रत्नागिरी : देशवासीयांना दिवाळीची भेट म्हणून गाजावाजा झालेल्या पेट्रोल-डिझेल दरकपातीमुळे राज्यभरातील सुमारे साडेसहा हजार पंपचालकांना मात्र एका दिवसात सुमारे दोनशे कोटी रुपयांचा फटका बसल्याचे चित्र पुढे आले आहे. दरातील तफावतीमुळे सीमावर्ती भागातील पेट्रोल-डिझेलची विक्रीही घटली आहे. केंद्र सरकारने गेल्या ३ नोव्हेंबर रोजी पेट्रोलवरील अबकारी करात ५ रुपये, तर डिझेलवरील करामध्ये १० रुपये कपात जाहीर केली; पण ही कपात जाहीर होण्यापूर्वीच नियमानुसार तेल कंपन्यांकडे आगाऊ रक्कम भरून या इंधनाचा साठा करावा लागलेल्या पंपचालकांना त्या रात्री सरासरी साडेतीन लाख रुपयांचा घाटा सहन करावा लागला आहे. अशी परिस्थिती उद्भवण्याचे कारण असे की, जून २०१७ मध्ये केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालयाने दैनंदिन किंमत बदलाचे धोरण लागू केले. तेलाच्या आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील दरांच्या चढ-उताराचा लाभ ग्राहकांना मिळावा म्हणून तसे केल्याचे स्पष्टीकरण सरकारतर्फे त्या वेळी देण्यात आले होते; पण पंपचालकांनी आगाऊ पैसे भरून इंधन खरेदी करण्याचे धोरण तसेच कायम ठेवले. त्यामुळे तेव्हापासूनच अशा प्रकारे पैसे भरल्यानंतर कोणत्याही कारणास्तव दरामध्ये कपात झाली तर त्याचा तोटा पंपचालकांना सहन करावा लागला आहे. आत्तापर्यंत हा फरक १०-२० पैसे, फार तर आठ आण्यांपर्यंत सीमित होता; पण दिवाळीच्या सुट्टय़ा लक्षात घेऊन गेल्या ३ नोव्हेंबर रोजी पंपचालकांनी दररोजपेक्षा जास्त इंधनाची आधीच्या दरानुसार खरेदी केली आणि त्यानंतर रात्री केंद्र सरकारने दरामध्ये कपात जाहीर केली. त्यामुळे त्या दिवशी तेल कंपन्यांकडून विक्री झालेल्या इंधनातील करकपातीचा फटका सरकारला न बसता विक्रेत्यांना बसला. ही अभूतपूर्व परिस्थिती लक्षात घेऊन फेडरेशन ऑफऑल महाराष्ट्र पेट्रोल डिलर्स असोसिएशन या पंपचालकांच्या राज्यव्यापी संघटनेतर्फे सर्व सदस्यांकडून गूगल फॉर्मद्वारे याबाबतची माहिती गोळा करण्याचे काम चालू झाले आहे. या संदर्भात संघटनेचे अध्यक्ष उदय लोध यांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले की, बुधवारी सकाळपर्यंत संघटनेच्या २ हजार ८१६ सदस्यांनी ३ नोव्हेंबर रोजी केलेल्या खरेदीबाबतचा तपशील कळवला आहे. या सदस्यांचे एकत्रित नुकसान सुमारे ९० कोटी रुपयांवर गेले आहे. सध्या हाती असलेल्या आकडेवारीच्या आधारे हिशेब केला तरी राज्यभरातील एकूण आकडादोनशे कोटी रुपयांपर्यंत जाईल, असे दिसत आहे. यामध्ये राज्यातील लहान आकाराच्या पंपचालकाला सुमारे २ लाख रुपये, तर सर्वात मोठय़ा पंपचालकाला त्या दिवशी तब्बल सुमारे २८ लाख रुपयांचे नुकसान सहन करावे लागले आहे. देशभरात एकूण सुमारे ६० ते ६५ हजार पेट्रोल पंपचालक आहेत. त्यामुळे राष्ट्रीय पातळीवर पंपचालकांना मिळून एकूण सुमारे २ हजार कोटी रुपयांचा फटका बसला आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात इंधनाची किंमत घसरणे किंवा सरकारने त्यावरील कर कमी करणे या दोनपैकी कोणत्या तरी कारणामुळे दर कमी होतात, असे निदर्शनास आणून देऊन लोध म्हणाले की, या वेळी सरकारने अबकारी शुल्कात कपात केल्यामुळे किंमत कमी झाली आहे; पण अचानक जाहीर केलेल्या या निर्णयाचा भार पंपचालकांवर टाकला आहे. कायदेशीर चौकटीत राहून घेतलेला हा अनैतिक निर्णय आहे. असे करण्यापेक्षा एक तर इंधनपुरवठा करणाऱ्या डेपोंच्या सुट्टय़ा रद्द करा, नाही तर आम्हालाही अत्यावश्यक सेवांच्या यादीत न ठेवता त्यांच्याप्रमाणे सुट्टय़ा द्या आणि ते शक्य नसेल तर दैनंदिन किंमत बदलाचे धोरण रद्द करा, अशी आमची मागणी आहे. राज्यानेही करकपातीबाबत पूर्वसूचना द्यावी, अशी मागणी संघटनेतर्फे राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांच्याकडे केली जाईल. डिझेलविक्रीवर परिणाम केंद्र सरकारच्या आवाहनानुसार महाराष्ट्राच्या सीमेला लागून असलेल्या तेलंगणा वगळता दादरा नगर हवेली (७.०५ रुपये), गुजरात (४.८१), मध्य प्रदेश (३.२७), छत्तीसगड (०.३६), कर्नाटक (९.१३) आणि गोवा (६.८७ रुपये) या राज्यांमध्ये डिझेलचे प्रति लिटर दर कमी करण्यात आले आहेत. याचाही महाराष्ट्रातील डिझेलविक्रीवर विपरीत परिणाम होऊ लागला आहे. कारण आंतरराज्य वाहतूक करणाऱ्या मालमोटारी किंवा प्रवासी गाडय़ा स्वाभाविकपणे त्या राज्यांमध्ये डिझेल भरणे पसंत करत आहेत.
