परिवहन विभागाने शैक्षणिक पात्रतेची अट घातल्याने जिल्ह्य़ातील ऑटोरिक्षा चालकांचे चारशे परवाने मंजुरीअभावी पडून आहेत. परिवहन विभागाच्या जालना उपप्रादेशिक कार्यालयाने तातडीने हे परवाने द्यावेत, अशी मागणी अखिल भारतीय संयुक्त लोकतांत्रिक आघाडीचे जिल्हाध्यक्ष अब्दुल रफिक अब्दुल लतीफ यांनी केली असून या प्रकरणात लक्ष घालण्याची विनंती त्यांनी परिवहनमंत्री व जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली आहे.निवेदनात म्हटले आहे की, १९९७पासून जिल्ह्य़ात नवीन ऑटोरिक्षांना परवाने देणे स्थगित करण्यात आले. सोळा वर्षांनंतर २०१३-१४मध्ये जिल्हा व शहरासाठी १ हजार ३१४ ऑटोरिक्षांना परवाने देण्याचा निर्णय शासकीय पातळीवर घेण्यात आला. त्यास परिवहन विभागाने जाहीर प्रसिद्धी दिली व ज्यांच्याकडे वाहन चालविण्याचा ‘बॅच’ असेल त्यांच्याकडून परवान्यासाठी अर्ज मागविले. त्यानंतर ऑटोरिक्षा परवान्यासाठी परिवहन विभागाच्या जालना उपप्रादेशिक कार्यालयाकडे ८५० अर्ज प्राप्त झाले. त्यात अनेक अर्ज आठवी परीक्षा उत्तीर्ण नसणाऱ्यांचे होते व त्यांनी ते परिवहन विभागाने केलेल्या आवाहनानुसारच सादर केले होते. छाननीनंतर ८५०पैकी ४४९ अर्ज मंजूर करण्यात येऊन ४०१ अर्ज प्रलंबित ठेवण्यात आले. प्रलंबित अर्जाची पुन्हा छाननी करून परवान्याची दुसरी यादी जाहीर करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात येते. परंतु ती प्रत्यक्षात कधी येणार, हे मात्र कळत नाही. पहिल्या यादीस तीन महिने उलटले, तरी दुसरी यादी जाहीर करण्याबाबत कोणतीही हालचाल उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयात दिसत नाही. अनेक ऑटोरिक्षा चालक भाडय़ाची रिक्षा चालवितात. अनेकांकडे स्वत:च्या मालकीची रिक्षा व बॅच असले तरी परवाना नाही. अनेक चालक आठवीपर्यंत शिक्षण घेऊ शकले नाहीत. त्यामुळे आठवीपर्यंत शिक्षणाच्या अटीमुळे त्यांच्यावर अन्याय होणार आहे. त्यांचे उपजीविकेचे साधन संपुष्टात येणार आहे. ६० ते ७० टक्के ऑटोरिक्षा चालक आठवीपेक्षा कमी शिकले आहेत. त्यामुळे शिक्षणाची अट शिथिल करून प्रलंबित असलेल्या ४०१ अर्जाची पुनर्छाननी करून परवाने देण्याची मागणीही अब्दुल रफीक यांनी केली आहे.
