केंद्र सरकारने कांद्यावर ४० टक्के निर्यातशुल्क लागू केलं आहे. या कराचा सर्वाधिक फटका महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना बसत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांमधून संतप्त भावना उमटू लागल्या आहेत. केंद्राच्या या निर्णयाविरोधात राज्यातले शेतकरी रस्त्यावर उतरून आंदोलन करत आहेत. अशातच केंद्र सरकार २ लाख मेट्रिक टन कांदा खरेदी करणार असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे. फडणवीस यांनी म्हटलं आहे की कांदा उत्पादकांचं हित जपण्यासाठी नाशिक आणि अहमदनगर येथे विशेष खरेदी केंद्र सुरू करण्यात येतील. २,४१० रुपये प्रतिक्विंटल या दराने ही खरेदी करण्यात येईल. दरम्यान, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रोहित पवार यांनी केंद्र सरकार आणि देवेंद्र फडणवीस यांना कांदा प्रश्नावरून टोला लगावला आहे. रोहित पवार यांनी यासंबंधी एक ट्वीट केलं आहे. या ट्वीटमध्ये त्यांनी देवेंद्र फडणविसांना उद्देशून म्हटलं आहे की मुळात कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांची समस्या अद्याप तुम्हाला समजलेली दिसत नाही. जखम डोक्याला आणि तुम्ही मलम लावताय पायाला. त्यामुळे थोडा गांभीर्याने विचार करून निर्णय घ्या. रोहित पवार यांनी म्हटलं आहे की, तुमच्या राजकीय खेळात सर्वसामान्य शेतकऱ्यांचा बळी देऊ नका. एकट्या नाशिक जिल्ह्यात दररोज १ लाख क्विंटल कांद्याची आवक आहे. केंद्र सरकार २ लाख मेट्रिक टन कांदा खरेदी करणार म्हणजे केवळ २० दिवसाची आवक खरेदी करणार आहे. त्यानंतरचं काय? खरेदीसाठी ही मर्यादा का? आमदार पवार यांनी म्हटलं आहे की नाफेडमार्फत कांदा खरेदी केला जातो तेव्हा कांद्याचे निर्यातक्षम गुणवत्तेचे निकष असतात. या निकषाने नाफेड खरेदी करणार असेल तर बाजाराच्या सरासरी २४१० रुपये दरानेच खरेदी का? बाजाराच्या उच्चांकी २८०० रुपये प्रति क्विंटल दराने खरेदी का केली जात नाही? नाफेडकडे पडून असलेला कांदाही केंद्र सरकार विक्रीस काढणार आहे. त्यामुळं भविष्यात अजून भाव कोसळतील, याचा विचार शासनाने केला आहे का? हे ही वाचा >> ऐश्वर्या रायबद्दल केलेलं ‘ते’ वक्तव्य गावितांना भोवणार? महिला आयोगाने बजावली नोटीस चांगला भाव मिळेल या आशेने शेतकऱ्यांनी साठवून ठेवलेल्या कांद्यापैकी ३० ते ४० % कांदा खराब झाला. चांगला भाव मिळाला असता तर हे नुकसान भरुन काढता आलं असतं. याचा शासनाने विचार का केला नाही? जेंव्हा कांद्याचे भाव कोसळतात तेंव्हा सरकार हस्तक्षेप करत नाही आणि आज भाव वाढण्याची केवळ शक्यता निर्माण झाली असताना सरकार हस्तक्षेप करतं, हे कुठलं धोरण? हा कुठला न्याय? असे अनेक प्रश्न रोहित पवार यांनी उपस्थित केले आहेत.
