अमेरिकेत केलेल्या परिवहन व्यवस्थेच्या अभ्यासाच्या आधारे राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या आर्थिक कारभारात कोणते व कसे बदल केले जावेत, याच्या शिफारशी येत्या सोमवारी मुख्यमंत्र्यांना सादर केल्या जाणार आहेत. महामंडळाचे अध्यक्ष जीवनराव गोरे व सचिवांनी परदेशातील परिवहन व्यवस्थेत गाडय़ांच्या देखभाल दुरुस्तीस केला जाणारा खर्च व एस.टी.ची ‘लाल गाडी’ यातील फरक शिफारशीत नमूद केले आहेत. एस.टी.च्या कार्यशाळांमध्ये बदल घडवून येत्या जूनपासून ‘गळती गाडी दाखवा आणि हजार रुपये मिळवा’ अशी नवी घोषणा दिली जाणार आहे.
एस. टी. महामंडळात दरवर्षी दोन ते अडीच हजार नवीन बस दाखल होतात. साधारणत: ८ वर्षे किंवा ८ लाख किलोमीटर बसचा प्रवास झाला असेल, तर ती बस परिवहन व्यवस्थेतून काढून टाकली जाते. या वर्षी एस.टी.ची आर्थिक स्थिती फारशी चांगली नसल्याने हा निकष बदलण्यात आला आहे. नऊ वर्षांपर्यंत प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या गाडय़ा रस्त्यावरून चालू द्याव्यात, असे आदेश देण्यात आले आहेत.
देखभाल-दुरुस्तीसाठी अधिक रकमेची गरज आहे. ती मिळत नाही. परदेशात सरकारकडून देखभाल दुरुस्तीचा खर्च मिळत असल्याने तेथील गाडय़ांची स्थिती चांगली आहे. बहुतांश गाडय़ांचे वेळापत्रक संगणकीकृत आहे. प्रवाशांना मोबाइलवर माहिती दिली जाते. अशा काही योजना महाराष्ट्रातही लागू करता येतील. या दृष्टीने अहवाल सोमवारी (१९ मे) मुख्यमंत्र्यांना दिला जाणार आहे. केंद्र सरकारचेही काही प्रतिनिधी या दौऱ्यात होते. देशाच्या परिवहन व्यवस्थेत कोणते आणि कसे बदल केले जावेत, याचा अहवालही केंद्र सरकारला दिला जाणार आहे.