श्रीरामपूरमध्ये भर पावसात निवृत्तांचे धरणे आंदोलन

श्रीरामपूर नगर परिषद सेवानिवृत्त कर्मचारी संघटनेने हे आंदोलन सुरू केले आहे. सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना दहा, वीस व तीस वर्षांनंतर अनुज्ञेय ठरणारी लाभाची आश्वासित प्रगती योजना लागू करून फरक अदा करावा, सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या एकाकी पदाची वेतननिश्चिती चुकीची केली, त्यात दुरुस्ती करून वेतननिश्चिती करून देय रकमा त्वरित द्याव्यात, कर्मचारी निवृत्त होऊन वर्ष होऊन गेले, तरीही अनेकांना उपदान व सेवानिवृत्तिवेतन लागू केलेले नाही.

त्यांना निवृत्तिवेतन सुरू करावे, सेवा निवृत्तीनंतर तीन महिन्यांत सर्व देय रकमा अदा करून सेवानिवृत्तिवेतन लागू करणे आवश्यक असते. मात्र, पालिकेकडून दोन वर्षांपासून उडवाउडवीची उत्तरे दिली जातात. जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जाते. त्यामुळे सेवानिवृत्तांची उपासमार होत असून, ते आर्थिक संकटात सापडल्याचे संघटनेच्या निवेदनात म्हटले आहे.

या मागण्यांसदर्भात २ ऑगस्टला प्रांताधिकारी व मुख्याधिकाऱ्यांना निवेदन दिले होते. मात्र, त्याकडे दुर्लक्ष केल्याने आंदोलन सुरू केल्याचे संघटनेचे अध्यक्ष रमेश अपिल यांनी सांगितले. आंदोलनात संजय आढाव, रावसाहेब काळे, भानुदास जाधव, विनोद चव्हाण, भानुदास थोरात, बाळासाहेब जाधव, हिवराळे सुदामा, झुंगा शेळके, अनिल झिंगारे, बाळासाहेब चव्हाण, चंद्रकांत सोनवणे, लता जगधने, तारा झिंगारे, माणिक जाधव, ज्ञानदेव आमराव, अनिल काजळे, नर्मदा सुरडकर आदी सहभागी आहेत.

केवळ श्रीरामपूरच नव्हे तर जिल्ह्यात अकोले, कोपरगाव, संगमनेर, राहता, शिर्डी, देवळाली प्रवरा, राहुरी, पाथर्डी, शेवगाव, पारनेर, कर्जत, जामखेड व नेवासे अशा १५ नगरपरिषद व नगरपंचायती आहेत. यातील बहुसंख्य पालिकांमधील सेवानिवृत्तांचे निवृत्तीवेतन रखडले आहे. बहुसंख्य पालिकांची आर्थिक परिस्थिती बिकट आहे. मालमत्ता व पाणीपट्टीची कोट्यवधी रुपयांची थकबाकी निर्माण झाल्याने तसेच प्रशासन वसुलीकडे लक्ष देत नसल्याने आर्थिक परिस्थिती बिकट झालेली आहे.

अहिल्यानगर महापालिकेतील सेवानिवृत्तांचेही निवृत्तीवेतन अनियमित स्वरूपात होते आहे. अनेकांना वेतन आयोगाच्या फरकाची रक्कम मिळालेली नाहीत. महापालिकेची मालमत्ता व पाणीपट्टीची थकबाकी तर दोनशे कोटी रुपयांवर गेली आहे. परिणामी काम करणारे नियमीत कर्मचारी तसेच सेवानिवृत्तांचे वेतन रखडले जाते आहे.