डॉ. अजित रानडे, डॉ. सविता कुलकर्णी आर्थिक आणि सामाजिक विकासाचे धोरण आखण्यासाठी सर्वप्रथम सद्य:स्थितीचे वस्तुनिष्ठ मूल्यमापन करणे आणि वेळोवेळी धोरणांच्या परिणामांचा, प्रगतीचा आढावा घेणे गरजेचे असते. विकास ही संकल्पना मूलत: बहुआयामी असल्यामुळे एका निर्देशकाच्या आधारे विकास मोजणे अशक्य असते. उदाहरणार्थ सकल वस्तू-सेवांच्या उत्पादन आणि त्यातील वार्षिक वाढ हे आर्थिक विकासाचे एक मोजमाप असू शकते, पण त्यामुळे नागरिकांचे राहणीमान, शिक्षण, आरोग्य, अर्थव्यवस्थेची सर्वसमावेशक आणि शाश्वत वाढीची क्षमता, समाजातील कायदा-सुव्यवस्था याचा पुरेसा अंदाज येत नाही. सर्वसमावेशक विकास सर्वदूर आणि तळागाळात पोहोचवायचा असेल, तर त्यासाठी विकासाची व्याख्या विस्तृत आणि मापन प्रक्रिया चोख असावी लागते. सध्या राष्ट्रीय आणि राज्य पातळीवरील विकास दर्शविणारे विविध निर्देशक-गुणांक असून जिल्हा किंवा गाव पातळीवरील वर्षांगणिक होणारे आर्थिक आणि सामाजिक बदल टिपणारे निर्देशांक तुलनेने कमी आहेत. ही उणीव काही अंशी दूर करून जिल्हा पातळीवर महत्त्वाच्या विकासआयामांचा एकत्रित आढावा घेता यावा आणि विकास नियोजनात राज्यकर्त्यांना, धोरणकर्त्यांना मदत व्हावी याकरता ‘लोकसत्ता’ने ‘जिल्हा निर्देशांक’ हा उपक्रम गतवर्षी हाती घेतला. स्थानिक विकास प्रारूपाचा सर्वेक्षण-सांख्यिकी माहितीच्या आधारे अभ्यास करून धोरणनीती आखण्यात नियमित योगदान करणाऱ्या पुण्यातील ‘गोखले अर्थशास्त्र संस्थे’ने हा निर्देशांक विकसित करण्यासाठी संशोधन साहाय्य पुरविले. विकास ही बहुआयामी व जटिल संकल्पना एका निर्देशांकाच्या किंवा संख्येच्या माध्यमातून मोजण्यात अनेक सीमा आहेत. ही मर्यादा मान्य करूनच, आम्ही निर्देशांक विकसित करण्याचा प्रयत्न केला. हा निर्देशांक मोजक्या मापदंडांवर आधारित असूनही अर्थपूर्ण व सर्वसमावेशक असेल, जिल्हा प्रशासनाला विकास धोरणोखण्यासाठी काही ठोस दिशा देऊ शकेल अशा पद्धतीने त्याची रचना केली. जिल्हा पातळीवरील उपलब्ध असलेल्या विश्वासार्ह आणि दरवर्षी नियमितपणे अद्ययावत होणाऱ्या शासकीय माहितीसंचांचा आम्ही वापर केला. प्रसिद्ध अर्थतज्ज्ञ, महाराष्ट्र शासनाच्या सांख्यिकी विभागातील अधिकारी व प्रशासकीय जिल्हा नियोजनामध्ये प्रत्यक्ष कार्यरत असलेले अधिकारी यांच्याशी चर्चा करत विकसित झालेला निर्देशांकाचे मार्च २०२३ मध्ये माननीय उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते उद्घाटन झाले. चालू वर्षांत काही डेटा-माहितीच्या अनुपलब्धतेमुळे किरकोळ बदल करून सर्व जिल्ह्यांचा निर्देशांक मोजण्याचा आणि मागील वर्षीच्या तुलनेत कोणत्या जिल्ह्यांनी कोणत्या क्षेत्रात किती प्रगती साधली आहे याचा अंदाज बांधण्याचा प्रयत्न चालू आहे. महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचा सध्याची आर्थिक-सामाजिक स्थिती आणि भविष्यात विकास साधण्यासाठी आवश्यक असलेल्या काही महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधांची उपलब्धता या निर्देशांकांच्या माध्यमातून मोजली आहे. आर्थिक विकास आणि सामाजिक-मानवी विकास या निरनिराळय़ा संकल्पना आहेत. पहिल्या संज्ञेचा थेट संबंध सकल उत्पादन, औद्योगिकीकरण, सेवाक्षेत्राचा विकास आणि विस्तार, रोजगार या बाबींशी असतो तर उत्पन्न-आरोग्य-शिक्षण-कायदा-सुव्यवस्थेच्या माध्यमातून मानवी क्षमतांचा विकास करणे आणि नागरिकांना स्वत:च्या धारणेनुसार जीवन जगण्याचा हक्क प्रदान करणे हे सामाजिक-मानवी विकासाचे ध्येय असते. म्हणून महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांची आर्थिक कामगिरी दरडोई उत्पन्न, जिल्हापातळीवरच्या अर्थव्यवस्थेतील कृषीच्या तुलनेत उद्योग आणि सेवा क्षेत्राची (एमएसएमई) उद्योगामधील गुंतवणूक याच्या माध्यमातून मोजण्याचा प्रयत्न केला. इयता १०वीमधील विद्यार्थ्यांचे प्रमाण ० ते ५ वयोगटातील सामान्य (कुपोषित नसलेली) वजनाची बालके आणि आवास योजनेंतर्गत बांधलेली घरे या तीन घटकांचा वापर करून मानवी विकासासंदर्भातील जिल्ह्यांच्या कामगिरीचा अंदाज बाधला आहे. शाश्वत व सर्वसमावेशक आर्थिक आणि सामाजिक विकासासाठी रस्ते, बँक, विजेची उपलब्धता, तसेच सुस्थितीतील नजीकच्या अंतरावरील शाळा, पुरेशा आरोग्य सुविधा आणि कायदा-सुशासन अतिशय गरजेचे असते. या घटकांचा सहभाग उपनिर्देशांकामध्ये केला आहे. जिल्ह्या-जिल्हयातील भौगोलिक आणि संसाधनांची विविधता लक्षात घेऊन या घटकाचे प्रमाणीकरण गरजेचे ठरते व त्यासाठी घटकांच्या स्वरूपानुसार जिल्ह्याचे क्षेत्रफळ किंवा २०२३ वर्षांचा अनुमानित लोकसंख्येचा वापर केला आहे. तर नमूद केल्यानुसार १२ घटकांवर आधारित असलेला हा निर्देशांक मानवी विकास निर्देशांकापेक्षा अधिक समावेशक आहे आणि दर वर्षी मोजता येण्यासारखा आहे. या निर्देशांकाच्या काही मर्यादासुद्धा आहेत जसे की पायाभूत सुविधांच्या गुणवत्तेवर या निर्देशांकाद्वारे आम्ही कोणतेही भाष्य करू शकत नाही. तसेच पूर्वविकासप्रक्रियेचे परिणाम आणि विकासप्रक्रियेसाठी आवश्यक असलेल्या सुविधांची पातळी यांना निर्देशांकामध्ये एकसमान महत्त्व दिले आहे. निर्देशांकासाठी आर्थिक-सामाजिक घटक निवडताना अद्ययावत माहितीची उपलब्धता हा एक महत्त्वाचा निकष ठरला. या निर्देशांकावर आधारित राज्यातील जिल्ह्यांची अतिविकसित ते निम्न विकसित अशा चार गटांत विभागणी केली. ही विभागणी राज्याच्या संदर्भात जे पश्चिम - प्रगत महाराष्ट्र आणि विदर्भ-मराठवाडा विभागातील काही मागास जिल्हे अशी चर्चा केली जाते त्याला धरूनच आहे. विकास प्रक्रिया जरी अतिशय संथ असली तरीही जिल्हा प्रशासनाने मागील काही वर्षांत राबविलेल्या विकासयोजना उपक्रमाचे फलित निवडलेल्या घटकांमध्ये दिसून येऊ शकते. पायाभूत सुविधाच्या बाबतीत हे खासकरून लागू होते. हे बदल टिपण्यासाठी आणि मागील धोरणांचा परिमाण मोजण्यासाठी २०२३ सालचा निर्देशांक मोजण्याचे हाती घेतले आहे. दरवर्षी या निर्देशांकाचे मापन करून महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचा अधिक सामजिक विकासाचा वर्षांगणिक आढावा घेण्यासाठी माहितीसंच तयार करण्यात आमचा मानस आहे. अन्य निर्देशांकाप्रमाणे या निर्देशांकाच्या संकल्पनात्मक आणि मापन पद्धतीच्या मर्यादा असल्या, तरीही भविष्यात या माहितीच्या आधारे वेगवेगळय़ा जिल्हयांच्या वेगवेगळय़ा विकासप्रकिया विकासप्रारूपाचे विश्लेषण करता येईल. या उपक्रमामुळे सरकारी अधिकाऱ्यांना जिल्हयांच्या सर्वागीण विकासासाठी त्यांच्या नियोजनात्मक प्रयासांची प्रभावीपणे आखणी करण्यास निश्चितच मदत होईल, अशी आमची अपेक्षा आहे. (लेखक डॉ. अजित रानडे हे गोखले अर्थशास्त्र संस्थेचे कुलगुरू असून डॉ. सविता कुलकर्णी या साहाय्यक प्राध्यापिका आणि शटर संशोधन प्रकल्पाच्या प्रमुख संशोधक आहेत.) ’टायटल प्रयोजक :सारस्वत को-ऑपरेटिव्ह बँक लि. ’नॉलेज पार्टनर :गोखले इन्स्टिटय़ूट, पुणे
