गारपिटीने शिरोळ तालुक्याच्या पूर्व भागातील शेतकरी उद्ध्वस्त होऊन पंधरवडा लोटला तरी अद्याप कसलीही शासकीय मदत बळीराजापर्यंत पोहोचलेली नाही. प्रशासनाने मात्र पहिल्या सर्वेक्षणात केवळ ९.२६ हेक्टर क्षेत्रातील पिकांचे नुकसान झाल्याचा वर्तविलेल्या अंदाजाला आक्षेप घेतल्यानंतर आता पुन्हा  नव्याने सर्वेक्षणाला हात घातला आहे. शासनाच्या या कागदोपत्री खेळात शेतकऱ्यांची मात्र परवडच होत आहे.    
कोल्हापूर जिल्हय़ात हातकणंगले व शिरोळ या दोन तालुक्यांत गारपीट झाली होती. यामध्ये प्रामुख्याने द्राक्षपिकाचे अतोनात नुकसान झाले. खेरीज आंबा, चिकू, टोमॅटो, काकडी, ज्वारी या पिकांनाही जबर फटका बसला. शासनाच्या आदेशानंतर कृषी विभागाने गारपीटग्रस्त शेतीचे सर्वेक्षण केले. त्यामध्ये ९.२६ हेक्टरवरील पिकासस फटका बसल्याचे म्हटले होते. शिवाय त्याची टक्केवारी पन्नास टक्क्यांपेक्षा कमी असल्याचे नोंदविण्यात आले होते. यामुळे शेतकरी मदतीपासून वंचि राहणार होता.
या सर्वेक्षणास खासदार राजू शेट्टी व रघुनाथदादा पाटील या शेतकरी नेत्यांनी जोरदार हरकत घेतली होती. तर ग्रामविकास राज्यमंत्री सतेज पाटील यांनी नुकसानीच्या क्षेत्राचा वस्तुनिष्ठ आढावा घेतला जावा, अशा सूचना अधिकाऱ्यांना दिल्या. त्यामुळे  शिरोळ तालुक्यातील प्रशासन यंत्रणा पुन्हा कामाला लागली आहे.
शिवाजी विद्यापीठाची मदत    
गारपीटग्रस्तांच्या मदतीबाबत प्रशासनाकडून दिरंगाई होत असताना शिवाजी विद्यापीठाने गारपीटग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी एक दिवसाच्या वेतनाची रक्कम देण्याचा निर्णय घेतला आहे. सुमारे सहा हजार कर्मचाऱ्यांचा एक दिवसाचा पगार मुख्यमंत्री सहायता निधीसाठी दिला जाणार असल्याचे कुलगुरू डॉ. एन. जे. पवार यांनी सांगितले. विद्यापीठ क्षेत्रातील विद्यार्थ्यांनाही मदतीसाठी पुढे येण्याचे आवाहन विद्यापीठाने केले आहे.
शरद जोशींची वर्ल्ड टेड ऑर्गनायझेशनला विनंती
शेती मालाचे किमान मूल्य कमी होऊ नये, त्याचप्रमाणे गारपीटग्रस्त शेतकऱ्याला नुकसान भरपाई मिळावी याबाबत भारत सरकारकडे पाठपुरावा करावा, अशी विनंती करणारे पत्र शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष शरद जोशी यांनी वर्ल्ड टेड ऑर्गनायझेशनला दिले आहे.
 ‘भारतात पुन्हा एकदा येथे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे सत्र सुरू झाले आहे. शेतीमालाच्या निर्यातीवर र्निबध, शेतमालाच्या प्रक्रियेवर र्निबध यांमुळे शेतमालाच्या किमती कमी होत आहेत. महाराष्ट्रात झालेल्या अवकाळी गारपिटीमुळे येथील शेतकऱ्याचे मोठय़ा प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. विदर्भ, मराठवाडा या भागातील पिकांचे नुकसान झाले आहे. भारत सरकारने आणि महाराष्ट्र शासनाने ही परिस्थिती राष्ट्रीय आपत्ती म्हणून घोषित करणे गरजेचे आहे. मात्र, येऊ घातलेल्या निवडणुकांच्या पाश्र्वभूमीवर भारत सरकार आणि महाराष्ट्र शासनाने बघ्याची भूमिका घेतली आहे. निवडणूक आयोगाची नियमावली आणि आचारसंहितेमुळे शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी कोणतीही पावले शासनाकडून उचलली जात नाहीत,असे जोशी यांनी पत्रात नमूद केले.