकुल उभारण्यात आलेली ठिकाणे पंतप्रधान आवास योजनेतील (नोटिफायर सिटी) प्राधिकृत शहरांच्या यादीमध्ये नसल्याचे कारण सांगून अनुदानाची रक्कम कोणत्याही माहितीशिवाय परत करून घेण्यात आली. परिणामी या कुटुंबीयांची दोन लाख ६७ हजार इतकी रक्कम कर्जाच्या मूळ रकमेमध्ये वाढवली गेल्याने या नागरिकांचा मासिक हप्ता वाढला होता.

या योजनेत सदनिकाधारकांना अर्थसाहाय्य करणाऱ्या संस्थांनी अनुदान रक्कम रद्द झाल्याने हप्त्याची रक्कम वाढवली. मात्र अनेक अर्जदारांचे उत्पन्न हप्त्याच्या रकमेपेक्षा कमी असल्याने नोव्हेंबर महिन्याचा हप्ता बँकेमधून इलेक्ट्रॉनिक क्लीअरिंगद्वारे जमा होऊ  शकला नाही. अशा कर्जदारांच्या थकीत हप्त्यांच्या रकमेच्या वसुलीकरिता या खासगी अर्थसाहाय्य करणाऱ्या संस्थांनी आपल्या वसुली एजंटला कर्जदारांच्या घरी पाठवण्याचा सपाटा लावला असून दमदाटी करून या रकमेची वसुली करण्याचे प्रयत्न होत असल्याचे आरोप बाधित नागरिकांनी केला आहे.

मुळात फसव्या जाहिरातीचे आपण बळी पडलो आहोत आणि बँकांनी किंवा अर्थसाहाय्य करणाऱ्या संस्थांनी आवश्यक पडताळणी केल्याशिवाय आपल्याला अनुदान देऊ  केले होते, असे फसवणूक झालेल्यांनी सांगितले.  एकीकडे मंदीची झळ सर्वच ठिकाणी सोसावी लागत असताना अचानक वाढीव गृहकर्ज हप्ता कसा भरावा हे या लाभार्थ्यांपुढे संकट आहे. आपल्याला न्याय मिळण्यासाठी किंवा केंद्राकडे दाद मागण्यासाठी आवश्यक कागदपत्र अर्थसाहाय्य करणाऱ्या संस्था देत नसून यावर तोडगा निघेपर्यंत हप्त्याची रक्कम पूर्ववत ठेवून कर्जाचा कालावधी वाढविण्याची विनंती मान्य करीत नाहीत, अशी सद्य:स्थिती आहे. ज्यांनी फसवणूक केली आहे, त्यांच्या विरुद्ध पोलीस कारवाई करण्याचे टाळाटाळ करीत असल्याचा आरोप बाधित कुटुंबीय करत आहेत.

दरम्यान, वाढीव हप्त्याच्या वसुलीसाठी गेलेल्या एजंटच्या दादागिरीला निषेध नोंदवून याबाबत जाब विचारण्यास गेलेल्या दोन ग्राहकांनी सुरक्षा रक्षकाला धक्काबुक्की केली आणि योजनेसंदर्भातील फलक फाडून नुकसान केल्याची व बँकेत काम करणाऱ्यांना धमकावून कामकाज बंद पडल्याची तक्रार एका वित्तसंस्थेने नोंदवली आहे. या संस्थेविरोधात फसवणूक झाल्यासंदर्भात गुन्हा नोंदविणे दीड महिन्यापासून प्रलंबित असताना बाधित ग्राहकांच्या विरोधात पोलिसाने तत्परता दाखवून गुन्हा नोंदवला आहे.

फसव्या जाहिराती व अर्थसंस्था-विकासकांचे साटेलोटे

फसव्या जाहिराती तसेच योजनेची खातरजमा न करता दोन लाख ६७ हजार रुपयांचे अनुदान देणाऱ्या अर्थसाहाय्य करणाऱ्या संस्थांनी विकासकाबरोबर साटेलोटे असल्याचे आणि त्यांनी एकत्रितपणे ग्राहकांची फसवणूक केल्याची तक्रार यापैकी काही नागरिकांनी १३ ऑक्टोबर रोजी बोईसर पोलीस ठाण्यात केली होती. या बाधित नागरिकांनी विधानसभा निवडणुकीवर बहिष्कार टाकण्याचे अस्त्र उचलल्यानंतर जिल्हाधिकारी यांनी हस्तक्षेप करून याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, सुमारे दीड महिन्याचा कालावधी उलटल्यानंतर देखील पोलिसांकडून संबंधित विकासक व अर्थसाह्य़ करणाऱ्या संस्थांची पाठराखण केली जात असल्याचे आरोप बाधित नागरिकांनी केले आहे. यासंदर्भात जिल्हाधिकारी तसेच पालघर पोलीस अधीक्षक कार्यालयाशी अनेकदा पाठपुरावा केला असता याप्रकरणी लवकरच गुन्हा दाखल होईल इतकेच सांगण्यात आले, मात्र गुन्हा दाखल करण्यास होणाऱ्या दिरंगाईमागील कारणांचा खुलासा होऊ  शकला नाही.