नक्षलग्रस्त अतिसंवेदनशील गडचिरोली जिल्ह्य़ातील ग्रामपंचायतींच्या १०० पेक्षा अधिक सरपंचांनी नक्षलवाद्यांच्या फर्मानापुढे झुकून राजीनामे दिले आहेत. नक्षलवाद्यांच्या दबावाखाली गेल्या काही महिन्यांपासून सुरू झालेल्या राजीनामासत्राने केंद्र सरकारची झोप उडाली आहे. गडचिरोली जिल्ह्य़ातील २२५ ग्रामपंचायतींच्या दहा महिन्यांपूर्वी निवडणुका झाल्या. यापैकी १७२ ग्रामपंचायतींसाठी एकाही उमेदवाराचा अर्ज आला नव्हता. याचीही केंद्राने गंभीर दखल घेतली आहे.
गडचिरोलीत नक्षलवाद्यांच्या वाढत्या प्रभावाचेच हे स्पष्ट संकेत असल्याने या कोंडीतून मार्ग काढण्यासाठी केंद्राने आता जिल्हा प्रशासनावर दबाव आणणे सुरू केले आहे. सरपंच आणि पंचांशी चर्चा करून राजीनामे परत घेण्याला बाध्य करण्याचीही खेळी सुरू झाली आहे. नक्षलग्रस्त जिल्ह्य़ांसाठी केंद्राने अनेक योजनांची घोषणा केली असली तरी प्रत्यक्षात योजनांची अंमलबजावणी करणे एवढे सोपे जाणार नसल्याची जाणीव केंद्राला झाली आहे. गडचिरोली जिल्ह्य़ावरील नियंत्रण सुटत असल्याचे केंद्राला जाणवू लागल्याने सरपंचांचे राजीनामा सत्र रोखण्यासाठी राजकीय तोडग्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. गेल्या ऑक्टोबर महिन्यापर्यंत जिल्ह्य़ातील १२७ पंचायत राज संस्थांच्या लोकप्रतिनिधींनी राजीनामे सादर केले होते. यापैकी ९९ जण एकतर सरपंच किंवा पंच या पदांवर होते. तर उर्वरित १८ जण तंटामुक्ती समिती सदस्य तर ९ जण स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे सदस्य होते.
 चालू वर्षांच्या प्रारंभी गडचिरोली जिल्ह्य़ातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यात आल्या. राजीनामासत्राची पहिली लाट जून महिन्यात आली. सरपंच आणि पंचांनी राजीनामे परत घ्यावे, यासाठी सरकारकडून युद्धपातळीवर प्रयत्न करण्यात आले. परंतु, नक्षलवाद्यांच्या दबावाखाली असलेल्या लोकप्रतिनिधींनी त्यांचे राजीनामे परत घेतले नाहीत. याचा धक्का केंद्राला बसला आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार ३० टक्के गडचिरोली जिल्ह्य़ावर नक्षलवाद्यांचे वर्चस्व असून स्वत:चा प्रभाव दाखवून देण्यासाठी पंचायत राज संस्थांवर नियंत्रण ठेवणे हीच त्यांची सर्वात मोठी ताकद आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका झाल्यानंतर नक्षलवाद्यांचे फतवे निघणे सुरू झाले. अनेकांना जीवानिशी ठार करण्याच्या धमक्या देण्यात आले. जीव वाचवायचा असेल तर राजीनामा द्या, अशा धमक्यांनी घाबरलेल्या सरपंच आणि पंचांनी राजीनामे देणे सुरू केले. गेल्याच आठवडय़ात मोताळा-टेकडा खेडय़ाचे उपसरपंच नारायण श्रीरंगे यांची नक्षलवाद्यांनी घराबाहेर ओढून नेऊन गोळ्या घालून हत्या केली. गेल्या मंगळवारच्या घटनेने नक्षलवाद्यांची दहशत कायम असल्याचे सिद्ध झाले. यावर्षी नक्षलवाद्यांनी घडविलेली ही २४ वी हत्या आहे.
गडचिरोलीतील संवेदनशील परिस्थितीचा महाराष्ट्र सरकार अत्यंत उच्चस्तरीय पातळीवर आढावा घेत असून लवकरच ज्येष्ठ मंत्र्यांना दौऱ्यावर पाठविले जाण्याचे संकेत मिळाले आहेत. मात्र, एकंदर उपाययोजनांची गती अत्यंत संथ आहे. गडचिरोलीतील निमलष्करी दलाची तैनात संख्या वाढविली जाणार आहे. माओवाद्यांविरुद्ध मोठी मोहीम उघडण्यापूर्वी स्थानिकांच्या मनात सुरक्षेची भावना निर्माण करण्याला प्राधान्य दिले जाणार आहे. परंतु, जिल्ह्य़ातील एकूण परिस्थिती सध्यातरी यासाठी अनुकूल दिसत नाही.     
काश्मीरची पुनरावृत्ती..
हिजबूल मुजाहिदिन या दहशतवादी संघटनेने दिलेल्या धमकीमुळे जम्मू-काश्मीरमध्येही सरपंच आणि पंच यांच्या राजीनाम्याचे सत्र सुरू आहे. जम्मू-काश्मीरमध्ये दोन महिन्यांपूर्वी तब्बल तीन दशकांनंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका झाल्या, मात्र हिजबूल मुजाहिदिनने या निवडणुका अमान्य करीत सर्व लोकप्रतिनिधींना राजीनामा देण्याचे आदेश दिले. हा आदेश न जुमानणारे काँग्रेस नेते व केरी गावाचे सरपंच मोहम्मद तेली यांची दहशतवाद्यांनी हत्या केली. या हत्येनंतर राज्यातील पंचायत प्रतिनिधींचे राजीनामा सत्र सुरू झाले. आतापर्यंत ८०० पेक्षा अधिक पंच तसेच सरपंचांनी स्थानिक वृत्तपत्रात जाहिराती प्रसिद्ध करीत राजीनामा दिल्याची माहिती दिली. राज्य सरकारने मात्र ही आकडेवारी फेटाळली असून, आतापर्यंत केवळ ६० जणांनीच राजीनामा दिल्याचा दावा केला आहे. केंद्र सरकारनेही या हल्ल्याची गंभीर दखल घेतली असून, सर्व लोकप्रतिनिधींना पुरेशी सुरक्षा पुरवण्याचे निर्देश दिले आहेत.