संगमनेर : संगमनेर शहरातील म्हाळुंगी नदीवर उभारण्यात आलेल्या नवीन पुलाचे काम अंतिम टप्प्यात आले आहे. उर्वरित अपूर्ण कामे १० जूनपर्यंत पूर्ण करून पूल वाहतुकीसाठी खुला करण्याचे नियोजन करावे, अशा सूचना आमदार अमोल खताळ यांनी पालिका प्रशासन व संबंधित ठेकेदारास केल्या आहेत.
शहरातील स्वामी समर्थ मंदिर ते साई मंदिर या पुलाच्या कामाची आज, गुरुवारी सकाळी त्यांनी पाहणी केली. त्यांच्या समवेत मुख्याधिकारी रामदास कोकरे, श्रीराम गणपुले, ज्ञानेश्वर कर्पे, कैलास वाकचौरे, शिरीष मुळे, कैलास लोणारी, अविनाश थोरात, कैलास कासार, सागर भोईर, प्रशांत वाडेकर यांच्यासह साईनगर, घोडेकर मळा, पंपिंग स्टेशन परिसरातील नागरिक उपस्थित होते. यावेळी आमदार खताळ म्हणाले की, म्हाळुंगी नदीवरील पूल कोसळल्यामुळे गेली काही वर्ष परिसरातील नागरिक व विद्यार्थ्यांना मोठा त्रास सहन करावा लागला.
या गंभीर समस्येची दखल घेत पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे यांच्याकडे निधीची मागणी केली. त्यांच्या प्रयत्नातून हे काम मंजूर झाले असून, नगरपालिकेच्या माध्यमातून ठेकेदाराने वेळेत काम पूर्ण केले आहे. थोडेफार काम अपूर्ण राहिले आहे. ते आठ ते दहा दिवसांमध्ये पूर्ण करून मंत्री विखे यांच्या हस्ते या नव्याने बांधण्यात आलेल्या पुलाचे लोकार्पण करण्यात येईल. तसेच या कामासाठी नगरपालिकेचे मुख्याधिकारी रामदास कोकरे आणि ठेकेदारांचे त्यांनी विशेष कौतुक केले. दिगंबर गणेश सराफ विद्यालय व ओहरा कनिष्ठ महाविद्यालयात जाणाऱ्या हजारो विद्यार्थ्यांना या पुलामुळे आता दिलासा मिळेल. २०२२ मध्ये पुराच्या पाण्यात नदीवरील हा पूल वाहून गेला होता तेव्हापासून हे काम प्रलंबित होते. शाळा सुरू होत असून, नवीन पुलावरून शाळेत जाणाऱ्या प्रत्येक विद्यार्थ्याचे स्वागत करण्यात येईल, असेही ते म्हणाले.
दरम्यान, महायुतीमुळेच पुलाचे काम रखडल्याचा आरोप माजी नगरसेवक शैलेश कलंत्री यांनी केला. म्हाळुंगी नदीवरील साईनगरकडे जाणारा पूल ऑक्टोबर २०२२ मध्ये आलेल्या पुरामुळे हा पूल खचला होता. काँग्रेस नेते बाळासाहेब थोरात आणि आमदार सत्यजित तांबे यांनी पुलाच्या दुरुस्तीसाठी तातडीने पाठपुरावा करून निधीची मागणी केली होती. मात्र, स्थानिक भाजप व महायुतीच्या पदाधिकाऱ्यांनी या कामाचे राजकारण करून ते जाणीवपूर्वक रखडवल्याचा आरोप कलंत्री यांनी केला.
कलंत्री यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे म्हटले आहे की, म्हाळुंगी नदीवरील पूल खचल्यानंतर माजी मंत्री थोरात आणि तत्कालीन नगराध्यक्षा दुर्गाताई तांबे यांनी पाहणी करून नागरिकांच्या सोयीसाठी पर्यायी पुलाची व्यवस्था केली होती. ३० नोव्हेंबर २०२२ रोजी तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे नवीन पुलासाठी साडेचार कोटी रुपयांच्या मागणीला मंजुरीही दिली होती.
