सारथीच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना पीएचडी करण्यासाठी फेलोशिप दिली जाते. परंतु केवळ २०० विद्यार्थ्यांनाच ही शिष्यवृत्ती दिली जाईल, असा निर्णय सरकारकडून घेण्यात आला आहे. त्यामुळे ही संख्या वाढवण्यात यावी, अशी मागणी आमदार सतेज पाटील यांनी काल (१२ डिसेंबर) विधान परिषदेत केली. त्यांच्या या मागणीवर उत्तर देताना “पीएचडी करून पोरं काय दिवे लावणार आहेत?” असा संतप्त सवाल अजित पवारांनी विचारला. अजित पवारांच्या या वक्तव्यामुळे महाराष्ट्रातील विद्यार्थी नाराज झाले आहेत. तर, राजकीय स्तरातून प्रतिक्रिया येऊ लागल्या आहेत. यावरून संजय राऊतांनीही आज संताप व्यक्त केला.
ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी आज माध्यमांशी संवाद साधला. विविध मुद्द्यांवर चर्चा सुरू असताना अजित पवारांच्या वक्तव्याबाबत आज राऊतांना विचारण्यात आले. त्यावेळी संजय राऊतांनी यावर केवळ एका वाक्यात उत्तर दिलं. “मोदींनी पकोडे तळायला सांगितलं आहे ना”, असा मिश्किल प्रतिवाद संजय राऊतांनी केला.
हेही वाचा >> “पीएचडी करून पोरं काय दिवे लावणार?”, अजित पवारांचं सभागृहात धक्कादायक वक्तव्य
सभागृहात नेमकं काय घडलं होतं?
सतेज पाटील हे विधान परिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासावेळी सारथी संस्थेद्वारे दिल्या जाणाऱ्या फेलोशिपच्या मुद्द्यावर बोलत होते. पाटील म्हणाले, “पीएचडी करू इच्छिणारे विद्यार्थी आशेवर होते की त्यांना सारथीकडून फेलोशिप मिळणार आहे.” त्यावर अजित पवार म्हणाले, “फेलोशिप घेऊन ते काय करणार आहेत?” त्यावर सतेज पाटील म्हणाले, “हे विद्यार्थी पीएचडी घेतील.” पाटील यांचं उत्तर ऐकल्यावर अजित पवार म्हणाले, “पीएचडी करून काय दिवा लावणार आहेत?” अजित पवारांच्या या प्रश्नाचा सतेज पाटलांना आधी धक्का बसला. सतेज पाटील यांच्या शेजारी बसलेल्या आमदार भाई जगतापांनी तर डोक्याला हात लावला. त्यानंतर ते म्हणाले, दादा असं काय म्हणताय तुम्ही, या योजनेमुळे राज्यात पीएचडीधारकांची संख्या वाढेल. बार्टी, सारथी किंवा महाज्योतीसारख्या संस्थांमुळे पीएचडीधारकांची संख्या वाढेल आणि याचा राज्याला फायदाच होईल. त्याने काही नुकसान होणार नाही.
सतेज पाटील म्हणाले, केवळ २०० विद्यार्थ्यांना फेलोशिप देणार अशी अट तुम्ही (राज्य सरकारने) नंतर लावली. विद्यार्थ्यांनी अर्ज करण्याआधी तुम्ही हे सांगायला हवं होतं. सर्व विद्यार्थ्यांनी तयारी केली, तुम्ही कट ऑफ डेट जाहीर केली आणि आता राज्य सरकार केवळ २०० फेलोशिपची अट ठेवत आहे. त्यामुळे यामध्ये सुधारणा करणं आवश्यक आहे. तसेच आमची मागणी आहे की, तुम्ही ही अट पुढच्या वर्षीपासून लागू करा.
